- गरिबी, बेरोजगारी, ऋणको चाप र विश्वव्यापी अस्थिरताबिच राज्यको निसानामा जहिल्यै गरिब, दलित र सीमान्त समुदाय नै परेका देखिन्छन्
देशमा तानाशाही प्रवृत्तिको शासन थियो । व्यवस्था राजा र राजनीतिक दलको मिलेमतोमा चलेको थियो । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विभेदले समाजको संरचना जर्जर थियो । ती विभेदमाथि तहगत शासक वर्गको नांगो रजाइँ चलिरहेको थियो । केही कानुनी संरचनाले देशलाई क्रमिक परिवर्तनतर्फ लैजाने प्रयास गरे पनि आमजनताको जीवनमा त्यसको प्रभाव प्रतिबिम्बित थिएन । त्यसबखत अहिलेको जस्तो सूचना प्रविधिको पहुँच थिएन । एकाध पिसिओ फोनकै भरमा समाज चलिरहेको थियो । मजदुरी गर्न काठमाडौं, सहर वा भारतको पन्जाब पुगेका परिवारका सदस्यसँग कुरा गर्न पनि शनिबार पिसिओवालाको सन्देश कुर्नुपर्थ्यो । सञ्चार, शिक्षा, अवसर र अधिकार, सबै क्षेत्रमा गहिरो असमानता थियो । यिनै विभेद र असमानताका कारण देशमा माओवादी विद्रोहको सुरुवात भयो । अहिलेकोजस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकार जनतासँग थिएनन् । म त्यतिवेला कक्षा सातमा पढ्थेँ । विद्यालयमा विद्यार्थी हकहितका नाममा दलगत संगठन सक्रिय थिए । ती संगठनले विद्यार्थी राजनीतिलाई नै आफ्नो आधार बनाए । यसैबिच एक दिन विद्यालयमा माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का केही नेता आए । शिक्षकसँग छलफल गरेपछि विद्यालयछेउको आँप बगैँचामा भेला आयोजना गरियो । क्रान्तिकारी गीत–संगीत बजाइयो । विद्यार्थी हकहितका विषयमा चर्का भाषण गरियो र संगठन निर्माण गरियो ।
सुकुमवासी जीवनको सामाजिक यथार्थ : हाम्रो घरअगाडिको डगर वर्षामा हिलाम्मे र गर्मीमा धुलाम्मे हुन्थ्यो । वर्षायाममा त अवस्था यति दयनीय हुन्थ्यो कि हिलोमा मानिस र गाईवस्तुसमेत गाडिन्थे । लगातारको झरीले माटोका घरका भित्ता चिसिएर झर्थे । घरभित्र चिसो, दुर्गन्ध र असहजता स्थायीजस्तै थियो । राति सुत्नसमेत कठिन हुन्थ्यो । तर, गाउँका उच्च वर्ग बस्ने बस्तीमा भने बाटो सफा र व्यवस्थित हुन्थ्यो । विकास त्यतिवेला पनि वर्गसापेक्ष थियो, आजझैँ । गरिब, दलित र सीमान्तकृत समुदायका बस्तीमा अभाव, उपेक्षा र पीडा सामान्यजस्तै बनाइएको थियो । बिहान–साँझ घरअगाडि घुर ताप्न आउने बुबाका साथीहरूको कुरा सुन्ने अवसर पाइन्थ्यो । उनीहरू इतिहासका कथा सुनाउँथे, वर्तमानका दुःख पोख्थे र भविष्यका सपना देखाउँथे । ती कुराले बालमनमा गहिरो प्रभाव पारे । जंगल फाँडेर बनाइएका पुर्खाका जमिन कसरी जमिन्दारले कब्जा गरे ? दलित र गरिब समुदाय किन शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित भए ? पुस्तौँदेखि बसेका बस्ती किन सार्वजनिक ऐलानीका बन्न बाध्य भए ? यी प्रश्नले मनमा गहिरो छाप छोडे । आज पनि ती यथार्थ सम्झँदा राज्यको विभेदपूर्ण चरित्रप्रति खेद जाग्छ । हामी बसेको बस्ती कति पुस्तादेखि ऐलानीमा छ, कसैलाई थाहा छैन । यी जमिनलाई कसरी र कसले ऐलानी करार गर्यो, इतिहास साक्ष्य छ । धेरै मानिससँग निजी जमिन छ । तर, सिंगो