बागमतीको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम पुनः नियमित, क्यान्सर र मुटुरोगमा थप ५० हजार सहुलियत

मकवानपुर । करिब तीन महिनादेखि रोकिएको बागमती प्रदेशको ‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’अन्तर्गतको उपचार सहुलियत पुनः नियमित भएको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चितवनका चार अस्पतालसँग सम्झौता गरेपछि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो।

मन्त्रालयले भरतपुर अस्पतालसँग मुटुरोग तथा हृदयाघात र चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल सेन्टर हस्पिटल तथा नेसनल सिटी हस्पिटलसँग क्यान्सर उपचारका लागि सम्झौता गरेको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत मुटुरोग तथा हृदयाघातका बिरामीलाई संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने एक लाख रुपैयाँ सहुलियतमा प्रदेश सरकारले थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ। यस्तै, विपन्न क्यान्सर बिरामीले संघीय सरकारबाट पाउने एक लाख रुपैयाँ सहुलियतमा प्रदेश सरकारले थप ५० हजार रुपैयाँ दिनेछ।

सम्झौता ढिलो भए पनि चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि उपचार गराएका योग्य बिरामीलाई समेत कार्यक्रममा समेटिने भएको छ। सम्झौता हुनुअघि उपचार गराएका बिरामीको विवरण र आवश्यक कागजात अस्पतालले मन्त्रालयमा पठाएपछि उपचार खर्च सोधभर्ना गरिने प्रदेश सचिव डा. सुमित्रा गौतमले जानकारी दिइन्।

यस वर्षदेखि अस्पताललाई अग्रिम रकम दिने व्यवस्था हटाएर सोधभर्ना प्रणाली लागू गरिएको छ। अग्रिम रकम खर्च नभएर विगतमा बेरुजु देखिने समस्या भएपछि भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा यस वर्षदेखि स्तन क्यान्सरका बिरामीलाई समेत थप ५० हजार रुपैयाँ सहुलियत दिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि पाठेघरको मुखको क्यान्सरका बिरामीलाई मात्रै प्रदेशबाट थप सहुलियत उपलब्ध हुँदै आएको थियो।

स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री गिरबहादुर तामाङले आर्थिक अभावका कारण कुनै पनि नागरिक उपचारबाट वञ्चित नहुन् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए। रोग पहिचानदेखि उपचार, आर्थिक सहायता र नियमित फलोअपसम्मको सेवा सरल र एकद्वार प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ।

यसअघि काठमाडौंका १३ अस्पतालसँग सम्झौता भइसकेकोमा चितवनका चार अस्पताल थपिएपछि कार्यक्रमअन्तर्गत सम्झौता भएका अस्पतालको संख्या १७ पुगेको छ। बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालसँग भने विशेष कारणले तत्काल सम्झौता हुन नसकेको र चाँडै सम्झौता गरिने मन्त्री तामाङले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार विगतमा कार्यक्रमका लागि १५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट विनियोजन हुँदा करिब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड विनियोजन गरिएकामा करिब सातदेखि आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकम अपुग भए थप बजेटको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।