संघीयताको बहसमा बहिष्करणको छाया

नेपाल डेढ दशकअघिसम्म एकलवादी सोचमा सञ्चालित मुलुक हो । एक भाषासापेक्ष भएर नै बहुभाषाको सवाल उठ्यो । एक धर्मसापेक्षताले गर्दा नै धर्मनिरपेक्षता स्वीकार गरियो । सीमान्तकृतहरू वहिष्करण भएकैले समावेशिताको मुद्दा आंशिक रूपमा सम्बोधन भयो । राज्यको प्रशासन केन्द्रीकृत भएर नै संघीयताको माग सम्बोधन भयो । ०६२/६३, तराई/मधेस, जनजाति, आमउत्पीडित, कर्णाली र बहिष्कृतहरूको दबाबमा प्रशासनिक संघीयता संस्थागत हुँदै छ । नेपालको जातीय संरचना अरू मुलुकभन्दा विशिष्ट अवस्थामा रहेको छ । उत्पीडनलाई हेर्दा संघीयताको बहसमा केन्द्रमा राखिनुपर्ने शिल्पी समुदायलाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ । यस लेखमा यही समुदायको भौगोलिक संघीयताको बारेमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । 

तथ्य–प्रमाणले अनादिकालीन मूलवासी : स्वदेशी, विदेशी अध्येताहरूले तराई/मधेस, सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा शासकहरूको आगमनभन्दा पहिला शूद्र, उत्पीडित समूहको आगमन भएको इतिहासमा उल्लेख गरेका छन् । जसमा जनकलाल शर्मा, डा. महेश्वर जोशी, डा. केशवमान शाक्य, डा. सुरेन्द्र केसी, नवराज सुवेदी प्रमुख छन् । यसलाई वर्तमान भौगोलिक तथ्य–प्रमाणहरूले समेत पुष्टि गर्छ । दमाईको मौलिक पञ्चैबाजा समूहको भेरी र कर्नाल बाजाबाट भेरी–कर्नाली नदी सभ्यताको विकास र नामकरण यिनै समुदायका पुर्खाले गरेका हुन् । सहलेश सम्राटको राज्य अर्को प्रमाण हो । यस क्षेत्रमा उनीहरूले अनादिकालीन शिल्प (मानव) सभ्यताको विकास गरिनुले मूलवासी भएको पुष्टि गर्छ ।

शूद्रलाई मनुको दण्डविधानले सत्ता, सम्पत्ति, शिक्षा, आवास तथा स्वतन्त्रताको जन्मसिद्ध अधिकारमा प्रतिबन्ध लगायो । मानवीय जीवनका सबै क्षेत्रबाट विस्थापित गर्दै पशुतुल्य दासमा परिणत गराइयो । यसबाट तिनले सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यता गुमाए । उनीहरूको जातीय मौलिक ज्ञान–सीप र प्रविधि निमिट्यान्न हुँदै गयो । अग्रजले खोलेको मूल बाटो बन्द भयो । थिलथिलो बनाएर भुइँमा पुर्याइयो, जुन सिलसिला विभिन्न रूपमा आजपर्यन्त जारी छ । यसकै निरन्तरताका रूपमा शिल्पी समुदायलाई अहिले बहसमा रहेको बहुराष्ट्र राज्यको बहसमा समेत राष्ट्रविहीन बनाइँदै छ ।

उनीहरू आफ्नो वैभवशाली सभ्यता, राजकाज, भूमि, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक थातथलोबाट कसरी बेदखल गरिए ? त्यसको प्रागऐतिहासिक उत्खनन र खोज गर्ने इतिहासका ढड्डा पल्टाएर हेर्ने फुर्सद कसैले निकालिरहेको छैन । यिनको सिरिखुरी पारेपछि शासकहरूले उनीहरूलाई हरुवा, चरुवा, हलिया र बँधुवा मजदुरका रूपमा कजाइरहेका छन् । र, यसलाई कायम राखिरहन साम, दाम, दण्ड र भेद अपनाइरहेका छन्, जसले दीर्घकालीन रूपमा समाजको सीमान्तकृत र कमजोर वर्गको सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान, अस्तित्व र पहिचानको मुद्दालाई कमजोर पारेको छ । उनीहरूलाई आप्रवासी, शरणार्थीजस्तो राष्ट्रविहीन बनाउन खोजिँदै छ, जुन निकै घातक र खेदपूर्ण छ । 

इतिहास लुकाउन शिक्षाबाट विमुख : शूद्रका पुर्खालाई पढ्यो भने मृत्युदण्डको सजाय दिएर शासकहरूले एकपक्षीय इतिहास लेख्दै आए । जो वास्तविकताभन्दा निकै बाहिर छ । यही अपुरो र पक्षपाती इतिहासकै आधारमा वर्तमान शासकीय बहस जारी छ । राष्ट्र र राष्ट्रियताको बहसमा समेत शासकीय स्वार्थ हावी देखिन्छ । शिल्पी समुदायको इतिहासलाई नजरअन्दाज किन गरिँदै छ ? किराँतहरूका समेत पूज्य राजा सहलेश, दिनाभद्री रामको शासन र भूमि के हो ? बुद्धकालीन शाक्य र कोली (कामी) गणराज्य के हुन् ? सिम्रौनगढ (बारा)को सार्की/चमारको राज्य के हो ?

