- ग्रिनल्यान्ड सम्झौताका क्रममा अमेरिकाले गरेको व्यवहारले साझेदारमा वासिंटनप्रति बलियो अविश्वास विकास भएको छ
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबिचको नयाँ सुरक्षा सम्झौताको घोषणालगत्तै त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत सफलताका रूपमा प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार सम्झौताअनुरूप वासिंटनले ग्रिनल्यान्डको सुरक्षामा स्थायी नियन्त्रण हासिल गरेको छ । त्यस्तै त्यस टापुमा अब अमरिकाविरोधी शक्तिले सैन्य आधार स्थापना गर्न मात्र नभई संवेदनशील लगानी गर्न पनि पाउनेछैनन् ।
निश्चित रूपमा ट्रम्पका लागि ग्रिनल्यान्ड ‘सम्झौता’ जुन समयमा भयो, त्यो आफैँमा अनुकूल देखिएको छ । सम्झौताको घोषणा नोभेम्बरको मध्यावधि चुनावभन्दा केही अगाडि हुनुले उनलाई फाइदा गर्न सक्छ । इरानसँगको द्वन्द्वले उनको समग्र विदेश नीतिमाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा ट्रम्पले पछिल्लो सम्झौतामार्फत देशलाई स्थायी रणनीतिक लाभ दिलाएको दाबी गर्न सक्छन् ।
उता, डेनमार्कले पनि सम्झौतामा जितको दाबी गर्न सक्छ । डेनमार्कको प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्झौतालाई बलियो आर्कटिक सुरक्षा विकासको आधार भनेको छ । त्यसबाहेक सम्झौताले डेनमार्कको राज्यसत्ताको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताका साथै ग्रिनल्यान्डका जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पनि सुरक्षित राख्ने कार्यालयको दाबी छ । डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डले सम्झौतामार्फत बलपूर्वक विलय, जबर्जस्ती बिक्री टारेको सत्य हो ।
सँगसँगै सम्झौतामार्फत नेटोले तत्कालका लागि समूहभित्रको विभाजनलाई टारेको छ । ग्रिनल्यान्ड बलपूर्वक भए पनि लिइछाड्ने ट्रम्पका धम्कीले नेटोभित्र गठबन्धन सदस्यबिच द्वन्द्व उत्पन्न हुने खतरा देखिएको थियो । अहिले सम्झौताले तत्कालका लागि त्यसलाई टारेको छ । यसले साझा आर्कटिक–सुरक्षा एजेन्डा सिर्जना गर्दै नेटोको संस्थागत एकता कायम राखेको छ । अर्थात्, प्रत्येक पक्षले सम्झौताबाट सफलताको दाबी गर्न सक्छन् ।
तर, ख्याल गर्नुपर्ने कुरा, सन् १९५१ मा ग्रिनल्यान्डलाई लिएर भएको रक्षा सम्झौता (जुन पछि सन् २००४ मा थप विस्तार गरिएको थियो) अन्तर्गत अमेरिकासँग टापु हवाई उडान र सैन्य आधार निर्माणको पूर्ण अधिकार थियो । नयाँ सम्झौतामा गैरनेटो सैन्य आधारमाथि प्रतिबन्ध र निश्चित संवेदनशील लगानीमा अमेरिकी स्वीकृति लिनुपर्नेजस्ता अर्थपूर्ण थप व्यवस्था समावेश छन् । तर, यिनै बुँदाका आधारमा ग्रिनल्यान्डमाथि अमेरिकाको पूर्ण नियन्त्रण कायम भएको भन्ने ट्रम्पको दाबी सत्यको नजिक पनि छैन । उनले ग्रिनल्यान्ड विलयको अडानबाट पछि हटेर विस्तारित पहुँचमा सम्झौता गरेका छन् । तर, त्यही पछाडि हट्ने कार्यलाई अधिकतम जितका रूपमा प्रचार गर्दै छन् ।
