साना देशको कूटनीतिक निरीहता

०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका वेला उनको पशुपति दर्शन र तत्कालीन संविधानसभामा  ‘जवानी र पानी पहाडलाई काम लाग्दैन’ भन्ने ‘ऋषिमन’को अर्ति नेपालप्रति भारतीय दृष्टिकोणको कूटनीतिक अभिव्यक्ति थियो । नेपाल र भारतको दुईतर्फी सम्बन्धबारे ‘रोटी–बेटी’ तथा ‘बडेभाइ–छोटेभाइ’को टुक्का चल्तीमा छ । बडेभाइ–छोटेभाइ त केही पुरानै हो, रोटी–बेटीको चाहिँ मधेस आन्दोलनपछि बढी चर्चित भएको हो । यी टुक्काले प्रत्यक्ष अर्थमा नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक निकटता तथा यसबाट उत्पन्न सौहार्द्रताको परिचय दिन्छन् । हुन पनि हो, रोजीरोटीको खोजीमा भारत जानका लागि नेपालका सीमानाकाहरूमा लागेको नेपाली नागरिकको लर्को, र दुई देशका नागरिकको आपसी बिहाबारीको चलन हेर्दा रोटी–बेटीको टुक्का ठिकै लाग्छ । 

दुई देशको आकार तुलना गर्ने हो भने बडेभाइ–छोटेभाइको भनाइ पनि ठिकै लाग्छ । जनस्तरमा कायम सम्बन्धको ऐतिहासिकताका दृष्टिले यो हार्दिकता उचित पनि हो । तर, जब जनस्तरमा विकसित यी भनाइलाई शासकहरूले शासकीय वर्चस्वको उद्देश्यले व्यवहार गर्न थाल्छन्, अनि सिर्जित नयाँ अर्थप्रति सचेत हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । 

‘बडेभाइ–छोटेभाइ’को टुक्काले नेपाल–भारत सम्बन्धमा मेल खाएको देखिँदैन । घटना परिघटनाले, राम्रो–नराम्रो जे भए पनि पाकिस्तान र बंगलादेश, भारतका छोटेभाइ हुन सक्छन्, किनभने यी देश भारतबाट छुट्टिएका हुन् । त्यसैले नेपाल–भारतको सम्बन्ध समान हैसियतको मित्रतामा आधारित हुनु नै उचित देखिन्छ । भारतमा मुगलकाल होस् वा ब्रिटिसकाल, एकखाले छद्म औपनिवेशिकता ऐतिहासिक सत्य भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सधैँ स्वतन्त्र रहँदै आएको छ ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालले भोग्दै आएको छद्म औपनिवेशिकता (आधुनिक राजनीतिक अर्थमा नवऔपनिवेशिकता) नै वर्तमान कूटनीतिमा भारतीय वर्चस्व हो, जो मानसिक रूपमा विविध शब्दावली र टुक्काका माध्यमबाट प्रकट हुँदै आएको छ । वस्तुतः राणाशासनको अन्त्यपछिको प्रजातन्त्रकालदेखि वर्तमानको गणतन्त्रकालसम्म नेपालको कूटनीतिक संघर्ष राजनीतिक, भौगोलिक र सांस्कृतिकस्तरमा समानतामा आधारित मित्रको हैसियत प्राप्त गर्नु नै हो ।  

एक सातापहिले महाकालीमा भारतीय एसएसबीका जवानहरूले तुइनको तार फुकालेपछि मालघाटमा जयसिंह धामी बगेको प्रत्यक्षदर्शी कल्याण सिंहलाई भारतीय एसएसबीका तर्फबाट ‘अब भारतको बाटो कहिल्यै नहिँड्ने ?’ भनेर धम्क्याइनुमा कूटनीतिकस्तरमा सिर्जित त्यही ठूलो देशको वर्चस्वकारी असंवेदनशील मानसिकता निहित छ । महाकालीपारि भारतीय धार्चुला जिल्लाका अधिकारीले कुनै गम्भीर अनुसन्धानविनै तत्कालै नेपालीले लगाएको आरोपलाई खण्डन गर्नु पनि यसै कूटनीतिक वर्चस्वबोधको परिणाम हो । 

