जनताको विश्वास, कार्यकर्ताको मनोबल र पार्टीको साख कायम गर्न विभाजित मानसिकता नबनाई संस्थागत निर्णयमा जाऔँ
संविधानसभाले बनाएको संविधान यतिवेला गम्भीर घाइते भएको छ । जनताको सपना र आकांक्षाका साथै जनादेशमाथि कुठाराघात गरिएको छ । लोकतन्त्रकै कोखबाट उत्पन्न अधिनायकवादी चरित्रको प्रहारबाट निर्दोष संसद् सिकार भइसक्यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको पार्टी नै दुई टुक्रा भएर भाँचियो भने प्रदेश सरकार हुँदै स्थानीय सरकारसम्म नै प्रधानमन्त्रीको सर्वसत्तावादी कदमको असर र खराब नतिजा पुगिसकेको छ । विगतका अस्थिरता, अन्योल र दूषित राजनीतिबाट मुक्ति पाएको सहज विश्वासउपर आज फेरि सत्ताबाटै विश्वासघात गरियो । एकातिर कोभिड–१९ को महामारी र यसले पारेका अनेकौँ गम्भीर असरबाट राज्यव्यवस्था र नेपाली समाज भुक्तभोगी रहेकै थियो । त्यसैमाथि करिब दुईतिहाइ बहुमतको सुविधा पाएको सरकार भए पनि आखिर उही पुरानो असंसदीय विकृति र अस्थिरतातिरै मुलुकलाई धकेलिएको छ । आउने दिनमा मुलुकले अझै कति क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो ! नयाँ नेपालका निम्ति निश्चय नै यो गम्भीर दुर्घटना र कालो दिन हो ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुस ५ गते अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रतिनिधिसभामा उहाँको पार्टी नेकपाका १७५ सांसदमध्ये ९२ जना विरोधमा थिए । साथै नेपाली कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीका ३२ र जनमोर्चाका १ सांसद गरी यो असंवैधानिक तथा असंसदीय कदमविरुद्ध १८६ सांसद उभिएका छन् । राष्ट्रिय सभाका बहुमत सांसद पनि उक्त कदमको विरुद्धमा उभिइसकेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, बहालवाला सभामुख, विभिन्न पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भइसकेका पाँचजना सम्मानित नेताहरू– कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा डा. बाबुराम भट्टराई, चार सम्मानित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनूप शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्की, चारजना सम्मानित पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, ओनसरी घर्ती तथा कृष्णबहादुर महराका अतिरिक्त संविधानविद्हरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, प्रख्यात कानुन व्यवसायी एवं कानुनका विद्यार्थीहरू, साराबाट एकै आवाजमा प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक हो भन्ने स्पष्ट मत प्रकट भइरहेको छ । यसैबीच पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने कि नसक्नेबारेको औपचारिक कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । त्यसका लागि उहाँ धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक कदमको विपक्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ दर्जन रिट निवेदनमाथि सुनवाइ भइरहेकाले प्रधानमन्त्री उक्त मुद्दाहरूका प्रतिवादी हुनुभएको छ । तर, विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीले सार्वजनिक मञ्चबाटै अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनकै पक्षमा फैसला दिन्छ भन्न मिल्छ भने वादी पक्षबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस संविधानसम्मत छैन भन्दा अदालतलाई धम्क्याएको वा दबाब दिएको कसरी अर्थ लगाउन मिल्छ ? संसद् विघटनको कदम संविधानसम्मत छ भनेर प्रधानमन्त्रीजी भन्न सक्नुहुन्न । ६४ प्रतिशत बहुमतको राजनीतिक निर्णय हो भन्ने तर्क दिनुहुन्छ, तर संविधानमै व्यवस्था नभएको कदममा जतिसुकै बहुमत भएको वा राजनीतिक निर्णय भए पनि संविधानसँग बाझिने तर्कको कुनै औचित्य हुँदैन, संविधानको स्वतः उल्लंघन, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक हुन्छ ।
संविधानलाई कुल्चेर चलाइएका आपत्तिजनक कदमका लागि प्रधानमन्त्री ओली जति जिम्मेवार हुनुहुन्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिको साथ–सहयोग पनि निर्विवाद हुन पाएन । राष्ट्रपति संविधानको परिपालक, गणतन्त्रको गरिमामय सर्वोच्च संस्था, सरकारका कामहरू असंवैधानिक हुन पुगेमा सचेत गराउने, सबैको साझा आस्था–केन्द्र र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो । यो आफैँ विवादमा तानिनु हुँदैन र कार्यकारी राष्ट्रपतिको गतिविधि गर्ने संवैधानिक छुट यस संस्थालाई छैन । तर, जनस्तरबाट राष्ट्रपतिको गतिविधि निष्पक्ष हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ ।
