कोभिड–१९ का कारण प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन समस्यामा परेका जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्या र त्यसको समाधान गर्न गठित समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुझाब दिएको छ ।
समितिले चालू आवको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रभावित क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यस्तै, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा एक वर्षसम्म म्याद थप गर्न सुझाब दिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री वर्षमान पुनलाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । मन्त्रालयले २२ भदौमा समिति गठन गरेको थियो ।
अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था
समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका, तर कोभिड–१९ का कारण स्थलगत अध्ययन गर्न अवरोध भएका आयोजना प्रवद्र्धकलाई वार्षिक अनुमतिपत्र दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिन सुझाब दिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालका उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार अहिले १५ हजार मेगावाट सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पर्खेर बसेका प्रवद्र्धक छन् । ‘उनीहरूलाई ठूलो राहत पुग्छ,’ उनले भने । उपाध्यक्ष डाँगी समितिका सदस्य हुन् ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ८ मा वातावरणीय अध्ययनका लागि कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारण स्वीकृत भएको मितिले २ वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई कोभिड–१९ का कारण एक वर्ष समयावधि थप गर्ने व्यवस्थाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अनुरोध प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम १३ अनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको ३ वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रारम्भ भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा बढीमा २ वर्ष अवधिको म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको मानी म्याद थप गर्न निकास दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिले उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी, विद्युत् आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने उद्योग दर्तासम्बन्धी विवरणहरू कोभिड–१९ को प्रभावका कारण तोकिएको समयमा पेस गर्न नसकेका प्रवद्र्धकको हकमा थप एक वर्षको समय उपलब्ध गराउने गरी आयोजनासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्न सुझाब दिएको छ ।
छाता ऐन निर्माणको सुझाब
अध्ययन समितिले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थान गर्न छाता ऐन निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाब दिएको छ ।