अमेरिकाले जति हासिल गरेको भने पनि ठुलो कूटनीतिक मूल्य चुकाउने गरी कदम चाल्यो । अर्थात्, अमेरिकाले यसको असर दीर्घकालसम्म महसुस गर्नेछ । रोयटर्सले भर्खरै गरेको एक अनुसन्धानले युरोपेली सरकारले अमेरिका भरपर्दो सुरक्षा साझेदार भएकामै शंका गर्न थालेको देखाएको छ । वासिंटनप्रतिको घट्दो विश्वासका कारण नेटोको ‘धारा ५’ (जसले एक सदस्यमाथिको आक्रमणलाई सबैमाथिको आक्रमणमा मान्छ)को विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाएको भान युरापेली अधिकारीमा परेको छ । पछिल्लो कदमबाट अमेरिकाले आफ्नै साझेदारमाझ अविश्वास बढाएको छ ।
सन् २०२५ को अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले ‘मुनरो सिद्धान्त’लाई पुनः जोड दिने र लागू गर्ने वाचा गरेको थियो । ‘मुनरो सिद्धान्त’ले पश्चिमी गोलार्द्धको मामिलामा अमेरिकाबाहेक अन्य कुनै पनि बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको विरोध गर्छ । अहिले भएको ग्रिनल्यान्ड सम्झौताले पनि ठ्याक्कै मुनरो सिद्धान्तले जस्तै अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमा बाह्य शक्तिलाई सेना तैनाथ गर्न र रणनीतिक सम्पत्ति हासिल गर्न रोक्छ ।
यसअघि दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको समयमा पनि यस्तै दृश्य देखिएको थियो । अप्रिल १९४० मा जर्मनीले डेनमार्कमा आक्रमण गरेको केही दिनपछि ग्रिनल्यान्ड जर्मनीको हातमा जानबाट रोक्ने बेलायत अघि बढेको थियो । त्यसवेला तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री कोर्डेल हलले बेलायती राजदूतलाई मोनरो सिद्धान्तअनुरूपको योग्यता नपुगेपछि ग्रिनल्यान्ड पनि त्यसमा समेट्ने बताएका थिए । एक वर्षपछि, वासिंटनमा एक सम्झौता गर्दै डेनमार्कका राजदूतले डेनिस सार्वभौमिकतालाई मान्यता दिँदै रक्षाको विषयमा भने ग्रिनल्यान्डमा अमेरिकालाई विशेष अधिकार प्रदान दिएका थिए ।
जनवरीमा, ग्रिनल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले टापुको सुरक्षा र रक्षा नेटोको हातमा रहेको बताएका थिए । तर, अहिले अमेरिका–डेनमार्कबिच भएको द्विपक्षीय सम्झौताले त्यस भूमिमा नेटोको विस्तारसमेत रोक्ने संकेत गर्छ । वासिंटनले आफ्नै सर्तमा ग्रिनल्यान्डको सुरक्षा प्रदायकको भूमिका निभाउन खोजेको छ । नेटोप्रतिको यस अविश्वासको असर विभिन्न रूपमा देखिनेछ । रोयटर्सका अनुसार डेनमार्कसहित कम्तीमा आठ नेटो सदस्य अमेरिकी हतियार र रक्षा प्रविधिमा आफ्नो निर्भरता कम गर्न अघि बढिरहेका छन् ।
ल्याटिन अमेरिकाले २०औँ शताब्दीको अधिकांश समय अमेरिकी हेपाहा प्रवृत्ति सामना गर्नुपरेको थियो । अहिले युरोपले पनि त्यस्तै व्यवहार पाएको छ । सम्झौतालाई ट्रम्पले के हासिल गर्न सकेनन् भन्ने आधारमा मात्र हेरिनुहुँदैन । बरु, यसले स्थापित गरेको उदाहरणमाथि पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस प्रकरणमार्फत वासिंटनले कसरी आफ्नै सहयोगीलाई पनि धम्की दिने र वार्तामार्फत सिर्जित परिणामलाई स्थायी नियन्त्रणका रूपमा वर्णन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
(लेखकद्वय युनिभर्सिटी अफ सनसाइन कोस्टका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राज्ञ हुन्)
द कन्भर्सेसनबाट
