प्रश्नकाललाई खुम्च्याउनुमा कुनै बुद्धिमत्ता हुँदैन र यसले मनसुन सत्रमाथि लाग्न लागेको गहिरो दागबाट जोगाउनेछ
कोरोना महामारीबीच १४ सेप्टेम्बरबाट सुरु हुन लागेको संसद्को मनसुन सत्रको सूचना जारी भएसँगै विवाद सुरु भएको छ । यो संक्षिप्त सत्र संकटकालीन परिस्थितिमा बोलाइँदै छ र सबै सांसद र कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्दै अत्यावश्यक कामलाई सकेर जतिसक्दो छिटो यसलाई अन्त्य गर्ने भावना राख्नुमै हाल सबैको सर्वोपरी हित छ । त्यसैले यसपटक संसद्को समयतालिकामा केही फेरबदल गरिएको छ, जसमा प्रश्नकाललाई नराख्ने कि भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका खिलाफ कैयौँ विपक्षी नेताको तिखो प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक छ । सरकारका तर्फबाट के भनिएको छ भने लोकसभा र राज्यसभा सचिवालयद्वारा बुधबारका दिन सूचना जारी गरिनुअघि सबै साना–ठूला दलका नेतासँग छलफल गरिएको थियो । र, तृणमूल कंग्रेसका नेता डेरेक ओ ब्रायनबाहेक सबैले यसमा सहमति जनाएका थिए । जे होस्, सूचना जारी भएसँगै विपक्षी सांसदले यसमा तीव्र आपत्ति जनाए ।
त्यसै पनि संसद्को प्रश्नकालले हरेक सांसदलाई सरकारको क्रियाकलापमाथि प्रश्न उठाउने त्यस्तो अधिकार प्रदान गर्छ, जसलाई कसैले हत्तपत्त गुमाउन चाहँदैन । प्रश्नकाललाई संसदीय व्यवस्थाको आत्मा पनि भन्न सकिन्छ । संसद्मा धेरैजसो समय पार्टी लाइनमा बहस हुने गर्छ, तर प्रश्नकालको दृश्य भने भिन्न हुने गर्छ । यस क्रममा सांसदले आफ्नै ढंगले अर्थात् स्वविवेकले प्रश्न गरेर सरकारी संयन्त्रको कार्य–प्रदर्शनमाथि प्रश्न उठाउने गर्छन् । त्यस क्रममा सरकारी जवाफले सन्तुष्ट नभएमा फेरि पूरक प्रश्न गरी सरकारलाई स्पष्ट जवाफ दिन बाध्य बनाउन सक्छन् ।
यस क्रममा प्रायः पार्टीलाइन पनि कमजोर हुन जान्छ । जतिवेला आफ्नै पक्षका सांसदले सरकारलाई सवालको कठघरामा उभ्याइदिन्छन्, त्यतिवेला सरकार बडो अप्ठेरोमा पर्ने गर्छ । सरकारसँग सवाल गर्ने र उसको जिम्मेवारी तय गर्ने यो परम्पराले संसदीय लोकतन्त्रको त्यस समयलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, जति वेला सांसद कुनै दलको टिकटमा होइन कि आफ्नै दममा जनताको मतद्वारा चुनिएर आएका हुन्थे र संसद् पुगेपछि आफ्नो पक्ष तय गर्थे । लोकतन्त्रको लामो यात्राका क्रममा राजनीतिक पार्टीहरू उदाए र बलियो भए । उनीहरूले लोकतान्त्रिक चेतना र प्रक्रियालाई कति फाइदा पु¥याएका छन् र कुन–कुन आयाममा त्यसलाई कमजोर बनाएका छन्, यसमाथि शोध हुँदै गरेका छन् । तर, आजको मितिमा हाम्रा लागि निर्दलीय लोकतन्त्रको कल्पना गर्नु पनि कठिन छ र यो उपयुक्त पनि होइन । जे होस्, प्रश्नकालका रूपमा पार्टीभन्दा माथि उठेर सरकारको कामको छानबिन गर्ने जुन अवसर मिलेको छ, त्यसलाई खुम्च्याउनुमा कुनै बुद्धिमत्ता हुँदैन ।
यो राम्रो कुरा हो कि विपक्षको विचार बुझेर सरकारले लोकसभा अध्यक्ष र राज्यसभाका सभापतिलाई मनसुन सत्रमा प्रत्येक दिन आधा घन्टा प्रश्नकाल राख्न र सकेसम्म लिखित जवाफ दिन मिल्ने सवाललाई प्राथमिकता दिन सुझाब दिएका छन् । यो पर्याप्त होइन भन्ने जान्दाजान्दै पनि यसले मनसुन सत्रमाथि लाग्न लागेको गहिरो दागबाट जोगाउनेछ ।
(नवभारत टाइम्सको सम्पादकीय) नवभारत टाइम्सबाट
