विराटनगर/ संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान, प्रदेशको अधिकार बाँडफाँट, वित्तीय स्रोतको उपयोग र असल अभ्यासको आदानप्रदानलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा आगामी २७ र २८ असोजमा हुने सम्मेलनमा संघीयता कार्यान्वयन, वित्तीय संघीयता, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, प्रदेशहरूबिच असल अभ्यासको आदानप्रदान र कानुन निर्माणका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिँदै मुख्य एजेन्डामा छलफल गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि साझा प्रतिबद्धता निर्माण गरिने बताए।
‘संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संघीय सरकारसँगको अधिकार तथा स्रोत बाँडफाँटको विवाद र कमजोर आन्तरिक आयस्रोतको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गहन छलफल गरेर साझा धारणा बनाउनेछौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने।
संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजना हुन लागेको सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष र प्रमुख सचिव सहभागी हुनेछन्।
अधिकार बाँडफाँटको विवाद समाधानमा जोड
संघीयता कार्यान्वयन भएको करिब नौ वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले व्यवस्था गरेका एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोग र बाँडफाँटमा संघीय र प्रदेश सरकारबिच विवाद कायमै रहेको छ। प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन तथा वित्तीय अधिकारको बाँडफाँटमा समेत प्रदेशहरूले समस्या भोग्दै आएका छन्।
प्रदेशले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न नपाउँदा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षमता प्रभावित भएको र संघीयताप्रति नै असन्तुष्टि बढ्ने अवस्था देखिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा छलफल हुने
सम्मेलनमा प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक कानुन निर्माण, संघीय कानुनसँगको सामञ्जस्य तथा तीन तहका सरकारबिच कार्यक्षेत्रको स्पष्टता कायम गर्ने विषयमा विशेष छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सम्मेलनको एजेन्डा तयारी संयोजक तारा निरौलाका अनुसार सम्मेलनले साझा प्रस्ताव तयार पारेर संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई सातै प्रदेशको साझा मुद्दाका रूपमा संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने आधार तयार गर्नेछ।
तीन वर्षपछि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकै ठाउँमा
संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७५ सालमा अन्तरप्रदेश परिषद्का तीनवटा बैठक बसेका थिए। त्यसपछि लामो समयसम्म परिषद्को बैठक हुन सकेको थिएन। २०८० असारमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक बसेर १७ बुँदे साझा पत्र तयार पारिएको थियो।
त्यसको करिब तीन वर्षपछि विराटनगरमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्तासहितका पदाधिकारी सहभागी हुने गरी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो।
सम्मेलनबाट संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती समाधान गर्न साझा धारणा निर्माण हुनुका साथै प्रदेशहरूको अधिकार, स्रोतसाधनको बाँडफाँट र कानुनी सुधारका विषयमा संघीय सरकारलाई साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