कांग्रेस अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीबीच पनि समन्वय र सहकार्यको परिस्थिति जुटाउन सक्षम भएकाले आफूभित्रको बहुमत र अल्पमतको निरर्थक विवादलाई भुलेर एकजुट हुनु अनिवार्य छ । पार्टीको केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीय समितिका सबै नेताहरू यही दिशामा एकत्रित रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।
एकातिर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला राष्ट्रिय सभाका सांसदका लागि सरकारबाट मनोनीत हुनुपर्ने तीनजनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस उहाँले रद्द गर्नुभएको थियो । अर्कोतिर सत्तारुढ नेकपाका ९२ सांसदले पुस ५ गते ३.३० बजे सभामुखसमक्ष अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको अवस्थामा ५.३० बजे नै राष्ट्रपतिबाट संविधानमा व्यवस्था नै नभएको प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा भयो भनी सुनाउँछन् स्वयं नेकपाका सांसदहरू । यस्ता विरोधाभासपूर्ण व्यवहार राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च गरिमामय संस्थाका लागि उचित हुँदैन ।
विश्व–इतिहासमा तानाशाहले लोकतन्त्रलाई भ¥याङ बनाएर सत्ता हत्याएको र निर्वाचनलगायत अनेक हत्कण्डा लगाएर सत्ता लम्ब्याएका उदाहरण सम्झिँदा वर्तमान सन्दर्भमा हरेक लोकतन्त्रवादीलाई त्यसले झस्काउँछ । आज कतिपय पूर्वी युरोपका मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित भएर आएपछि सत्तामा तानाशाह बनेर बस्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सन् १९३३ मा हिटलरले ‘बुन्डेस्टाग’मा आक्रमण गरी आगो लगाएर सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्दै गर्दा उनी निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगेका थिए भन्ने स्मरण हुन आउँछ । फिलिपिन्समा फर्डिनान्ड मार्कोसले सन् १९६५ देखि करिब २१ वर्ष राष्ट्रपति भएर ‘संवैधानिक सर्वसत्तावाद’ र ‘अर्गानिक डेमोक्रेसी’को नाममा चलाएको कुख्यात तानाशाहीभन्दा अघि उनी पनि निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगेका थिए । इन्डोनेसियाका सुहार्तो निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेका तानाशाह थिए । जनताबाट निर्वाचनद्वारा एकपटक सत्तामा पुगेका महत्वाकांक्षी नेताहरू सत्तामा आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन हरेक हत्कण्डा अपनाउने क्रममा कठोर तानाशाह बन्न पनि पछि नहटेका घटना र उदाहरण धेरै छन् ।
आजको नेकपा विगतमा एमालेको रूपमा यसैगरी भयानक रूपमा विभाजित भएको इतिहासले उहाँहरूलाई शिक्षा दिन नसक्नु राष्ट्रिय राजनीतिकै विडम्बना मान्नुपर्ला । शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरण सार्थक लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जसरी होस्, पदमा बसिरहँदैमा प्रतिष्ठा बढ्ने वा पदबाहिर बस्नुपर्दा प्रतिष्ठा घट्ने वा नरहने होइन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदमा रहेर आफूले दोस्रो निर्वाचनको पराजय स्वीकार नगर्नाले आफ्नो र राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा ठूलो क्षति भइरहेको छ । राज्यको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका साथै लोकतन्त्रविरुद्ध व्यवधान खडा गर्ने अनेकौँ विवादास्पद गतिविधिका कारण पूर्वराष्ट्रपतिहरू जिम्मी कार्टर, बिल क्लिन्टन, जर्ज बुस, बाराक ओबामासहित स्वदेश र विदेशबाट ट्रम्पको गम्भीर निन्दा भइरहेको छ । बरु उपराष्ट्रपति माइक पेन्सको भूमिकाले उनीप्रति जनताको श्रद्धा हाम्रा लागि समेत उदाहरणीय भएको छ । पदत्याग गरेर आफ्नो व्यक्तित्व गरिमामय बनाएका अनेकौँ उदाहरण हाम्रै देशमा प्रशस्त छन् । यसविपरीतको हठले भलाइ गर्दैन भन्ने अनगिन्ती उदाहरण र पाठ पनि यहीँ छन् । नेकपाको विवाद र विभाजन सन्दर्भमा सो पार्टीका नेता वामदेव गौतमले ओलीजीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नगरेर ठूलो गल्ती गर्नुभयो भन्ने बुद्धिमत्तापूर्ण विचार व्यक्त गरेर आफ्नो छवि थप उज्ज्वल बनाउनुभयो ।
