पोखरा विश्वविद्यालयको २६औँ साधारण सभाले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि एक अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ।
नेपाल सरकारका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत रहेका विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, खुदी, ढुंगेपाटनमा सम्पन्न सभाले उक्त बजेट स्वीकृत गरेको हो।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा निर्मला जम्कट्टेलले चालू आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको बजेट सभाले स्वीकृत एवं पारित गरेको हो। यसैगरी, सभाले चालू आर्थिक वर्षका लागि विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा देवेन्द्र अधिकारीले सभामा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमसमेत पारित गरेको छ।
सम्बन्धनसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने
सभाले विश्वविद्यालयको नियमावलीमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। नयाँ कलेज सम्बन्धनका लागि विश्वविद्यालयमा दर्ता भई बाँकी प्रक्रियामा रहेका कलेजका सम्बन्धमा समेत सभाले निर्णय गरेको छ।
पोखरा विश्वविद्यालय क्याम्पस (महाविद्यालय)/शिक्षण संस्था सम्बन्धनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ८(ग) सँग नबाझिने गरी विश्वविद्यालयका आंगिक कलेज तथा स्कुलअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि रीतपूर्वक दर्ता भएका आवेदनमाथिको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन २०७९ भदौ ३० गते प्रकाशित सूचनाबमोजिम गण्डकी प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धनसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन एक वर्षको समयावधि थप गर्ने निर्णय सभाले गरेको छ।
यसका साथै, सम्बन्धनका लागि आवेदन दिएका आवेदक कलेजका लागि पुनः एकपटक सूचना प्रकाशित गरी आवेदन दर्ता शुल्क फिर्ता दिन र लिन मिल्ने गरी अवसर प्रदान गर्ने निर्णयसमेत सभाले गरेको छ।
मौका परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति
सभाले हाल कायम रहेको पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायलाई पुनर्गठन गरी पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी, सामाजिक शास्त्र तथा कानुन संकाय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा सञ्चालित बिई मेकानिकल, बिएआइडिएस, बिआइसिई, स्नातक तहको वातावरण तथा व्यवस्थापन विज्ञान, बिबिए फाइनान्स, बिसिएसआइटी र एमसिएसआइटी कार्यक्रमका उपाधि निर्धारण तथा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
ललितपुर–९ स्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तोकेको उपयुक्त समयमा विशेष मौका परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने तथा च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पसका रूपमा विस्तार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यलाई समेत सभाले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी पाठ्यक्रम बनाउने
सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री एवं सहकुलपति पोखरेलले नेपालका १५ वटा संघीय विश्वविद्यालयले आ–आफ्नो विशिष्टता र सम्भावनाका आधारमा छुट्टै पहिचान कायम गर्नुपर्ने बताए।
पोखरा तथा गण्डकी प्रदेशको विशेषता र सम्भावनालाई आधार बनाई विशेष गरी साहसिक पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित नयाँ तथा आवश्यकतामुखी शैक्षिक कार्यक्रम विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय समस्या, पर्यटनका चुनौती तथा रोजगारी र बजारको मागअनुसार प्रमाणमा आधारित अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विश्वविद्यालयका प्रयोगशाला तथा उपकरणको प्रभावकारी उपयोग, शिक्षण अस्पतालमा विद्यार्थीको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि सहज पहुँच, शुल्कअनुसार आवश्यक शैक्षिक सुविधा, परीक्षा तथा नतिजा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै सञ्चालन तथा छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
त्यसैगरी, शुल्कबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित शैक्षिक सुविधामै उपयोग गर्न, बिग्रिएका प्रयोगशाला उपकरणको मर्मत वा आवश्यकताअनुसार नयाँ उपकरण खरिद गर्न तथा पुस्तकालयलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन समय बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उपकुलपति प्राडा अधिकारीले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता, संस्थागत विकास, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विस्तार तथा रोजगारमुखी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र राष्ट्रिय तथा स्थानीय आवश्यकतामा आधारित शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने गरी काम भइरहेको बताए।