बस्तीचाहिँ सार्वजनिक ऐलानीकै रूपमा पुस्तौँदेखि रहेको छ । इतिहास लेख्ने, सुरक्षित गर्ने र आफ्नो अस्तित्व अभिलेखमा राख्ने अधिकार उनीहरूसँग कहिल्यै थिएन । तत्कालीन शासकले जमिनलाई निजी स्वामित्वको विषय बनाए । पहुँचवालाले उब्जाउ खेतीयोग्य जमिन आफ्नो नाममा गराए वास्तविक बासिन्दाको जमिन ऐलानी बन्यो । जंगल फाँडेर जमिन बनाउने गरिब जनता अधिकारबाट वञ्चित भए । केहीले पहुँचका आधारमा जमिन पाए । अधिकांश दलित र गरिब समुदाय भने बाटोछेउ, खोल्साखोल्सी वा कम उब्जाउ क्षेत्रमा धकेलिन बाध्य भए । ती बस्ती आजसम्म सार्वजनिक ऐलानीकै रूपमा बाँचेका छन् । सरकार फेरिए, आयोग बने । भूमि सुधारका अनेक नारा उठे । तर, शासक वर्गको प्रवृत्ति र रुचि फेरिएन । पहुँच हुनेहरूले पटक–पटक लालपुर्जा पाए । पहुँच नहुनेहरूले एकपटक पनि पाएनन्, अझ बेदखल भए । धेरै ठाउँमा त पुस्तौँदेखि बसिरहेको जमिनसमेत पहुँचवालाले आफ्नो नाममा दर्ता गराए । आफ्नो जमिनमा बसेको भनेर गरिब समुदायले आज पनि दमन र शोषण भोग्नुपरेको छ । त्यसैले सुकुमवासीको कथा केवल जमिनको कथा होइन । यो राज्यद्वारा निरन्तर उपेक्षित बनाइएका मानिसको इतिहास हो । यो अधिकारविहीन जीवन, विभेद, विस्थापन र असमानताको कथा हो । अनि यो न्याय र अस्तित्वको निरन्तर खोजीको कथा पनि हो ।
विद्रोहपछि पुनर्स्थापनाको पीडा : माओवादी विद्रोहका क्रममा पटक–पटक मृत्युको मुखबाट फर्किएको जीवन शान्ति प्रक्रियामा आएपछि झन् जटिल मोडमा पुग्यो । पुनर्स्थापनाको प्रश्न ठुलो चुनौती बन्यो । न पार्टी आन्दोलनमा पुरानोजस्तो ऊर्जा बाँकी थियो, न सरकारसँग स्पष्ट योजना, न त स्वयंमा नयाँ जीवन व्यवस्थित गर्ने पर्याप्त क्षमता नै । लोकतन्त्रका नाममा अपराध र अव्यवस्थाले चरम रूप लिइरहेको थियो । जसको दोषको भारी माओवादी आन्दोलनले पनि बोक्नुपरेको थियो । लाल सेनाको ‘क्यान्टोनमेन्ट’बाट अवकाश रोज्दा हातमा केही पैसा थियो । धेरैले हतारमै सकाए, केहीले जोगाउने प्रयास गरे । म स्वयं पनि त्यो पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योलमा थिएँ । २०, २२ को उमेरमा जीवनका जटिल मोड बुझ्ने अनुभव कहाँ हुन्थ्यो र ? समाज थियो, तर फर्किने ठाउँ थिएन । अभिभावक थिए, तर जमिन थिएन । जमिन थियो, तर पाउने आस थिएन । हातमा केही पैसा त आएको थियो, तर पर्याप्त थिएन । त्यसमाथि अन्तरजातीय जनवादी विवाहको आफ्नै संघर्ष थियो, सम्बन्ध जोगाउने र टिकाउने चुनौती । त्यही समय मधेश आन्दोलनले मधेशी र पहाडी समुदायबिचको सम्बन्धलाई थप बिथोलिरहेको थियो ।
यस्तो अवस्थामा संगतकै भरोसामा टाउको लुकाउनुपर्ने बाध्यता थियो । नम्बरी जग्गा किन्न नसकेपछि ऐलानी जग्गा किनियो र त्यहीँ फसियो । आखिर देशमा गणतन्त्र ल्याएको एक योद्धाका लागि पछिल्लो मुनाफाको जीवन कसरी सफल गर्ने सबैका लागि चुनौती बन्यो । सरकारकै सार्वजनिक जग्गामा थातथलो बनाएर बस्न बाध्यता नै थियो । किनभने नयाँ समाजमा स्थापित हुन समय, धैर्य र संघर्षको पनि ठुलो खाँचो पर्ने रहेछ । यसरी म स्वयं सुकुमवासी समस्याको बिचमा