टरेको छैन अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध

• अमेरिका र चीनबिचको व्यापार युद्धमा अहिले केवल विराम लागेको छ, तर दुवै पक्ष अपरिहार्यजस्तो देखिने अर्को चरणको व्यापार युद्धको तयारी गरिरहेजस्तो देखिन्छ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सुरु गरेको व्यापार युद्ध अहिले धेरै हदसम्म समाचारका शीर्षक बन्न छाडेका छन् । यद्यपि, यसको डर पूरै हटेको छैन । उदाहरणका लागि हालै ट्रम्पले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’ले ब्याजदर नघटाएसम्म व्यापार घाटा भएका देशसँग अमेरिकी व्यापार रोक्ने धम्की दिए । तथापि, विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्र चीन र अमेरिकाबिचको आर्थिक द्वन्द्वको चिन्ता भने केही कम भएको छ । बरु त्यस भयको स्थान कतै ट्रम्पले अमेरिकी लोकतन्त्रको अन्त्य पो गर्ने हुन् कि भन्ने डरले उछिनेको छ ।

तथापि, युद्धविरामले सिर्जना गरेको शान्तिको भावना भ्रामक छ । पर्दापछाडि विश्व सम्भावित रूपमा अहिलेसम्मकै ठुलो स्तरको आर्थिक युद्धतर्फ अघि बढिरहेको छ, यो जुनसुकै वेला वास्तविकतामा परिणत हुन सक्छ । गतवर्ष वासिंटन र बेइजिङले बढ्दो व्यापार द्वन्द्वबिच युद्धविराम गरे । त्यसले दुई देशबिचको तनाव कम गर्यो भने बदलाको भावनाले लगाइएको शुल्कवृद्धिलाई रोकिदियो । अहिलेको सौहार्द व्यापारको ढोका खोलिदिएको उक्त सहमतिको समयसीमा जनवरीसम्म थपिएको छ ।

तर, यसबिच चीन र अमेरिका दुवैले नयाँ शत्रुता रोक्ने पारस्परिक संयन्त्र निर्माणमा कुनै ठोस कदम चालेका छैनन् । बरु, दुवै देश अपरिहार्यजस्तो देखिने अर्को चरणको व्यापार युद्धमा आफ्नो हात माथि पार्न केन्द्रित भएजस्ता देखिन्छन् । उनीहरूले आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सर्वोच्चता सुनिश्चिततामा  जोड दिन थालेका छन् । अहिलेको नयाँ ‘हतियार होड’ विगतको भन्दा फरक छ । दुई शक्तिराष्ट्र एक–अर्कालाई ध्वस्त बनाउने हतियार निर्माणमा केन्द्रित छैनन् । बरु चीन र अमेरिका आ–आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलाको लचिलोपन सुनिश्चित गर्न र प्रतिद्वन्द्वीको आर्थिक र प्राविधिक प्रगतिलाई अवरोध खडा गर्न लागिपरेका देखिन्छन् । प्रतिद्वन्द्वीको प्रगतिमा धक्का दिनु वा संकुचित पार्नु उनीहरूको उद्देश्य छ ।

उल्लिखित दुई रणनीति कोभिड महामारीको समयमा पनि देखिएको थियो । सो अवधिमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘चीनमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन शृंखलाको निर्भरतालाई सबल बनाउन र आफ्नो देशको आपूर्ति शृंखलालाई कृत्रिम रूपमा अवरोध गर्ने विदेशी शक्तिविरुद्ध शक्तिशाली प्रतिरोधात्मक क्षमता निर्माण गर्न’ आह्वान गरेका थिए । उता, जो बाइडेनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले कार्यकालको सुरुमा सरकारको लक्ष्य स्पष्ट पारेका थिए, सैन्य प्रयोग भएका सीमित उन्नत प्रविधिमाथि चीनको पहुँच सीमित गर्ने ।’ उनले यस रणनीतिलाई व्यापार र लगानी नियन्त्रणमार्फत कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए ।

पछिल्लो आधा दशकमा चीनमा अमेरिकी लगानीदेखि प्रविधि स्थानान्तरणमा उलेख्य विस्तार भयो । परिणामस्वरूप चीनको सैन्य क्षमतामा मात्र नभई यसको प्राविधिक प्रगति नै सुस्त बन्न पुग्यो । ट्रम्पको अनावश्यक भन्सार शुल्कको तैनाथीले यसलाई सघाउ पुर्याएन । उता चीन बढ्दो रूपमा आक्रामक बन्दै गइरहेको छ । उसले नागरिक र सैन्य प्रयोगका लागि उच्च प्रविधियुक्त उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने महŒवपूर्ण खनिजको आपूर्तिमा आफ्नो प्रभुत्वको फाइदा उठायो । गत वर्ष अमेरिकाले चीनमाथि भन्सार शुल्क बढाएर र अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टर र सेमिकन्डक्टर बनाउन प्रयोग हुने लिथोग्राफी मेसिनमा चीनको पहुँचमा रोक लगाउने प्रयास गर्यो । बदलामा चीनले ट्रम्प प्रशासनले नसोचेको कदम अर्थात् उसका दुर्लभ–खनिज र तिनबाट बन्ने चुम्बकको निर्यात रोकिदियो । अहिले चीनले यीमध्ये केही नियन्त्रण खुकुलो बनाएको छ । तथापि, अन्य कैयौँ प्रतिबन्ध भने कायमै छ ।

