सार्वजनिक जग्गा बचाऊ अभियान संघर्ष समितिले मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको सार्वजनिक वनको जग्गा फिर्ताको माग गरेको छ । संघर्ष समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न दबाब दिएको हो ।
सार्वजनिक वन क्षेत्रको जग्गा मारुती सिमेन्टका सञ्चालकले खरिद गरि प्रयोग गरिरहेकोले फिर्ताका लागि आन्दोलित भएको संर्घष समितिका सदस्य चिरञ्जीवी यादवले बताए ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका तत्कालीन सदस्य रहेका देवकुमार लामाले आफन्तलाई तीन कित्ता जग्गा (तीन बिघा ४ धुर जग्गा) ०५८ सालमा दर्ता गराएका थिए । सिराहाको चन्द्रोदयपुर गाविस– ८ क को कित्ता नम्बर २०० को १७ कट्ठा १० धुर, किता नम्बर २०२ को १५ कट्ठा ६ धुर र कित्ता नम्बर २०६ को १ बिघा ७ कट्ठा ८ धुर सरकारी बुट्यान जग्गा मारुती सिमेन्टका सञ्चालक मनोज गोयल र अनुज राठीको नाममा कित्ताकाट भएको छ ।
उक्त जग्गा वन बुट्यान भएकोले आफूहरू फिर्ता गराउन संघर्षमा उत्रिनुपरेको यादवले बताए । मारुती सिमेन्टले प्रयोग गर्दै आएको उक्त जग्गा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निरीक्षण गर्दै सार्वजनिक सभाबाटै फिर्ताको प्रक्रिया थाल्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहालाई निर्देशन दिएको थियो ।
यता डिभिजन वन कार्यालय लहानले जग्गा फिर्ताको प्रक्रियामा आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन मालपोत कार्यालय सिराहालाई पत्राचार गरेको छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयको उदासीनताका कारण मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको संघर्ष समितिका अर्का सदस्य रामदियाल यादवले बताए ।
संघर्ष समितिले आन्दोलन गरेपछि वन क्षेत्रकै जग्गा सुकुम्बासी समस्या आयोगल वितरण गरेको २ बिघा ३ कट्ठा ९ धुर जग्गा फिर्ता भएको छ । तर, मारुती सिमेन्टले कब्जा गरेको जग्गा फिर्तामा स्थानीय प्रशासनले मौनता साधेको रामदियालले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएका छन् ।
मिर्चैया नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, नरहा गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न गत भदौ २० मा संघर्ष समिति गठन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा, मालपोत कार्यालय सिराहा, डिभिजन वन कार्यालय लहान सिराहामा ज्ञापनपत्रसँगै धर्ना प्रदर्शन गरेको छ ।
