कास्की/गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकतालाई लिएर तेस्रोपटक विवाद भएको छ । गण्डकी सरकारविरुद्ध उत्प्रेषणको माग गर्दै एमालेले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा बुधबार सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै पनि निर्णय नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले निवेदकको मागअनुसार बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय, कामकारबाही नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी भएको हो । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको भन्ने विषयको पत्र सो दलका नेताले १० भदौमा प्रदेश प्रमुखलाई दिएको भन्ने निवेदनसाथ पेस गरेको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको र निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय, कामकारबाही नगर्नू–नगराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक महिनासम्म पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मत नलिएको भन्दै सरकारको वैधानिकतालाई लिएर एमालेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन हालेको थियो । संविधानको धारा १८८ उपधारा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको भन्दै एमाले गण्डकी, संसदीय दलका उपनेता लीलबहादुर थापाले मंगलबार तीनजनालाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषणको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गण्डकीमा सरकारको वैधानिकतालाई लिएर भएको यो तेस्रो विवाद हो । यसअघि २५ चैत ०८० मा सभामुखको समेत गणना गर्दै आवश्यक बहुमत पुर्याएपछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सभामुखको समेत गणना गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेस दलका नेता पाण्डेले नियुक्ति बदरको माग गर्दै २७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । पाण्डेले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले १७ वैशाख ०८१ मा खारेज गर्दै विश्वासको मत लिन अधिकारीलाई बाटो खोलिदिएको थियो ।
२३ वैशाखमा विश्वासको मत लिने क्रममा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक रहेकोमा सभामुख कृष्ण धितालले ३० मतलाई बहुमत मान्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २५ वैशाखमा पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । २५ वैशाखमा पाण्डेले दायर गरेको रिटको १४ जेठमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट ४८ घण्टाभित्र ठुलो दलको नेताका हैसियतमा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेका थियो ।
यस्तो थियो पहिलेको विवाद
२३ फागुन ०८० मा नेकपा (तत्कालीन माओवादी)ले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि २१ चैतमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि २५ चैतमा सभामुखको समेत गणना गर्दै आवश्यक बहुमत पुर्याएपछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सभामुखको समेत गणना गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेस दलका नेता पाण्डेले नियुक्ति बदरको माग गर्दै २७ चैतमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिट १७ वैशाख ०८१ मा खारेज गर्दै सर्वोच्चले विश्वासको मत लिन अधिकारीलाई बाटो खोलिदिएको थियो । २३ वैशाखमा विश्वासको मत लिने क्रममा ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक रहेकोमा सभामुख कृष्ण धितालले ३० मतलाई बहुमत मान्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि २५ वैशाखमा पाण्डेले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटको १४ जेठमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले ४८ घण्टाभित्र ठुलो दलको नेताका हैसियतमा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । अदालतको परमादेशपछि १६ जेठमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले २८ जेठमा विश्वासको मत लिएका थिए । तत्कालीन माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लडेका नेपाल समाजवादी पार्टी र हालको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) का नेता गोरखा १ (२) बाट निर्वाचित फणीन्द्र देवकोटाले माओवादीले जारी गरेको ह्विप उल्लंघन गदै फ्लोर क्रस गरेपछि पाण्डेलाई विश्वासको मतका लागि आवश्यक संख्या पुगेको थियो ।
कांग्रेसका २७, एमालेका उपसभामुखसहित २२, नेकपा (तत्कालीन माओवादी)का सभामुखसहित सात, राप्रपाका दुई, प्रलोपा र स्वतन्त्रका एक–एक गरी ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ३१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेमा पाण्डेको पक्षमा देवकोटासँगै कांग्रेसका २७, राप्रपाका दुई र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) गरी ३१ जनाले मत जाहेर गरेका थिए । एमाले र तत्कालीन माओवादीले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । २८ जेठ ०८१ पछि पाण्डेलाई विश्वासको मत लिन नपरेका कारण २८ जेठमा पाएको विश्वासको मतकै आधारमा हालसम्म गण्डकीमा सरकार चलिरहेको छ ।
