- प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई मिचेर सिधै अपराध अनुसन्धान वा साइबर ब्युरोका प्रहरी टोली न्युजरुममा पस्नु कानुनी शासनको उपहास हो
नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चार माध्यम र पत्रकारमाथि भइरहेको प्रहरी हस्तक्षेप, समाचार कक्ष (न्युजरुम)मा सादा पोसाकका प्रहरीको उपस्थिति र समाचारको स्रोत खोतल्ने प्रयासले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कात्तिक १३ गते, शुक्रबार नयाँ पत्रिका, नेपाल प्रेस, दियो पोस्ट, मोटिभेट न्युजलगायत सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी टोली प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने र सोधपुछ गर्ने घटनाले नेपालको पत्रकारिता र संवैधानिक अधिकारको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।
सञ्चारगृहमा सादा पोसाकमा प्रहरी प्रवेशको घटनाले विगतका निरंकुश शासनकालका काला दिनहरूको सम्झना दिलाएको छ । सो दिन नयाँ पत्रिकालगायत सञ्चारगृहका कार्यालयमा त प्रहरी प्रवेश गर्यो नै, सोधपुछका नाममा प्रहरीले पत्रकारलाई केहीबेर नियन्त्रणमा समेत राखेको समाचार अहिले नेपालका लागि मात्र होइन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधर सम्पूर्ण विश्व समुदायका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यो घटनाले आमनेपालीको मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वकै ध्यानाकृष्ट गरेको छ । यस संवेदनशील विषयलाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ :
पत्रकारितामा स्रोतको सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता : पत्रकारितामा ‘समाचारको स्रोतको सुरक्षा’लाई विश्वव्यापी रूपमा मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजमा पत्रकारितामा स्रोतको सुरक्षाका सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त गरिएको छ । कहाँसम्म भने अदालतले समेत पत्रकारलाई स्रोतको खुलासा गर्न दबाब दिन नसक्ने मानिन्छ । नेपालमै पनि यस्ता अनेक नजिर उपलब्ध छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ मानिने टोबी मेन्डल र लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघका महासचिव रहेका एडिन ह्वाइटजस्ता विद्वान्ले पनि आफ्ना विभिन्न अभिव्यक्तिमार्फत पत्रकारलाई आफ्नो स्रोत खुलाउन बाध्य पार्न नसकिने पक्षमा धारणा व्यक्त गरेको स्मरणीय छ । विज्ञका अनुसार पत्रकारलाई आफ्नो स्रोत खोल्न दबाब सिर्जना गरिएका अवस्थामा खोजमूलक पत्रकारिता पूर्णरूपमा ध्वस्त हुन सक्छ । गत कात्तिक १३ गते प्रहरी नियन्त्रणबाट मुक्त गरिएका पत्रकारले नियन्त्रणमा रहँदा प्रहरीले मोबाइल फोनको खोजी गर्दै समाचार स्रोतबारे जानकारी मागेको कुरा सार्वजनिक गरेका छन्, जुन अत्यन्त दुःखद र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत छ ।
पत्रकारितामा स्रोतको रक्षा गर्नु पत्रकारको दायित्व मानिन्छ । एयटा व्यावसायिक पत्रकार आफूलाई असुरक्षित बनाएर भए पनि स्रोतको रक्षाका लागि अडिग रहन्छ । विश्वको पत्रकारिता इतिहासमा प्रसिद्ध ‘वाटर गेट’ काण्डको रिपोर्टि्र यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । त्यससम्बन्धी समाचारको स्रोत पत्रकारले कहिल्यै खुलाएनन् । आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धमा स्रोत स्वयंले आफ्नो खुलासा गरेका थिए ।
स्रोत सुरक्षित रहँदैन भने राज्यभित्रका भ्रष्टाचार, अनियमितता र गलत कामबारे पत्रकारलाई कसैले पनि सूचना दिने आँट गर्दैन, यो सत्य हो र यसलाई सबैले स्विकार्नुपर्छ । प्रहरीले पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर उसको फोन खोल्न लगाउनु वा स्रोत माग्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि र नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको ठाडो उल्लंघन हो ।
