अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये पाँचथरमा सबैभन्दा धेरै ९१.३ प्रतिशत फर्स्याेट भएको छ।
जिल्लागत विवरणअनुसार पाँचथरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका आठ र चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ३८ गरी कुल ४६ उजुरीमध्ये ४२ वटा फर्स्याेट भएका छन्। चारवटा उजुरी फर्स्याेट हुन बाँकी छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीले शुक्रबार उदयपुरमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उपलब्ध गराइएको तथ्यांकअनुसार जिल्लागत फर्स्याेट दरमा तेह्रथुम दोस्रो स्थानमा छ। तेह्रथुममा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका चार र चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ४२ गरी कुल ४६ उजुरीमध्ये ४० वटा फर्स्याेट भएका छन्। जिल्लामा ८७ प्रतिशत उजुरी फर्स्याेट भएको अख्तियार कार्यालय इटहरीको तथ्यांक छ।
उदयपुरमा भने कुल १११ उजुरीमध्ये ८६ वटा फर्स्याेट भएका छन्। उदयपुरको फर्स्याेट दर ७७.५ प्रतिशत छ।
कार्यालयका अनुसार इटहरीअन्तर्गतका १२ जिल्लामा कुल दुई हजार २५४ उजुरी रहेका थिए। तीमध्ये एक हजार ६४५ अर्थात् करिब ७३ प्रतिशत उजुरी फर्स्याेट भएका छन्। अझै ६०९ उजुरी फर्स्याेट हुन बाँकी छन्। कुल उजुरीमध्ये ४०० वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका थिए भने आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा एक हजार ८५४ नयाँ उजुरी दर्ता भएका थिए।
उजुरीको संख्याका आधारमा भने सप्तरी सबैभन्दा अगाडि छ। सप्तरीमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १५० र चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ५५४ गरी कुल ७०४ उजुरी पुगेका थिए। त्यसमध्ये पाँच सय वटा फर्स्याेट भएका छन् भने २०४ वटा बाँकी छन्। कुल उजुरीको संख्या धेरै भए पनि सप्तरीको फर्स्याेट दर ७१ प्रतिशत छ।
त्यसपछि सुनसरीमा ४१५ मध्ये ३१३, मोरङमा ३६३ मध्ये २६३ र झापामा २६१ मध्ये १८९ उजुरी फर्स्याेट भएका छन्। सुनसरीको फर्स्याेट दर ७५.४, मोरङको ७२.५ र झापाको ७२.४ प्रतिशत छ। यसरी उजुरीको परिमाणका हिसाबले तराईका जिल्लामा ठुलो चाप देखिए पनि फर्स्याेट दरमा भने पहाडी जिल्लाहरू अगाडि देखिएका छन्।
उदयपुरमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट १९ उजुरी जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। चालू आर्थिक वर्षमा ९२ नयाँ उजुरी थपिएपछि कुल उजुरीको संख्या १११ पुगेको थियो। त्यसमध्ये ८६ वटा फर्स्याेट हुँदा २५ वटा बाँकी छन्। कुल उजुरीमध्ये ७७.५ प्रतिशत फर्स्याेट भएको उदयपुरको दर जिल्लागत औसतभन्दा माथि छ।
इलाममा सबैभन्दा कम फर्स्याेट दर
जिल्लागत तथ्यांकमा इलामको फर्स्याेट दर सबैभन्दा कम ६०.९ प्रतिशत देखिएको छ। इलाममा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट १३ र चालू आर्थिक वर्षमा ५६ गरी कुल ६९ उजुरी पुगेका थिए। त्यसमध्ये ४२ वटा फर्स्याेट हुँदा २७ वटा बाँकी छन्।
ताप्लेजुङमा ५६ मध्ये ३६, संखुवासभामा ५३ मध्ये ३७ र धनकुटामा ५७ मध्ये ४२ उजुरी फर्स्याेट भएका छन्।
आयोगको कार्यालय इटहरीले समेट्ने जिल्लामा संघीय मामिला, शिक्षा, भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधार, वनलगायतका विषयमा उजुरी परेको तथ्यांकले देखाउँछ। विषयगत हिसाबले संघीय मामिलासम्बन्धी उजुरी सबैभन्दा धेरै ९०२ वटा छन्। त्यसमध्ये ६१३ वटा फर्स्याेट भइसकेका छन् भने २८९ वटा बाँकी छन्।
शिक्षासम्बन्धी ५१७ उजुरीमध्ये ४१९ वटा फर्स्याेट भएका छन्। त्यस्तै, भूमिसुधारतर्फ २०६ मध्ये १४२, भौतिक पूर्वाधारतर्फ १२३ मध्ये ८८ र वनतर्फ ११७ मध्ये ९३ उजुरी फर्स्याेट भएका छन्। ‘अन्य’ शीर्षकमा रहेका ३८९ उजुरीमध्ये २९० वटा फर्स्याेट भएका छन्।
विषयगत रूपमा कुल दुई हजार २५४ उजुरीमध्ये एक हजार ६४५ वटा फर्स्याेट भएको कार्यालयको तथ्यांक छ।
उदयपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा सहभागीहरूले उजुरी फर्स्याेटमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो गरेका थिए।
कार्यालयका प्रमुख सहसचिव यज्ञ पुरीले १२ जिल्लाको कार्यक्षेत्र हेर्नुपर्ने र त्यसअनुसार जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले उजुरी फर्स्याेटमा ढिलाइ हुने गरेको बताए।
‘हामीले १२ जिल्ला हेर्नुपर्दछ। त्यसमा जम्मा १५ जना मात्र अनुसन्धान अधिकृत छन्। कुनै उजुरीमा लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुँदा पनि फर्स्याेटमा ढिलाइ हुने गरेको छ,’ उनले भने।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीअन्तर्गत कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर तथा मधेश प्रदेशको सप्तरी जिल्ला पर्दछन्।
