- समितिबाट अनुमोदन भएपछि प्रस्तावित राजदूतको नाम एग्रिमोका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशमा पठाउनेछ । एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नियुक्त गर्ने र शपथग्रहण गराउनेछन् । त्यसपछि उनीहरू कार्यक्षेत्र जानेछन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारद्वारा प्रस्तावित १३ देशका राजदूतको सुनुवाइ २६ असोजदेखि गर्ने तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको मंसिर पहिलो साता हुने भारत भ्रमणलाई ध्यानमा राख्दै भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. निश्चलनाथ पाण्डेबाट समितिले सुनुवाइ प्रारम्भ गर्नेछ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उजुरी खोल्ने तथा २६ देखि २८ असोजसम्म १३ जनाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रस्तावित राजदूतहरूसँग कार्ययोजना माग्ने पनि समितिले तय गरेको छ ।
सरकारले २ असोजमा १३ देशका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित राजदूतहरूमा डा. पाण्डे (भारत), डा. कल्याणराज शर्मा (चीन), चिरनजंग थापा (अमेरिका), पूर्वप्रधानसेनापति गौरवशशमशेर जबरा राणा (बेलायत), जिग्यानकुमार थापा (जापान), सुरेशकुमार कर्ण (इजरायल), प्राप्ति शेरचन (स्पेन), सरु जोशी श्रेष्ठ (जर्मनी), डा. पद्माक्षी राणा (ओमान), चूडामणि खरेल (मलेसिया), प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ (दक्षिण कोरिया), डा. मञ्चला झा (श्रीलंका) र गिरिबहादुर सुनार (साउदी अरेबिया)छन् ।
समितिमा सबै प्रस्तावित राजदूतहरूविरुद्ध सातवटा उजुरी परेका छन् । दुईवटा उजुरी सबैजनाविरुद्ध परेको र पाँचवटा उजुरी पाँचजनाविरुद्ध परेको समिति स्रोतले जनाएको छ । मापदण्डविपरीत नियुक्ति सिफारिस भएको तथा सिफारिस समावेशी नभएको उजुरी परेका छन् । समितिले १० दिनको समय दिएर ८ असोजमा प्रस्तावित राजदूतबारे उजुरी आह्वान गरेको थियो ।
समितिले सुनुवाइ गरेपछि अनुमोदन भएमा उनीहरूको नाम एग्रिमोका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित देशमा पठाउनेछ । एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने र शपथग्रहण गराउनेछन् । त्यसपछि राजदूतहरू कार्यक्षेत्र जानेछन् । मंगलबार समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै राजदूत भारत पुगिसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै समितिका सांसदहरूले तत्कालै प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