संवैधानिक अधिकार र नियमनकारी निकायको उपेक्षा : नेपालको संविधान २०७२ ले प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को प्रत्याभूति गरेको छ । संविधानको धारा १९ ले विद्युतीय वा अन्य कुनै माध्यमबाट छापा वा प्रकाशन गर्न, समाचार रोक्न वा सेन्सरसिप लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले पनि शंखघोषकर्ता (ह्विसल ब्लोअर) को सुरक्षाको परिकल्पना गरेको छ ।
समाचारको विषयमा कसैको असहमति वा आपत्ति भएमा त्यसको न्यायपूर्ण निरूपणका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालजस्तो निकाय विद्यमान छ । तर, पछिल्लो समयमा काउन्सिललाई ओझेलमा पार्दै सरकारका निकाय आफैँ समाचार कक्षमा गएर ‘सत्य’ खोतल्ने प्रयासमा सक्रिय हुन खोजेको पाइएको छ, जुन संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानविपरीत हो भन्दा फरक पर्दैन । समाचार लेखेकै भरमा काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई पन्छाएर सीधै अपराध अनुसन्धान वा साइबर ब्युरोका प्रहरी टोली न्युजरुममा पस्नु कानुनी शासनको उपहास हो । यति मात्र होइन, यसलाई अदालतलाई ‘बाइपास’ गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
राज्य संयन्त्रको असंसदीय र गैरजिम्मेवार व्यवहार : यस घटनामा सबैभन्दा शंकास्पद र निन्दनीय पक्ष भनेको राज्यका जिम्मेवार निकायको पन्छिने प्रवृत्ति हो । पछिल्ला समयमा प्रहरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिन जहाँ–जहाँ सक्रिय भएका छन्, प्रत्येक ठाउँमा उनीहरू सादा पहिरनमा प्रस्तुत भएका छन् र कुनै पनि घटनामा पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको भनेर स्वीकार गरेका छैनन् । प्रत्येकजसो घटनामा सोधपुछका नाममा पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको पाइएको छ । अर्को कुरा पनि महŒवपूर्ण छ, त्यो के भने पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि सरकारका कुनै पनि निकायले जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छैनन् । यस्तोमा यही सन्दर्भलाई नजिर मानेर भोलिका दिनमा गैरराज्य पक्ष पनि यसरी नै सक्रिय भएछन् भने त्यसपछिको परिणाम के हुन्छ ? कल्पना मात्र गर्नु पनि असहज हुन्छ ।
सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारगृहमा छिर्छन्, पत्रकार र तिनका डिजिटल उपकरणलाई नियन्त्रणमा लिन्छन्, तर पछि कुनै पनि उच्च निकायले त्यसको औपचारिक जिम्मेवारी लिन मान्दैनन् । गृह मन्त्रालय, प्रहरी मुख्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय एक–अर्कातिर औँला देखाएर पन्छिन खोज्नुले राज्यभित्रै ‘छाया सत्ता’ वा स्वेच्छाचारी समूह सक्रिय छ कि भन्ने डरलाग्दो आशंका पैदा गरेको छ भन्नु अस्वाभाविक हुँदैन ।
सरकारलाई नै खबर नगरी प्रहरी यसरी सञ्चारगृहमा छिरेको हो भने त्यो झनै गम्भीर सुरक्षा असफलता हो । सरकारकै इसारामा यस्तो कृत्य भएको हो भने त्यो लोकतन्त्रमाथिको कपटपूर्ण प्रहार हो ।
निरंकुश शासनको पुनरावृत्ति र लोकतन्त्रमाथि प्रहार : पञ्चायतकाल वा संकटकालका वेला सादा पोसाकमा प्रहरी वा गुप्तचर सञ्चारगृहवरपर घुम्ने, पत्रकारलाई तर्साउने र समाचार रोक्न दबाब दिने गरिन्थ्यो भन्नेजस्ता कुरा अतीतका स्मृतिमा सीमित छन् । वर्तमानमा त्यस्तो अनुभूति गर्नु निश्चय पनि लोकतन्त्रमाथिको उपहास हो । लोकतान्त्रिक सरकारको पालामै यस्ता अभ्यास दोहोरिनुले हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि ठुलो प्रश्न उब्जाएको छ ।
राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर मिडियालाई तर्साउन खोज्नुलाई सरकार आफ्ना कमजोरी र आलोचनाबाट डराएको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यस्ता कदमले सरकारलाई क्षणिक रूपमा समाचार दबाउन मद्दत गरे पनि दीर्घकालमा यसले सरकारको नैतिक धरातल र नागरिक विश्वासलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्न भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारहरूको अधिकारको विषय मात्र होइन, यो नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो । सञ्चारगृहमा सादा पोसाकका प्रहरी पठाएर स्रोत माग्ने र भयको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य पूर्ण रूपमा गैरकानुनी, असंवैधानिक र निन्दनीय छ । सरकारले यस घटनाको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गरी नागरिकसमक्ष स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म लोकतन्त्रको रक्षामाथि प्रश्न उठिरहनेछ ।
लोकतान्त्रिक भनिएका देशमा प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । कुनै सरकारले पत्रकारिताका माध्यमबाट सम्प्रेषण हुने समाचार वा सूचनाबाट त्रसित भएर पत्रकारलाई विनाजानकारी धरपकड गर्ने, नियन्त्रणमा लिने वा धम्क्याउने कार्य गर्छ भने त्यसले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।
नकारात्मक प्रभाव : यस्ता कार्यले अनेक नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यस्ता कार्यले नागरिकको सूचनाको हकमा प्रहार गर्ने सम्भावना रहन्छ । समाचारका माध्यम नियन्त्रणमा लिँदा आमनागरिकले सत्य र निष्पक्ष सूचना पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्छ । त्यस्तै, यस्तो प्रवृत्तिले ‘स्व–सेन्सरसिप’ बढाउँछ । सरकारी धरपकडको डरले पत्रकार र सञ्चारगृहले खोजमूलक समाचार वा सरकारको आलोचनात्मक रिपोर्टिङ गर्न छाड्ने खतराको उपस्थितिमा स्व–सेन्सरसिप बढ्न सक्छ ।
यस्ता घटनाले भ्रष्टाचार र अनियमिततासमेत वृद्धि गर्ने वातावरण निर्माणमा सघाउने तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । स्वतन्त्र पत्रकारिताले सरकारका गलत काम उजागर गर्छ । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिँदा भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोगको प्रवृत्ति मौलाउने र शासनको पारदर्शितमा कमी आउन सक्छ ।
यति मात्र होइन, यस्ता घटनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेरिने दृष्टिकोणमा समेत भिन्नता आउन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र मानव अधिकारसम्बन्धी निकायले यस्ता घटनालाई अत्यन्त गम्भीरतासाथ लिने कुरा हामीलाई विदितै छ । यस्तोमा नेपालको लोकतन्त्रका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘छद्म–लोकतन्त्र’को छवि निर्माण हुने खतरा बढ्न सक्छ अर्थात् कागजमा लोकतान्त्रिक तर व्यवहारमा निरंकुश शासन चलाउने देशका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले चित्रित गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । लगातारका यस्ता घटनाका कारण विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा समेत नेपालको अवस्थामा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना बढ्छ ।
सारमा, पञ्चायतकाल वा संकटकालमा जस्तै सादा पोसाकका प्रहरी पठाएर न्युजरुममै त्रास सिर्जना गर्ने अभ्यासले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाकै खिल्ली उडाएको छ । सरकार र सरकारी निकायले आफ्नो आलोचना वा समाचार रोक्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्नु लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताविपरीत हुन्छ ।
यस्ता गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी कदमले सरकारलाई राजनीतिक वा नैतिक रूपमा कुनै लाभ पुर्याउँदैन, बरु राज्यप्रति नागरिक र सञ्चार जगत्को विश्वास कमजोर बनाउँछ । सम्बन्धित निकाय यसप्रति सचेत हुनैपर्छ ।
