काठमाडौं महानगरभित्रको १८ हजार ९४१ रोपनी जग्गामध्ये झन्डै दुई हजार रोपनी अतिक्रमित
रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयनतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन ए…
सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न दाजुभाइले दिए निःशुल्क जग्गा
गाउँमै सहरी स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्न जग्गा अभाव भएपछि दुई दाजुभाइले सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको नाममा निःशुल्क जग्गा दान गरेका छन्। सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको नाममा जग्गा…
थापाथलीको ६ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने बाटो खुल्यो
हिमाल हाइड्रोले दायर गरेको रिट सात वर्षपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुवेदी र निरौलाको इजलासद्वारा खारेज काठमाडौंको थापाथलीस्थित ६ रोपनी ३ आना जग्गा सर…
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गामा सरकारी चलखेल जारी : १५६ कम्पनीको जग्गालाई वैधता दिने तयारी
झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटसहितका घरजग्गा कारोबारीको स्वार्थअनुसार ०७६ मै तत्कालीन केपी ओली सरकारले भूमि ऐन संशोधन गर्दै त्यस्ता कम्पनीलाई फाइदा हुने व्यवस्था …
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको १९ रोपनी १० आना जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता
चाँगुनारायण नगरपालिका–१ सरस्वतीखेल बसपार्कस्थित १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नामबाट फिर्ता ल्याएर कालभैरबको मूर्ति स्थापना गरिएको छ । यहाँको …
महारानीझोडामा जग्गा धनीपुर्जा वितरण सुस्त
करिब आठ हजार धनीपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, तर म्याद थपिँदासम्म १८० वटा मात्रै वितरण
२८ सालमा गाउँ ब्लक, ८१ मा घरधनी
पाँच दशकपछि १६ सय घरधनीमा जग्गाको स्वामित्व
कर्मनासाको १० रोपनी जग्गा खोज्दै प्रहरी
मालपोत र नापी कार्यालयको मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने आठ प्रहरी हिरासतमा
कावासोती हसौराको ६२ बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा
नवलपुरको कावासोती नगरपालिका– ४ हसौरामा रहेको ६ सय घरपरिवारले अझैसम्म जग्गाधनी पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । बस्ती बसेदेखि जोतभोग गर्दै आएका ६ सय घरधुरीको जग्गाध…
२१ रोपनी हदबन्दीको जग्गा बिक्रीमा अख्तियारले थाल्यो छानबिन
विद्यालयको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा धेरै २१ रोपनी जग्गा मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतोमा बिक्री गरेको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान …
महाराजगन्जको हदबन्दीभन्दा धेरै १५ रोपनी जग्गा मालपोतकै मिलेमतोमा बिक्री
आठ वर्षसम्म पनि अदालतले मुद्दा नटुंग्याउँदा सरकारले खाली गराउन सकेन
स्वीकृतिविना कम्पनीहरूले राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा वैध बनाउँदै सरकार
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन शाखाका उपसचिव लीलानाथ दाहाल भन्छन्– ०७६ मा कोभिड सुरु भएकाले धेरै कम्पनीले यो सुविधाबारे जानकारी नै नपाएको गुनासो गरे …
जग्गा वर्गीकरणका लागि ०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप
सरकारले जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई ०८२ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग नियमावली संशोधन गरी वर्गीकरणका लाग…
जग्गा वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्न महासंघको माग
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गर्न माग गरेको छ । भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा यथाशीघ्र संशोधन गरेर यस्तो म्याद थप …
स्थानीय तहहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ताकाट रोकियो
फेरि संशोधन गरिँदै भूउपयोग नियमावली
नयाँ बानेश्वरको १५ आना सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा
चलनचल्तीको बजार भाउअनुसार जग्गाको मूल्य १५ करोडभन्दा बढी
संविधानसभा सदस्य गोस्वामीले अतिक्रमण गरेकोे १५ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक कायम
संविधानसभा सदस्य कमलेश पुरी गोस्वामीद्वारा अतिक्रमण गरिएको १५ कट्ठा जग्गा सार्वजनिक कायम भएको छ । रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–११ मा गोस्वामी…
टीकापुरमा वनको १५ बिघा जग्गा व्यक्तिका नाममा : मालपोत र नापीका तत्कालीन प्रमुखसहित जग्गाधनीविरुद्ध मुद्दा
२४ करोड भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर, जसविरुद्ध भयो मुद्दा दायर मातपोत कार्यालय टीकापुरका तत्कालीन प्रमुख मोहन स्नेही रसाइली र नासु अग्निबहादुर शाहीविर…
लेकसाइडस्थित पार्कको जग्गामा क्याफे र शौचालय निर्माण नगर्न उच्च अदालतको आदेश
पोखरा महानगरपालिका– ६ स्थित भिएनआई पार्कको जग्गामा शौचालयसँगै चिया–नास्ता पसल, कफी क्याफे सञ्चालन नगर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ । मंगलबार…
अरुण तेस्रो पीडितको जग्गा पुनः मूल्यांकन गरिँदै
नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका छयाङकुटी—दिदिङ साढे २४ किमि प्रवेश मार्गको मुआब्जापीडितहरूको जग्गा पुनः मूल्यांकन गर्न उच्चस्तरीय समिति सं…