कास्कीको सारङदेव (सराङकोट) सार्की राजा र राज्य के हो ? सुदूरपश्चिम, कर्नाली र देशभरका (डुमकोट, सुवर्णनगर/सुनार, सार्कीकोट, तिरुवाकोट, भुलकोट, डिंगाकोट, भियालकोट, बादीकोट, दर्नाकोट, गन्धर्वकोट, पत्थरकोट आदि) दर्जनौँ ठाउँमा अहिलेसम्म शिल्पी समुदायको जातीय नाममै नामकरण रहेका कोट, किल्ला र गढीहरू केका साक्षी हुन् ? तर, मनु संरचनाबाट उभारमा आएका शासकवर्गले उत्पीडित समुदायको इतिहास मेटाइदिएका छन् ।

यस समुदायबाट कालान्तरमा शासक वर्गले अपहरण गरेर त्यहाँ मनु परम्पराको उपनिवेश बनाएको साक्ष्य तिनै भूमि हुन्, जो तिनै शिल्पी समुदायको नामबाट नामांकित छन् । भनिदै छ, खस–आर्य, जनजाति र मधेसी मूलको हाँगो समाए पुगिहाल्छ । अरू जाति र समुदायको अस्तित्व नै इन्कारिएको अवस्था छ । यो सोच पुरातन, पश्चगामी र घातक छ । स्मरणीय के छ भने उत्पीडित शिल्पी समुदाय जनैधारण गर्ने समुदाय होइनन् ।

डा. भीमराव अम्बेडकर र महामानव बुद्धका अनुसार शूद्र वा अछुत बनाइएकाहरू अनार्य, अहिन्दू मूलका बुद्धिष्ट हुन् । मूलतः हिमाल/पहाडका यी समुदाय अनार्य किराँत, द्रविड, खस गरी तीन मिश्रित जातीय नश्लको रहेको पाइन्छ । नेपालको भूगोलभित्र कहिल्यै राजा र राज्य नभएको समूहलाई राष्ट्र र स्वायत्तता बाँडिँदै छ । अनुहार हेरेर राष्ट्रको पहिचान र स्वायत्तता दिने हो ? हेक्का रहोस् ! सीमान्तकृत शिल्पी समुदाय हजारौँ वर्षअघिदेखिका रैथाने मूलवासी हुन् । 

उत्पीडितका सवालमा चुकेको मदन आयोग : नेपाल सरकारले राज्य पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्षमा डा. मदन परियारलाई नियुक्त गरेको थियो । दशवर्षे युद्धको पृष्ठभूमिमा प्रथम सहिदको पगरी गुथाइएका गोरखाका १४ वर्षे नाबालक दिलबहादुर रम्तेल हुन् । त्यसैले त्यो आयोगबाट उत्पीडित समुदायले ठूलो आशा राखेका थिए । तर, आयोगले शिल्पी समुदायलाई पूरै बहिष्कृत गर्दै गैरभौगोलिक दलित प्रदेशको अवधारणा अघि सारिदियो ।

शिल्पी समुदायलाई अहिले बहसमा रहेको बहुराष्ट्र राज्यको बहसमा समेत राष्ट्रविहीन बनाइँदै छ । उनीहरू आफ्नो वैभवशाली सभ्यता, राजकाज, भूमि, भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक थातथलोबाट कसरी बेदखल गरिए ? त्यसको प्रागऐतिहासिक उत्खनन र खोज गर्ने इतिहासका ढड्डा पल्टाएर हेर्ने फुर्सद कसैले निकालिरहेको छैन । 

यस अर्थमा आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण छैन । दाताको एक परियोजनाले आयोगलाई गैरभौगोलिक लेख्न बाध्य बनाएको चर्चा छ । मनुवादी सिद्धान्तले राज्य संरचनामा शूद्रको उपस्थितिलाई निषेध नै गरेको थियो । आयोग पनि कतै मनु सिद्धान्तको सिकार भएको त होइन ? प्रश्न उब्जिएको छ । आयोगको अक्षम्य गल्तीलाई सबै राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालाबाट सच्याइनु बुद्धिमानी हुन्छ । अबको बहस समान हैसियतका १२ प्रदेशमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । तराई÷मधेस र हिमाल÷पहाडका सम्भावित ठाउँमा शिल्पी (दलित) समुदायका लागि भौगोलिक स्वायत्तता अध्ययन कार्यदल बनाइनुपर्छ । आर्थिक भार र टिकाउका हिसाबले १२ प्रदेशलाई ६ मा झार्न पनि सकिन्छ । 

