- सरकारले निलम्बन फुकुवाका लागि ठोस निर्णय नगरे एन्फाले फिफा गाइडलाइनअनुसार आफ्ना गतिविधि सुरु गर्ने
फिफाको अनिश्चितकालीन निलम्बनमा परेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले सरकारबाट ठोस जवाफ नआए आगामी सोमबारदेखि फिफाकै गाइडलाइन पछ्याउँदै आफ्ना गतिविधि गर्ने भएको छ । देशभित्र फुटबलका गतिविधि सञ्चालन गर्न फिफाको निलम्बनभन्दा पनि सरकारको निर्देशनले आफूहरूलाई काम गर्न रोकिरहेको आरोपसमेत एन्फा नेतृत्वले लगाएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को निलम्बनसमेत रहेको एन्फाले करिब ६ महिनापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
‘निलम्बन गरे पनि फिफाले केही निश्चित काम गर्न र घरेलु फुटबललाई चलायमान गर्न रोक लगाएको छैन, तर सरकारको निर्देशनका कारण कुनै गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निलम्बित एन्फाका महासचिव किरण राईले भने । गत ११ चैत ०८२ मा राखेपले स्वीकृतिविना निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै एन्फामाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि फिफाले तेस्रो पक्षबाट हस्तेक्षप भएको भन्दै ११ असारमा एन्फामाथि अनिश्चितकालीन निलम्बनको घोषणा गर्यो ।
फिफाको निलम्बनमा परेपछि नेपाल तीन महिनायता अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताबाट वञ्चित भएको छ । यस अवधिमा नेपाली महिला फुटबल टोलीले थाइल्यान्डमा हुने फिफाको सिरिज प्रतियोगितासमेत गुमाएको थियो । अहिले बंगलादेशमा हुने पुरुषतर्फको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितासमेत गुमाउने अवस्थामा छ । सेप्टम्बरभित्र निलम्बन फुकुवा नहुँदा नेपालले पहिलोपटक साफ गुमाउनेछ । दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले नेपाललाई सेप्टेम्बरसम्मको डेटलाइन दिएको छ । यस अवधिमा प्रतिबन्ध फुकुवा नहुँदा महासंघले नेपालविना नै प्रतियोगिता आयोजना गर्नेछ । फिफाको प्रतिबन्धपछि एन्फा र राखेपले एक–अर्कामाथि आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । यी दुवै प्रमुख निकाय वार्तामा समेत बसेका छैनन् । निलम्बन फुकुवा र फुटबलको अन्य विषयमा छलफल गर्न बुधबार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए । मन्त्रालयमा भएको छलफलबारे आफूलाई केही जानकारी नभएको राईले बताए । ‘अध्यक्षज्यू सरकारीतर्फबाट बुधबार छलफलका लागि जानुभएको सत्य हो । म त्यहाँ उपस्थित थिइनँ । त्यसैले के–के भयो जानकारी भएन,’ उनले भने ।
कर्मचारी तलबविहीन
पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले कर्मचारीले लामो समयदेखि तलब नपाएको बताए । आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीले कुनै अप्रिय निर्णय लिए भने त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्दै तुलाधरले सरकारसँग प्रश्न गरे । ‘पछिल्लो समय आर्थिक समस्याका कारण आत्महत्या गरेका समाचार आइरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कर्मचारी पनि एन्फामा कार्यरत छन् । सरकारको निर्देशनका कारण उनीहरूले महिनौँदेखि तलब पाएका छैनन् । यही पीडाका कारण कुनै कर्मचारीले अप्रिय निर्णय लिए भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? यस्तै समस्या बाहिर ल्याउन हामी उपस्थित भएका हौँ,’ उनले भने । महासचिव राईले एन्फामा करिब चार सयजना कर्मचारी कार्यरत रहेको बताए ।
सिइओ तुलाधरले सबै पक्षको जित हुने तरिकाले विवादको समाधान खोजिनुपर्ने तर्क राखेका छन् । उनले सरकारबाट एन्फालाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने अवसर दिए विवाद तत्काल समाधान हुने बताए । महासचिव राईले एन्फा विवाद समाधान गर्न सरकारले औपचारिक रूपमा आफूहरूलाई एकपटक पनि छलफलमा नबोलाएको दाबी गरे ।