यता भने हाम्रो सरकार आन्तरिक अनुसन्धानको औपचारिकतामा अल्झेको छ र विरोध त परै जाओस्, अहिलेसम्म भारतीय सरकारसमक्ष कूटनीतिक प्रतिक्रियासम्म जनाउन सकेको छैन । तुइन फुस्काइएपछि महाकाली नदीमा बगेका जयसिंहसँगै गएका विक्रम रङकोली र अनिता धामी तथा तुइन सञ्चालन गर्ने कल्याणसिंह धामीको अनुहारमा भारतीय एसएसबी पक्षधरहरूको फोनबाट दिइने धम्कीको भय र प्रहरी सुरक्षामा बस्नुपर्ने बाध्यताले तुइन फुकाउने एसएसबीको अपराधको प्रस्ट बयान गर्छ । दार्चुलाकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुइन फुकाएको हो वा तार टुटेको देख्ने प्रत्यक्षदर्शी कोही छैन भन्छिन् । तर, प्रत्यक्षदर्शी कल्याणसिंहले ‘मान्छे छ, तुइन न फोइदिनुस् भने पनि फुकाइदिएको’ भनिरहेका छन् । घटनाले गर्दा सम्पूर्ण नेपाली जनमत आक्रोशित छ र संसद्मा समेत सनसनी मच्चिरहेको छ, तर सरकारको मुद्रा भने अहिले पनि औपचारिक रूपमा मौन नै छ ।

नेपालको दुःख भनेको यस देशले विगत ७० वर्षमा कूटनीतिक परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउन नसक्नु नै हो । चुनावी राजनीतिमा राष्ट्रवादिता, जनहित र लोकतन्त्र जनतालाई फकाउने तथा भोट तान्ने दाउ हुने गरे पनि सत्तामा पुग्नेबित्तिकै सब वैदेशिक शक्तिलाई खुसी पारेर सत्ता टिकाउने दाउमा लागिहाल्छन् । यो नेपाली राजनीतिको ऐतिहासिक चरित्र हो । अन्य देशसँग सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने छैन । अहिलेको विश्व राजनीतिमा एक्लो बस्न पनि सकिँदैन । तर, देशहितका निम्ति अन्य देशसँगको सम्बन्ध र कूटनीतिक व्यवहार प्राथमिकतामा हुनैपर्छ । 

नेपाली राजनीतिको यो कूटनीतिक कमजोरी बुझेर नै छिमेकी र अन्य देशले नेपालमाथि आफ्नो उद्देश्यअनुकूल राजनीतिक र कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने गर्छन् । नेपाली जनताको व्यापक असहमति र कैयौँपटक म्याद नाघेर पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को अमेरिकी प्रस्ताव अहिले पनि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामै छ । जनताको व्यापक असन्तोष र आक्रोशका बाबजुद सरकारको एउटा हिस्सा अहिले पनि त्यसलाई संसद्मा टेबुल गर्न चाहन्छ । नेपालको प्रस्ट परराष्ट्रनीति भएको भए श्रीलंकाले जस्तै नेपालले पनि यसलाई अस्वीकृत गर्न सक्थ्यो । अपसोच ! जति गरे पनि यिनै पराश्रित राजनीतिक शक्तिहरूले पटक–पटक सत्ताको लगाम थाम्दै आएका छन् यहाँ ।

नेपालले कूटनीतिकस्तरमा विरोध जनाउँदा र दृढता प्रदर्शन गर्दा परिणाम प्राप्त भएको छैन भन्ने पनि छैन । विगतको इतिहास खोतल्दा अहिले भारतीय एसएसबीका कारण एकजना नेपालीको ज्यान गए जस्तै साठी वर्षपहिले चिनियाँहरूको गोलीबाट एकजनाको मृत्यु भएको थियो भने ६ जना घाइते भएका थिए र दशजना नेपाली नागरिकलाई चिनियाँ सैनिकले सामानसहित गिरफ्तार गरेर लगेको थियो । सन् १९६० जुन २८ मा मुस्ताङको कोरेपासनजिकै नेपाल–चीन सीमामा दैनिक काममा संलग्न सरकारी कर्मचारीमाथि चिनियाँ सैनिकले गोली चलाएका थिए । तत्कालीन नेपाल सरकारले तत्कालै प्रतिक्रिया र विरोध जनायो ।