हरेक प्रदेशका जनसंख्याको हिसाबले ठूला तीन जातीय समूहको संयुक्त नामबाट प्रदेश नामकरण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा प्रदेश बलिया र टिकाउ पनि हुन्छ । चौथो स्थानदेखिका जातीय समूहलाई प्रदेशको मुख्य जिम्मेवारीका साथै स्थानीय स्वायत्तता र सम्मानजनक अवसर दिइनुपर्छ । कुनै अमुक जातीय समूहको पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित केही प्रदेशमा त्यस समूहको जनसंख्या त्यहाँ दोस्रो स्थानमा छ ।

शिल्पी समुदायको स्वायत्ततामा मात्रै पहिलो जनसंख्या हुनुपर्ने मापदण्ड कुन हदसम्मको अन्याय हो ? जस्तो १ नंं. प्रदेशमा राई–लिम्बूको भन्दा खस–आर्यको संख्या ठूलो छ । अरू प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै देखिन्छ । 

दुष्प्रचार : चाणक्य र मनुवादी कुटिल सिद्धान्त अनुसरण गर्दै शिल्पी समुदाय देशैभर फैलिएको र कहीँ पनि बहुलता नभएको र भूगोलसहितको स्वायत्त प्रदेश बन्न नसक्ने गोयबल्स शैलीको दुस्प्रचार गरिएको छ । तर, यथार्थ र वास्तविकता यस्तो छैन । भक्तपुर जिल्लामा नेवार र मनाङ जिल्लामा गुरुङबाहेक निरपेक्ष एउटै जातको बहुमत कहीँ छैन । यसर्थ, नेपाल अल्पसंख्यक बाहुल्य मुलुक हो ।

तथ्यांकअनुसार मुलुकमा शिल्पीको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भेरी–कर्नाली, दोस्रो गण्डकी, तेस्रो सुदूरपश्चिम र २ नंं. प्रदेशमा छ । जबकि, यी प्रदेशमा एउटा मन्त्रीसमेत शिल्पी छैनन् । मनुविधानले भन्छ– शूद्र राजा भएको ठाउँमा बाहुनले बस्नु पनि हुँदैन । यही मन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले अहिले पनि आत्मसात् गरिरहेका छन् । मदन आयोगले हचुवामा विनाअध्ययन उत्पीडितको प्रदेश नामकरण गरेको देखिन्छ । 

नेपाल अल्पसंख्यकहरूको देश : ०५८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा क्षेत्रीहरूको बाहुल्यता भएका २१ जिल्ला छन् । बाहुनको १०, तामाङ र मगरको ७–७, राईको ६, यादव र मुसलमानको ५–५, गुरुङ र थारूको ४–४, र नेवार र लिम्बूको ३–३ जिल्लामा बाहुल्यता देखिन्छ । तर, निरपेक्ष बाहुल्य अर्थात् ५० प्रतिशतभन्दा बढी एउटै जातिको भएका जिल्ला १४ मात्रै छन् । तीमध्ये क्षेत्री ९ जिल्लामा र तामाङ, मगर, गुरुङ, थारू र नेवार १–१ जिल्लामा बहुमतमा छन् ।

नेपालको जातीय वितरणको विविधता यसबाट स्पष्ट हुन्छ । तर, साबिकको गाविसको स्थिति भने फरक छ । कुल ४,०५१ नपा/गाविसमध्ये एक सयभन्दा बढीमा निरपेक्ष बाहुल्य भएका पाँच जाति क्रमशः क्षेत्री, मगर, तामाङ, थारू र बाहुन छन् । कुल १,२९१ अर्थात् ३२ प्रतिशत गाविसमा एक न एक जातिको बहुलता देखिन्छ । गाविसअनुसार जात–जातिको बाहुल्यको विवरणले के देखाउँछ भने जनजातिको बाहुल्य भएका गाविसहरू तुलनात्मक रूपले ठूला छन् । जुन गाविसमा खस–बाहुनको बाहुल्यता छ, ती तुलनात्मक रूपले साना छन् । तर, तिनमा जनघनत्व बढी छ । 

आमउत्पीडित समुदायले भौगोलिक स्वायत्तताका खातिर घनीभूत छलफल र बहस गर्न जरुरी छ । यसैले सामाजिक न्याय, समानता, सत्ता साझेदारी र समृद्धिको यात्रालाई थप बलियो बनाउन सक्छ । हजारौँ वर्षदेखि राज्यसत्ताबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका परिश्रमी शिल्पी समुदायले सत्ताको अभ्यास गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।

