प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको मंगलबारको बहसमा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्री संसदमा टेस्टेड भएकाले विश्वासको मतका लागि फेरि टेस्ट गरिरहनु नपर्ने दाबी गरेका छन् । विश्वासको मत प्राप्त गर्ने वा नगर्ने सिफारिस त संसदले गर्ने हाेइन ? विश्वासको मत पाए–नपाएको परिणाम त सभामुखबाट जानुपर्ने होला नि ? भन्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको प्रश्नमा पाण्डेयले भारतको एक मुद्दाको उदाहरण दिँदै भने, ‘यहाँ विश्वासको मतका लागि संसदमा पेस गर्नुपर्छ भन्ने छैन श्रीमान् । म पाउँदिनँ भनेपछि संसदमा प्रस्ताव पेस गर्नैपर्छ भन्ने छैन । उहाँ संसदमा टेस्टेड हो, फेरि टेस्ट गरिरहन पर्दैन । टेस्ट नगरीकन संसद् भंगको सिफारिस गर्न पाइन्छ । टेस्ट नगरीकन बाटो खुला गर्नुपर्छ ।’
‘प्रधानमन्त्रीले एकपल्ट प्रमाणित कुरोलाई किन ढाँट्नु भनेर विश्वासको मत लिन्नँ भन्नुभो । भर्खरै उहाँले ७६(२) अनुसार विश्वासको मत गुमाएका कारण फेरि उहाँले विश्वासको मत लिन चाहनुभएन । (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्ने छैन,’ पाण्डेयले भने ।
एउटा प्रोसेसबाट अर्कोमा जान उपधारा ३ बाट सीधै ७ मा गएर प्रतिनिधिसभा भंग गर्न रिजाइन गरिरहनु नपर्ने भन्दै उनले संविधानले बाध्यता नराखिदिएकाले प्रधानमन्त्रीले ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने बताए । राजीनामा दिएर पद रिक्त हुँदा फेरि ७६(१) को प्रक्रिया सुरु हुने उनको दाबी छ ।
न्यायाधीश मीरा खड्काले संविधानको धारा ७६(५) मा ‘आधार प्रस्तुत गरेमा’ भनिएको छ । आधारको अगाडि कुनै विशेषण छैन । केही बोलिएको छैन । आधार छ भने पुग्यो भनेको छ । के हो कुरो ? भनेर सोधेको प्रश्नमा पाण्डेय भन्छन्, ‘यो आधार पेस गर्दा त्यो विश्वसनीय हुनैपर्छ । राष्ट्रपतिज्यूको निर्णय के हो भने यो आधार नै होइन । संविधानको पालना र रक्षा गर्नेले गैरकानुनी कामलाई इन्करेज र डिस्करेज गर्ने हो । त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूले त्यो काम रोक्नुभो । प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर आधार खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ ।’
भारतको उदाहरण दिँदै पाण्डेयले भने, ‘पटक–पटक विघटनले स्थिर सरकार दिन्छ । स्थिर संसदभन्दा स्थिर सरकारले विकास हुन्छ । स्थिर सरकार कि संसद् भन्दा हामीले सरकार नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
