- असोजभित्रमा ‘विपतपछिको आवश्यकता आकलन’ प्रतिवेदन तयार गरिने
भोटेकोशी बाढीले गरेको क्षति मूल्यांकनमा सक्रिय रहेको सरकारले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन दाता सम्मेलन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ । तत्काललाई भने उद्धार तथा राहत वितरण र पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन निर्माणमा सरकारी संयन्त्र व्यस्त रहेको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए ।
सचिव उपाध्यायले विस्तृत आवश्यकता आकलन नभएसम्म दाता सम्मेलनको विषयमा कुरा गर्न हतारो हुने प्रस्ट पारे । ०७२ को भूकम्पको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘त्यतिवेला पनि भूकम्प गएको करिब चार महिनापछि मात्रै विपत्पछिको आवश्यकता आकलन (पिडिएनए) गरेर दाता सम्मेलन गरिएको थियो । सोही नजिर कायम राख्दै अहिले दाता सम्मेलन गर्न हतारिहाल्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छैन ।’ भविष्यमा दाता सम्मेलन आयोजना गर्दा भने अर्थ मन्त्रालयले नै संयोजन गर्ने उनले जानकारी दिए । ०७२ को भूकम्पपछि पनि नेपालले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यसवेला दाताबाट पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब १० करोड अमेरिकी डलरबराबर अनुदान तथा ऋण सहायताको प्रतिबद्धता आएको थियो ।
साताअघि पत्रकारसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले पिडिएनए सक्दो छिटो तयार पार्ने गरी अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय सक्रिय छलफलमा रहेको बताएका थिए । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा छिट्टै दाता सम्मेलन गर्न सकिने सम्भावनाका बारेमा परामर्श भइरहेको उनले बताएका थिए । अर्थसचिव डा. उपाध्यायका अनुसार अहिले मुलुकका लागि बजेट वा स्रोतको अभावभन्दा पनि उपलब्ध साधन–स्रोतको प्रभावकारी परिचालन मुख्य चुनौती हो । विपत्पछि करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक तथा निजी क्षेत्र–परोपकारी सहायता जुट्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । क्षति भएका क्षेत्रमा पुरानै ढाँचामा घर बनाउनुको साटो एकीकृत पुनर्वास र नयाँ विकास दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
अहिले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायतका निकायहरू राहत, उद्धार र प्रारम्भिक क्षति संकलनमै व्यस्त रहेकाले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थित प्रक्रियाबाटै पुनर्निर्माणको मोडेल तय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
विपतपछिको क्षति आकलन प्रक्रिया अघि बढ्यो, प्रतिवेदन चाँडै
राष्ट्रिय योजना आयोगले विपत्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यकता आकलन (पिडिएनए) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टका अनुसार राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणबाट प्रारम्भिक चरणको र्यापिड ड्यामेज एन्ड लस एसेसमेन्ट समाप्त भइसकेको छ । र, आगामी ५–६ हप्ताभित्र सोही आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य छ । उपाध्यक्ष भट्टले विस्तृत तथ्यांक संकलनका लागि आयोगका टोली तथा विभिन्न एजेन्सी एवं समितिमार्फत आवश्यक प्रश्नावली तयार गरी सूचना संकलनको काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘यसपटक क्षति आकलनका लागि फिल्ड भिजिटलाई कम गरी सूचना प्रविधि र स्थानीय तहको संरचनालाई अधिकतम प्रयोग गरिने योजना बनाइएको छ । आधुनिक प्रविधि र स्थानीय निकायको सहयोगमा छिटो र प्रभावकारी रूपमा वास्तविक विवरण आउनेछ ।’
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले साताअघि भनेका थिए–अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहायता र सहयोगका लागि आग्रह गरिनेछ
गत १३ भदौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रसुवा बाढीले ठुलो क्षति गरेका कारण पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय दाताको सहयोग लिन सक्ने बताएका थिए । उनले यसका लागि दाता सम्मेलन गर्न सक्ने संकेत गरेका थिए । ‘राहत तथा उद्धार कार्य जारी रहँदा क्षतिको थप मूल्यांकन भइरहेको छ । आवश्यकताअनुसार छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग थप सहायता र सहयोगका लागि आग्रह गरिनेछ,’ उनले भनेका थिए । रसुवा बाढीका कारण पूर्वाधार, घर, सडक सञ्जाल, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो क्षति पुगेको छ । उक्त क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको र चाँडै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ थियो । उक्त क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने सरकारको अनुमान रहेको उनले बताएका थिए । ‘विपत्ति अत्यन्त ठुलो छ र नेपाललाई खोज, उद्धार तथा राहतको चरणमा मात्र होइन, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको चरणमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ,’ उनको भनाइ थियो ।
दाता सम्मेलनमार्फत सहयोग जुटाउन विपक्षी दल नेकपाको पनि सुझाव
रसुवा बाढीको पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च जुटाउन दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने सुझाव विपक्षी दल नेकपाका नेता वर्षमान पुनले दिएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेर १८ बुँदे सुझाव दिएका थिए । उनले दिएको सुझावको १६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा भावी जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले दाृत सम्मेलन आयोजना गर्ने ।’ विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगेका क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च प्रयोग गर्न सुझाएका थिए ।
क्षतिको विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै दाता सम्मेलन हुन्छ, अहिले हतार छैन : डा. घनश्याम उपाध्याय, सचिव, अर्थ मन्त्रालय
विस्तृत आवश्यकता आकलन नभएसम्म दाता सम्मेलनको विषयमा कुरा गर्नु हतारो हुन्छ । ०७२ को महाभूकम्प गएको करिब चार महिनापछि मात्रै दाता सम्मेलन गरिएको थियो । अहिले त्यस्तो हतारिहाल्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छैन । भविष्यमा यदि दाता सम्मेलन आयोजना भइहाल्यो भने पनि त्यसको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले नै गर्नेछ । अहिले मुलुकका लागि बजेट वा स्रोतको अभावभन्दा पनि उपलब्ध साधन–स्रोतको प्रभावकारी परिचालन मुख्य चुनौती हो ।
पाँचदेखि ६ हप्तामै विस्तृत आवश्यकता आकलन गरिसक्छौँ : डा. गुणाकर भट्ट, उपाध्यक्ष, योजना आयोग
राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणबाट प्रारम्भिक चरणको र्यापिड ड्यामेज एन्ड लस एसेसमेन्ट समाप्त भइसकेको र अबको पाँचदेखि ६ हप्ताभित्र विस्तृत एसेसमेन्ट सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । विस्तृत डेटा संकलनका लागि आयोगका टोलीहरू तथा विभिन्न एजेन्सी एवं समितिहरूमार्फत आवश्यक प्रश्नावली तयार गरी सूचना संकलनको काम भइरहेको छ । यसपटक क्षति आकलनका लागि फिल्ड भिजिटलाई कम गरी सूचना प्रविधि र स्थानीय तहको संरचनालाई प्रयोग गरिएको छ ।
