काठमाडौं/ विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने सरकारले तयारी गरेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) नै दिने तयारी भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बुधबार मन्त्रालयमा आफ्नो ६ महिनाको कार्यकाल समीक्षा गर्दैै ऊर्जा क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउने उद्देश्यसहित विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, बजार विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको बताए । प्राकृतिक विपत्का कारण ऊर्जा पूर्वाधारमा क्षति पुगे पनि सेवा पुनर्स्थापना र विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।
प्रस्तावित मापदण्डमा सुक्खायामको साँझको उच्च माग पूरा गर्न सक्ने उत्पादन क्षमता, सुक्खायाममा ऊर्जा योगदान, मासिक उत्पादनको स्थिरता, प्रसारण पूर्वाधारको उपलब्धता तथा आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मितिदेखि विद्युत् निकासी सुनिश्चित हुने अवस्थालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
उनले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रमा रोकिएको लगानी अघि बढाउने, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशको आधार तयार गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिएको बताए । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ जलविद्युत् आयोजनाको कुल ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुने मिति (आरसिओडी) थप गरिएको उनले बताए ।
नेपाल–भारतबिच विद्युत्प्रवाह क्षमता आयाततर्फ एक हजार मेगावाटबाट एक हजार ४०० मेगावाट र निर्याततर्फ एक हजार १०० मेगावाटबाट एक हजार ६५० मेगावाट पु¥याउने सहमति भएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताए । यसैगरी, सिँचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा थप १३ किलोमिटर नहर निर्माण गरी एक हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । आयोजनाका २७ बोलपत्रमध्ये ११ वटामा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सुरु भएको छ ।
