- निश्चित मितिअघि विवाह भएकै आधारमा महिलालाई अंश हकबाट वञ्चित गराउनु न्याय, समन्याय र समानताको सिद्धान्तप्रतिकूल हो
नेपाली समाज र न्यायप्रणालीमा महिलाको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, विशेषगरी पैतृक सम्पत्तिमा विवाहित छोरीको अंश हक लामो समयदेखि बहस, संघर्ष र कानुनी परिमार्जनको केन्द्रमा छ । नेपालको संवैधानिक र कानुनी विकासक्रम हेर्दा छोरीको अंश अधिकारलाई पूर्ववर्ती लैंगिक विभेदबाट मुक्त गराई समानताको धरातलमा उभ्याउने प्रयास निरन्तर भइरहेको देखिन्छ । यद्यपि, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको ‘२०७२ असोज १४ अघि विवाह भएका छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा अंश हक नपाउने’ भन्ने ठहरसहितको फैसलाले यस अधिकारलाई पुनः ससर्त वा निःसर्त के मान्ने भन्ने विषयमा गम्भीर कानुनी र विधिशास्त्रीय प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
नेपालमा छोरीको अंश अधिकारको कानुनी विकासक्रम हेर्दा यो लामो विभेदकारी इतिहासलाई सच्याइँदै आएको एउटा सामाजिक न्यायको यात्रा हो । वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले ३५ वर्ष नाघेकी अविवाहित छोरीलाई दाजुभाइसरह अंश दिएकोमा २०२० सालमा आधा गरियो । २०३३ को छैटौँ संशोधनले विवाह भए अंश फर्काउनुपर्ने ससर्त अधिकार दियो । तत्पश्चात् मीरा ढुंगानाको मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशपछि १० असोज, २०५९ को ११औँ संशोधनले उमेर हद हटाई अविवाहितलाई समान अंशियार बनाए पनि विवाहितलाई प्रतिबन्ध लगायो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(४)र पछि १४ असोज, २०७२ को संशोधनले सो प्रतिबन्ध खारेज गर्यो । नेपालको संविधानको धारा १८(५), ३८(१) र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ र २०६ ले वैवाहिक भेदभावविना बाबु, आमा, छोरा, छोरी सबैलाई समान अंशियार कायम गरेका छन् ।
नेपालको न्यायिक अभ्यास र विधिशास्त्रमा अंश हक कुनै राज्य वा कानुनको निगाहले दिने अधिकार नभई नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित छ । कुनै खास परिवारमा जन्मेकै कारण अनिवार्य रूपमा प्राप्त हुने भएकाले छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि स्वतः प्राप्त हुन्छ । जब अंश अधिकार नैसर्गिक हो भने विवाह हुनु वा नहुनुजस्ता सामाजिक एवं वैवाहिक हैसियतका आधारमा सो नैसर्गिक हक खोसिन वा संकुचित हुन सक्दैन । विवाहले महिलाको सामाजिक तथा पारिवारिक अवस्था एवं हैसियतमा परिवर्तन ल्याए पनि उसको जन्मसिद्ध वंशीय र सम्पत्तिको अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पर्नु हुँदैन । अधिवक्ता तेजप्रकाश कटुवालविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालय भएको उत्प्रेषण मुद्दा (नेकाप २०७६, संवैधानिक इजलास खण्ड नि.नं. ००१२) मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्पष्ट भनेको छ, ‘विवाहले महिलाको सामाजिक तथा पारिवारिक अवस्था एवं हैसियतको परिवर्तनले सम्पत्तिको अधिकारमाथिको हकलाई पनि परिवर्तन गरेको अर्थमा बुझ्नुहुँदैन र अदालतले त्यस्तो अर्थ लगाई व्याख्या पनि गर्नुहुँदैन ।’ यस स्थापित सिद्धान्तको आलोकमा हेर्दा पनि छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको हक निःसर्त र नैसर्गिक रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