घटनास्थलबारे दुवै पक्ष सहमत हुन सकेनन् । चिनियाँहरूका अनुसार घटना चिनियाँ सीमामा एक किलोमिटर भित्र थियो भने नेपाली पक्षले घटना नेपाली सीमामा तीन सय मिटर भित्र भएको दाबी गरेको थियो । चिनियाँहरूले तिब्बती विद्रोही भनेर गोली प्रहार गरेको भनिरहेका थिए । चिनियाँ सरकारले सुरुमा त स्वीकार गरेन, तर पछि घुमाउरो शैलीमा त्यसलाई स्वीकार ग¥यो । तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले घटनाप्रति खेद व्यक्त गरे र ४ जुलाईको दिन मृत सुबेदार वमप्रसादको शवसहित पक्राउ परेका मानिस र कब्जामा लिइएका सामान नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाए ।

नेपाली अधिकारीलाई मृत सुबेदारको शव सुम्पने वेला चिनियाँ सैनिकले सलामीसमेत दिएका थिए । चिनियाँ सरकारले घटनाबारे दुःख प्रकट गर्दै ५० हजार क्षतिपूर्ति पनि दिएको थियो । त्यतिवेला चीन कमजोर थियो भन्ने होइन, बरु दुई ठूला देशको बीचमा नेपालको सामरिक र कूटनीतिक संवेदशील भूराजनीतिक महत्वलाई बुझेर नै चीनले नेपाललाई बिच्काउन चाहेन । यस घटनामा नेपालले पनि आफ्नो कूटनीतिक हैसियतको सही उपयोग गरेको थियो । त्यतिवेला नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो र बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । 

प्रधानमन्त्री त अहिले पनि कांग्रेसकै नेता छन्– शेरबहादुर देउवा । जयसिंह धामीको घटना पनि सुदूरपश्चिममै भएको छ, जुन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री देउवाको निर्वाचन जिल्ला पनि पर्छ । तर, घटनाको एक साताभन्दा बढी भइसके पनि नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध जनाउन सकेको छैन । हुन त अहिले संसदीय राजनीतिका अधिकांश दल भारतीय शासकवर्गको सानिध्यका निम्ति लालायित हुने गर्छन्, तर भारतीय प्रसंगमा कांग्रेसको बोलीमा अलि बढी नै लर्बराहट सुनिने गर्छ । यसपटक भने अन्य राजनीतिक शक्तिसँगै कांग्रेस सांसद गगन थापा तथा कांग्रेस पार्टी प्रवक्ताले कडा प्रतिक्रिया दिए पनि सरकारको सुस्ततामा परिवर्तन आएको छैन ।

भारतको समस्या के छ भने नेपाल स्वतन्त्र भएदेखि नै उसले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाछाताभित्रको मुलुक ठान्छ । त्यसैले नेपाललाई जसरी भए पनि आफ्नो कूटनीतिक पकडभित्रै राख्न चाहन्छ । त्यसैले भारतमा जुनसुकै सरकार आए पनि र राजनीतिक पार्टीहरूको सम्बन्धमा बदलाव आए पनि यो कूटनीतिक लाइन भने स्थायी रहन्छ । भारतीय सामरिक कूटनीतिको दृष्टिले यो स्वाभाविक पनि हो ।

कालापानी विवाददेखि नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनसम्मका विषय क्रमशः कूटनीतिकस्तरमा शिथिल हुँदै जानुले नेपाली कूटनीतिको निरीहता र अमूर्ततालाई मूर्त रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ

भारतको यसै कूटनीतिक चरित्रलाई संकेत गर्दै एकपटक बिपी कोइरालाले भनेका थिए– ‘एकातिर भारत बारम्बार भनिरहन्थ्यो कि नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो । भारत यसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैन । अर्कातिर त्यही श्वासमा नेपालको स्थिति सामरिक दृष्टिकोणले ज्यादै महत्वपूर्ण भएकाले नेपालमा भारतको अत्यन्त तीक्ष्ण र व्यक्तिगत अभिरुचि छ, भन्न पनि बाँकी राख्दैनथ्यो ।’ नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य भनौँ, कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले भारतको यस अन्तर्विरोधी स्थितिलाई जित्न सकेन र सत्तालोलुपताका कारण राजनीतिक दलहरूले यसलाई प्रोत्साहित नै गरे । नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीय शासक वर्गको भूमिका यसैको प्रमाण हो ।

कूटनीति देशको हित र सार्वभौमिकताअनुकूल अन्य देशसँग गरिने चातुर्यपूर्ण व्यवहार हो । विगत केही दशकदेखि नेपालको भूराजनीतिक कूटनीतिक स्थितिमा बदलाव आएको छ । चिनियाँहरू मुखर भएका छन् । भारत–चीनबीचको सीमासंघर्ष तिखा र झडपपूर्ण हुँदै गएका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रायः मौनझैँ देखिने चीन मुखर हुँदै गएको छ भने उसको हैसियत पनि विश्वको दोस्रो आर्थिक महाशक्तिमा बदलिएको छ ।

अर्कातिर चिनियाँ महत्वाकांक्षालाई रोक्न अमेरिकाले भारतसँग हात मिलाएर इन्डोप्यासिफिक रणनीति र एमसिसीमार्फत नेपाललाई आर्थिक, सामरिक, बहुद्देश्यीय स्थलका रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेको बहस पनि सुरु भएका छन् । तुलना गर्ने हो भने विगतको केही दशकदेखि नेपालमा भारतीय कूटनीति आक्रामक हुँदै गएको छ ।

चीनसँगको द्वन्द्व मात्र होइन, अन्य विषयमा समेत नेपाल भारतीय पक्षमा रहोस् भन्ने उसको कूटनीतिक दबाब र मनसाय पटक–पटक खुलेरै सामुन्ने आइरहेका छन् । कालापानी विवाददेखि नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशनसम्मका विषय क्रमशः कूटनीतिकस्तरमा शिथिल हुँदै जानुले नेपाली कूटनीतिको निरीहता र अमूर्ततालाई मूर्त रूपमा अभिव्यक्त गरेको छ । नेपालको यही निरीहता हो, जसले भारतीय सत्ताधारी पार्टीका योगी आदित्यनाथजस्ता नेता नेपालमा संवैधानिक रूपमा घोषित धर्मनिरपेक्षताविरुद्ध उक्साहटपूर्ण वक्तव्य दिन्छन् र कसैले यसको विरोध गर्दैन ।

जयसिंह धामीको घटनामा भारतीय पक्षको हाकाहाकी उपेक्षा त्यसैको निरन्तरता हो । विडम्बना के छ भने अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा छ । सरकार विस्तार हुन बाँकी रहेकाले प्रधानमन्त्रीलाई समस्या होला । तर, उनले दायित्वको प्राथमिकता तय गर्न सकेनन् र गतिशील हुन सकेनन् भने देश सम्हाल्न गाह्रो छ । हुन पनि देउवामाथि अक्षमताको ट्याग पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको हो । प्रश्न त देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्ड, माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवलगायत गठबन्धनका नेताहरूमाथि पनि उठ्नेछ । आखिर देउवालाई प्रधानमन्त्री उनीहरूले नै बनाएका न हुन् ।  देश यसरी बन्दैन । देश बनाउने हो भने कम्तीमा संविधानमा घोषणा भएअनुसार गणतन्त्र, संघीयता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षताअनुकूल देशको आन्तरिक र बाह्य नीति ठोस रूपमा सबैले बुझिने गरी तय गरिनुपर्छ र लागू गर्न सक्नुपर्छ । 
Follow @RJanakpuri