न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्ने मागसहितको रिट दर्ता हुने–नहुने मंगलबार टुंगो लाग्ने भएको छ । यसअघि दर्ता गर्न अस्वीकार भएको रिटबारे सर्वोच्चको इजलासले टुंगो लगाउने भएको हो ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाअन्तर्गत रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए । अधिवक्ता केसीले १७ साउनमा ‘मौलिक हकमा अनुचित हुने गरी बनाइएको कानुनको भाग बदर गरिपाऊँ’ भन्ने व्यहोराको रिटमा ‘न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३ उपदफा १ र २ मा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले प्रावधानलाई बदर गर्न माग गरिएको छ ।
मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले रिट दरपीठको आदेश दिएका थिए । केसीले दरपीठविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । यसबारे एकल इजलासमार्फत टुंगो लाग्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले मंगलबार दर्ताबारे टुंगो लाग्ने बताए । ‘भोलि इजलासमा पेस हुन्छ । दरपीठ भएपछि दरपीठ आदेश गैरकानुनी भयो भनेर आएपछि एकल इजलासमा पेस हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘कैफियत प्रतिवेदन माग्यो भने कारबाही अगाडि बढ्छ, होइन भने दरपीठ सदर हुन्छ ।’