अंश अधिकार जस्तो मौलिक र नैसर्गिक हकसम्बन्धी विवादको निरुपण गर्दा यान्त्रिक र संकुचित रूपमा हेरिनु न्यायोचित हुँदैन । विधायिकाले १४ असोज, २०७२ मा संशोधनमार्फत विवाहित छोरीलाई अंश नदिने प्रतिबन्धात्मक १क. खारेज गर्नु र ‘यो नम्बर प्रारम्भ भएपछि’ भन्ने वाक्यांश हटाउनुको पछाडिको स्पष्ट विधायिकी मनसाय विगतमा छोरीमाथि हुँदै आएको कानुनी विभेद हटाउनु हो । नयाँ कानुन आउनुअघि विद्यमान विभेदकारी व्यवस्था सच्याउन विधायिकाले संशोधन ल्याएको अवस्थामा सोही संशोधनअगावै अदालतमा अंश पाऊँ भनी फिराद दायर गरी मुद्दा विचारधीन रहेको अवस्थामा ‘संशोधनअघि विवाह भइसकेकाले अंश पाउँदैनन्’ भन्नु विधायिकी मनसाय, संविधानको धारा १८ को समानताको हक र महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९७९ प्रतिको नेपालको दायित्व तथा प्रतिबद्धतालाई इन्कार वा उपेक्षा गर्नु हो ।
कतिपय अवस्थामा महिलाले माइती र पतिको घर दुवैतर्फबाट अंश पाउने व्यवस्थाले पुरुषलाई अन्याय पर्छ वा यसले दोहोरो अंशको स्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने तर्क उठाइन्छ । तर, व्यावहारिक र कानुनी धरातलमा पतिबाट अंश प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो र ससर्त छ । देवानी संहिताका प्रावधान हेर्दा अंश लिएपछि पतिलाई बहुविवाहको बाटो खुल्ने (दफा ८३ग), पत्नीको कारणले सम्बन्धविच्छेद भएमा अंश नपाइने (दफा ९९(६), मानो छुट्टिएको मिति विवाहकै मितिलाई मानिने (२२० घ) जस्ता अनेकौँ कानुनी बाधा छन् ।
यसविपरीत माइतीको पैतृक सम्पत्तिमा पाइने अंश नैसर्गिक र जन्मसिद्ध हक हो । औपचारिक समानताले प्रक्रियामा समानताको कुरा गरे पनि लामो समयदेखि वञ्चितीकरणमा परेका महिलालाई परिणाममा समानता दिलाउन सक्दैन । त्यसैले, नेपालको संविधानको धारा १८(३) र धारा ४२ ले ‘सारभूत समानता’ र ‘सकारात्मक विभेद’को सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ ।
कानुन र समाज आपसमा अभिन्न रूपमा जोडिएका हुन्छन् । कानुनको व्याख्या गर्दा यान्त्रिक व्याख्याभन्दा प्रयोजनपरक र लाभदायक व्याख्या गरिनुपर्छ । विवाहित छोरीलाई पैतृक सम्पत्तिमा अंशबन्डा गर्दा १४ असोज, २०७२ को निश्चित मिति (कट अफ डेट) वा सोभन्दा पछि विवाह भएको भनी विभेद गर्नु वा सोअघि विवाह भएकै आधारमा विचाराधीन मुद्दामा अंश हकबाट वञ्चित गराउनु न्याय, समन्याय र समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जान्छ ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बखत कानुनी प्रतिबन्ध हटेको अवस्थामा छोरीलाई समान अंश हक प्रदान गर्ने गरी निर्णय हुनु वाञ्छनीय एवं मनासिब हुन्छ । पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अंश हक कुनै सर्त वा वैवाहिक स्थितिको बन्धनमा बाँधिन सक्दैन, यो एक निःसर्त र नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने धारणाले नै संवैधानिक मर्म, विधायिकी मनसाय र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रत्याभूत गरेको लैंगिक समानता र महिलाको नैसर्गिक अधिकारको सही अर्थमा प्रतिनिधित्व गरी जीवन्तता प्रदान गर्छ ।
(सापकोटा नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी हुन्)