०५३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव सफलतापूर्वक सामना गरेर विश्वासको मत लिँदा दुई मतले उहाँ पराजित भएपछि पदबाट राजीनामा गर्नुभएको थियो । ०५४ मा सूर्यबहादुर थापाले संसद्मा आफूलाई आवश्यक समर्थन छैन भन्ने बुझेपछि राजीनामा गर्नुभयो भने त्यसअघि पञ्चायतकालमा उहाँले आफूमाथि आएको अविश्वास प्रस्तावलाई दृढतापूर्वक सामना गरेर राजनीतिक परिपक्वता देखाउनुभयो । ०५८ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा विवाद र विमति भएपछि गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो । ०४७ सालमा सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले आफूलाई प्रस्ताव आएको प्रधानमन्त्री पद सहज रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सिफारिस गर्नुभयो । राजा वीरेन्द्रकै पालामा ०५६ मा आफूमाथि संसद्मा विश्वासको चुनौती आउँदा किसुनजीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर गिरिजाबाबुले सम्हालेको शान्तिपूर्ण प्रक्रियालाई सम्झौँ ।
राजतन्त्र समाप्ति र गणतन्त्र स्थापनाको घोषणा भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले सहजै राजपाट जिम्मा लगाएर स्वदेशमै सामान्य नागरिकका रूपमा जीवनयापन गरिरहेको ज्वलन्त उदाहरण हेरौँ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले पनि ०७३ मा तत्कालीन माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि राजीनामा दिनुभएकै हो । प्रधानसेनापतिको विवादास्पद नियुक्ति काण्डपछि प्रचण्डले दिनुभएको राजीनामा, पार्टीभित्र विवाद बढ्दा वा सत्ता समीकरणमा प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुँदा सम्मानित नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामाको परम्परालाई अपनाएर सत्ता हस्तान्तरण गरेका सम्झिनलायक उदाहरण हामीकहाँ धेरै छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीजीले यस्ता उदाहरणमा आफ्नो योगदान थप्ने महान्ता देखाउन सक्नुभएन । आफूलाई अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना देख्नासाथ उहाँले संसद् नै भंग गरिदिनुभयो ।
संविधान र लोकतन्त्रमा खतरा उत्पन्न भएको वर्तमान स्थितिमा कांग्रेसको झन्डामुनि देशभरि भइरहेका विशाल प्रदर्शनमा व्यक्त भएको भरोसा र जनसमर्थनलाई सबभन्दा जेठो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवारी तथा भूमिका झन् बढेर आएको अर्थमा लिनुपर्छ । कांग्रेस अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीबीच पनि समन्वय र सहकार्यको परिस्थिति जुटाउन सक्षम भएकाले आफूभित्रको बहुमत र अल्पमतको निरर्थक विवादलाई भुलेर एकजुट हुनु अनिवार्य छ । पार्टीको केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीय समितिका सबै नेताहरू यही दिशामा एकत्रित रूपमा बढ्नुपर्छ । नयाँ विषय छ भने केन्द्रीय समिति वा आफ्नो तहको समितिमा राख्नुपर्छ । सत्ताधारी पार्टीको विभाजन, घाइते संविधान, लोकतन्त्रको रक्षात्मक अवस्था, कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पु¥याएको असाधारण क्षतिजस्ता कारणले आज देशभित्र विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्दै यस्ता चलखेल निस्तेज बनाउन पनि कांग्रेस सशक्त र निर्णायक भएर अगाडि आउनु जरुरी छ ।
अन्य सबै साना दललाई समेत विश्वासमा लिएर परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ । देशभर कांग्रेसको पक्षमा जनताले देखाएको अपार उत्साह र सहभागिताले नेतृत्वलाई अझ जिम्मेवार र गहन भूमिकाका लागि ऊर्जा दिएको छ । यस परिस्थितिमा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र अलमल्याउने भाषा बोल्नु ठीक होइन, आ–आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत बनौँ । जनस्तर र पार्टी कार्यकर्ताबाट संसद् पुनर्स्थापनाको आवाज जोडदार रूपमा उठिरहेको अवस्थामा जनताको विश्वास, कार्यकर्ताको मनोबल र पार्टीको साख कायम गर्न विभाजित मानसिकता नबनाई संस्थागत निर्णयमा जाऔँ । पार्टीको संस्थागत निर्णय जे हुन्छ, जस्तोसुकै परिस्थिति आइलाग्छ, हरेक परिस्थितिसँग डटेर सामना गर्न त्यसैको सेरोफेरोमा आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । आखिर, विजय लोकतन्त्रकै हुन्छ ।