त्यसकारण, जिल्लागत हिसाबले बाहुन र क्षेत्रीको सघन उपस्थिति रहेको जिल्लाको संख्या बढी देखिए तापनि गाविसका आधारमा हेर्दा जनजातिको सघन उपस्थिति भएका गाविसको संख्या बढी छ । प्रायः सबै हिमाली क्षेत्र, सुदूरपश्चिमबाहेक सबै पहाडी क्षेत्र र पश्चिम तराईका गाविसमा आदिवासी÷जनजाति समूहको उपस्थिति ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । 

भौगोलिक स्वायत्तता यहाँ सम्भव छ : नेपालको सबैभन्दा प्रताडित, अपहेलित र पिँधमा शिल्पी पर्दछन् । जनगणनाअनुसार (नखुलेका दुई लाखसहित) १३.८ प्रतिशत शिल्पी देखिए पनि अन्य अध्ययनले २५ प्रतिशतसम्म देखाउँछ । समुदायभित्रकै विभेद, खस–बाहुन/जनजातिसँग मिल्ने थरहरू, जातीय पहिचान गर्ने मापदण्ड, पहिचान खुलाउन द्विविधाजस्ता विभिन्न कारणले जनगणनामा यी समुदायको संख्या यथार्थभन्दा कम देखिएको छ । नेपालका कुल ३१ जिल्लामा शिल्पी (दलित) समूहको उपस्थिति १२ प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, पश्चिमका ८ जिल्ला (बाग्लुङ, सुर्खेत, जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, अछाम, बाजुरा र डोटी)मा शिल्पी समुदायको उपस्थिति २३ देखि ३० प्रतिशतसम्म छ ।

डा. मानबहादुर विश्वकर्माका अनुसार २६ प्रतिशतसम्मको जनसंख्यालाई स्वायत्तता दिइएको छ । गाविसको तहमा पश्चिम, सुदूरपश्चिम पहाड र पूर्वी तराई/मधेसमा गरी जम्मा २११ गविसमा यो समूहको उपस्थिति ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालभर शिल्पी (दलित) समूहको बहुमत अर्थात् निरपेक्ष बाहुल्यता भएका जम्मा १२ गाविस छन् (मूल्यांकन मासिक/२०६३, साउन–भदौ/३२) । यस तथ्यांकलाई हेर्दा साबिकको जिल्ला र गाविस/नगरपालिकाको संरचनालाई नचलाउँदा शिल्पी (दलित) समूहकोे तराई/मधेस र हिमाल/पहाडमा १–१ भूगोलसहितको स्वायत्त प्रदेश बन्न सक्ने देखाउँछ । अन्यत्र उप–स्वायत्तता र समतामा ध्यान दिनुपर्दछ । माओवादीको दस्तावेजमा १४ प्रदेशमा सेती–महाकाली र भेरी–कर्नाली उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यो लागू भए उत्पीडित समुदायको बाहुल्य रहेको भेरी–कर्नाली र तराई÷मधेसमा सहलेश स्वायत्त प्रदेश बन्न सक्ने देखिन्छ ।

यी समुदायको भौगोलिक संघीयताको बारेमा थुप्रै अभियन्ताले आवाज उठाएका छन् । ऐतिहासिक रूपमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पूर्वमधेसी जनअधिकार फोरमको दस्तावेजमा सहलेश, विराट र सिम्रौनगढ क्षेत्र उल्लेख गरिएको थियो । बालीघरे राजनीतिमा कैद नेतृत्वले भौगोलिक संघीयतालाई मूल मुद्दा बनाउन सक्दैन ।

डा. पीताम्बर शर्माका अनुसार बाहुन अतिवादलाई परास्त गर्ने माध्यम लिम्बू वा गुरुङ वा नेवार वा अन्य कुनै जातिको अतिवाद हुन सक्दैन । एउटै जातको कतै पनि पूर्ण बहुमत नभएको अल्पसंख्यकहरूको मुलुकमा शिल्पी (दलित)लाई मात्रै संघीयतामा किन बेवास्ता गरियो ? किनकि, पुरातनवादी शासकीय मानसिकता हावी भएको छर्लंगै छ ! यसर्थ, आमउत्पीडित समुदायले भौगोलिक स्वायत्तताका खातिर घनीभूत छलफल र बहस गर्न जरुरी छ । यसैले सामाजिक न्याय, समानता, सत्ता साझेदारी र समृद्धिको यात्रालाई थप बलियो बनाउन सक्छ । हजारौँ वर्षदेखि राज्यसत्ताबाट वञ्चितीकरणमा पारिएका परिश्रमी शिल्पी समुदायले सत्ताको अभ्यास गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । शोषित अन्त्यहीन शोषणमा रहने, शासक सदाबहार शासक रहिरहने यो कस्तो संघीयताको अभ्यास गर्न खोजिएको हो ?