चीनले आफ्ना अत्यावश्यक सामग्रीको निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध अमेरिकी कदमविरुद्ध बदला लिन मात्र होइन, अरू देशका मन नपरेका नीतिविरुद्ध प्रहार गर्नसमेत प्रयोग गर्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको अनुमानअनुसार चीनले अमेरिका र युरोपको दुर्लभ खनिजबाट बन्ने चुम्बकमाथिको पहुँच रोक्ने हो भने यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई बर्सेनि लगभग १५ खर्ब डलर क्षति हुन्छ ।

आपूर्ति शृंखलाको युद्ध अब कुन दिशातर्फ बढ्ला ? चीनको अग्रता तोड्न ट्रम्प प्रशासनले दुर्लभ खनिजहरूको उत्खनन तथा प्रशोधन गर्ने परियोजनामा करोडौँ डलर लगानी सुरु गरेको छ । अमेरिकाले अत्याधुनिक सेमिकन्डक्टरमा चीनको पहुँच सीमित गर्ने र तिनलाई बनाउन आवश्यक पर्ने यन्त्रमाथिको पहुँच रोक्ने प्रयासलाई दोब्बर बनाइरहेको छ । अर्कोतर्फ, चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) चिप्स र सौर्य ऊर्जा प्रविधिलाई समेटेर उच्च–प्रविधि निर्यात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । यसबाहेक उसले आफ्नो खनिजमाथिको निर्भरता घटाउने देशलाई दण्ड दिने चेतावनी दिएको छ ।

कतिपयले अझै पनि दुई देशबिच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सम्भावना रहेको आशा गर्छन् । यसका लागि सबैभन्दा पहिले आपूर्ति शृंखलामा रोक्न लायक ‘वैध राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम’ के हुन् भनेर साझा धारण बनाउनुपर्छ । सबै सहमत हुने ‘मानक आधार’लाई परिभाषित गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको विकासक्रम हेर्दा चीनले निकट भविष्यमा सम्भवतः नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि क्षेत्रमा अझ विशेष सौर्य ऊर्जा उद्योगमाथि अधिपत्य हासिल गर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, विद्युतीय सवारी उद्योगमा पनि उसले प्रभुत्व जमाउन सक्छ । यो ब्रसेल्स र वासिंटनका लागि हानिकारक हुन सक्छ ।  

अर्कोतर्फ, चीनले पनि उसले अपनाएको ‘मर्कन्टलिस्टिक’(वाणिज्यवादी) आर्थिक रणनीति बाँकी विश्वका लागि सहज नभएको स्विकार्नुपर्छ । निर्यातको विशाल वृद्धिलाई आयातको शून्य वृद्धिसँग जोड्ने नीति दिगो हुँदैन । हेर्दा कार्यान्वयन गर्न सकिनेजस्तो देखिए पनि यसले विश्व अर्थतन्त्र शान्तिपूर्ण रहने सम्भावना घटाउँछ । दोस्रो विश्वयुद्धको प्रारम्भिक चरणमा राष्ट्र संघ (लिग अफ नेसन)ले कच्चापदार्थमा पहुँच घटाइदिएपछि प्रमुख राष्ट्रले छिमेकी देशको भूमि कब्जा गरेको प्रयासलाई सम्झनु उपयुक्त हुन्छ । अर्थात्, जापानलाई अमेरिकी कबाडीका स्टिल र तेल बिक्रीमा रोक लगाएपछि उसले पर्ल हार्बरमा आक्रमण गरेको इतिहास हेर्दा पनि हुन्छ ।

अमेरिकी लडाकु विमान, पनडुब्बीदेखि मिसाइलसम्म दुर्लभ खनिजबाट बन्ने चुम्बक प्रयोग हुन्छ । यदि चीनले यी सामग्रीमा पहुँच रोक्यो भने के होला ? परिस्थिति अनौठो छ । कुनै समय देशबिच सकारात्मक अन्तरनिर्भरता कायम राखेर व्यापारले विश्व शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने आशा गरिएको थियो । तर, जमाना फेरिएको छ । अन्तरनिर्भरता एक जोखिममा परिणत भएको छ । आगामी पुस्ताको उन्नत प्रविधिमा नियन्त्रणका लागि चीन र अमेरिकाबिचको प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेसँगै व्यापार एउटा युद्ध मैदानमा परिणत भएको छ ।

द गार्जियनबाट