वाणिज्य बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरमा व्यक्तिगत आवधिक कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि आवेदन दिनेहरू भेटिएका छैनन् । १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको स्थिर ब्याजदरका विषयमा जानकारी लिने ग्राहकहरू आए पनि आवेदन दिनेहरू नआएको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘ग्राहकहरूले यस सम्बन्धमा जानकारीहरू लिइरहेका छन्, तर माग भने गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नयाँ अवधारणा भएकाले पनि ग्राहकहरू यससम्बन्धी बुझ्ने क्रममा नै रहेको जस्तो देखिन्छ ।’
मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक बैंकहरूले औपचारिक रूपमा कर्जाको ब्याजदर स्थिर राखेका हुन् । बैंकहरूले घरकर्जामा ८ दशमलव ४९ देखि १५ प्रतिशत, सवारी कर्जामा ८ दशमलव ४९ देखि १४ दशमलव ५१ प्रतिशत, शैक्षिक कर्जामा ८ दशमलव ४९ देखि १४ दशमलव ४९ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका छन् । कतिपय बैंकले भने आधारदरमा निश्चित प्रतिशत थपेर ब्याजदर कायम गरेका छन् । आधारदर परिवर्तन भए पनि जारी भइसकेको कर्जाको ब्याजदर कर्जाको अवधिभर परिवर्तन हुनेछैन । नयाँ कर्जा लिँदा भने आधारदर परिवर्तन भएमा त्यहीअनुसार ब्याजदर समायोजन हुने गर्छ ।
ग्राहकहरूले परिवर्तित ब्याजदर नै रोज्नुको मुख्य कारण घट्दो ब्याजदर रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलता उच्च हुँदा र निक्षेप लागत घटेकाले बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न लिने आधारदर घटेको छ । यसले स्थिर ब्याजदर परिवर्तित दरभन्दा बढी भएकाले पनि ग्राहकहरू यसमा आकर्षित नदेखिएका हुन् ।
‘पहिले १० प्रतिशतको आधारदर साढे ७ प्रतिशतसम्म आएको छ,’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले भने, ‘त्यसैले पनि ग्राहकहरू परिवर्तित ब्याजदरमै बढी आकर्षित देखिएका हुन् ।’
तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले जारी भइसकेको कर्जामा पटक–पटक ब्याजदर बढाइरहने गरेको भन्दै विरोध भएपछि राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदर प्रचलनमा ल्याएको हो । २०५० को दशकमा अघोषित रूपमै बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर स्थिर हुने गथ्र्याे । तर, करिब ६२/६३ देखि रेमिट्यान्सका कारण पुँजीको प्रवाह बढ्दा र बैंकहरूको संख्यामा पनि वृद्धि हुन थालेपछि कर्जाको माग बढ्यो र ब्याजदर पनि चलायमान बनायो ।
व्यक्तिगत कर्जामा मात्र होइन, जलविद्युत् क्षेत्रका व्यवसायीहरूले पनि कर्जामा स्थिर ब्याजदरको माग गर्दै आएका छन् । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पनि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा दिन नसकिने भन्ने होइन,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भुवन दहालले भने, ‘तर, यस्तो व्यवस्था अल्पकालीन कर्जामा मात्रै लागू गर्न सकिन्छ ।’ हाल बैंकहरूले ५ देखि १५ वर्षसम्मको अवधिको व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा स्थिर ब्याजदर तोकेका हुन् ।