छु । अव्यवस्थित बसोवासी छु । एउटा समाज बनिसकेको अवस्थामा राज्यले यसलाई कसरी लिने र समाधान गर्ने, गम्भीर प्रश्न खडा छ । एउटा समाज बन्न कति समय लाग्छ ? भत्केपछि देशमा के अवस्था सिर्जना हुन्छ ? यो मेरो मात्र समस्या होइन, मजस्ता लाखौँ नागरिकको समस्या हो । लाखौँ परिवर्तनकारी योद्धा र विभिन्न परिवर्तनमा योगदान दिएका नागरिकको कथा हो । विभिन्न कारणले भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित हुन बाध्य नागरिकको व्यथा हो । पुँजीवादी लोकतान्त्रिक अवस्थामा यो समस्या कसरी दीर्घकालीन रूपमा वैज्ञानिक तरिकाले हल गर्ने त्यो आवश्यकता हो, नागरिकको आत्मसम्मानमाथिको उठिबास होइन ।
अधुरा क्रान्तिले छाडेका पीडा र निराशा : अधुरा आन्दोलन र क्रान्तिको पीडाले समाजलाई मुक्तिभन्दा बढी पीडा दिएको छ । परिवर्तनको सपना बोकेर संघर्ष गर्नेहरू अन्ततः स्वयं त्यही पीडाको सबैभन्दा ठुलो सिकार बन्ने रहेछन् । जब आन्दोलनको उद्देश्य समाज रूपान्तरणभन्दा व्यक्तिगत लाभ, पद, प्रतिष्ठा र कमाइ खाने माध्यममा रूपान्तरण हुन थाल्छ, तब आन्दोलनको नैतिक शक्ति कमजोर बन्छ । संघर्षका आदर्श सम्झौतामा बदलिन्छन् । जनताका आशा अविश्वासमा परिणत हुन थाल्छ । कुनै पनि आन्दोलन नाराले मात्र सफल हुँदैन । त्यसको सार जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तनमा हुन्छ । तर, जब नेतृत्वले आफ्नै त्याग र बलिदानलाई शक्ति र सुविधाको साधन बनाउँछ, तब आन्दोलनको आत्मा हराउँछ । त्यही अवस्थाबाट ‘पपुलिज्म’ जन्मिन्छ । जनताको असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोशलाई भावनात्मक नाराले कब्जा गर्न थालिन्छ । तर, पपुलिज्म समाधान होइन, आफैँमा समस्या भने पक्कै हो । भनिन्छ, लड्नेहरू आफ्ना लागि होइन, भावी पुस्ताको भविष्यका लागि लड्छन् । वास्तवमा इतिहासका धेरै आन्दोलन त्यही त्याग, सपना र विश्वासको जगमा उभिएका थिए । हजारौँ मानिसले व्यक्तिगत सुख, परिवार र जीवनसमेत त्यागेर परिवर्तनको बाटो रोजेका थिए । तर, जब त्यही संघर्षलाई केही सीमित समूहले सत्ता, पहुँच र अवसरको व्यापारमा बदल्न थाले, तब जनताको मनमा गहिरो वितृष्णा पैदा भयो । समाज यति धेरै थाकेको छ कि परिवर्तनको नाम सुन्नासाथ पनि संशय गर्न थालेको छ । नेपाली समाजले दशकौँदेखि आन्दोलन, संक्रमण र अस्थिरताको शृंखला भोग्दै आएको छ । प्रत्येक परिवर्तनले नयाँ आशा जगायो । तर, ती आशा पटक–पटक अधुरा बने । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र समानताको सपना देखाइयो । तर, व्यवहारमा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अवसरवाद र सत्ता संघर्ष अझ बलियो बन्दै गयो । यसरी लामो राजनीतिक असफलता र सामाजिक निराशाले नागरिक चेतनामा गहिरो अवसाद जन्माएको छ ।
भूमि समस्या र राज्यको दायित्व : सरकारसँग कुनै पनि क्षेत्रको भरपर्दो तथ्यांक छैन । भएका तथ्यांकसमेत विवादित छन् । तर, यसको भार सर्वसाधारण नागरिकले बोक्नुपरेको छ । जुन दिनदेखि प्राकृतिक सम्पत्ति जमिनलाई राज्यले खण्डीकरण गरेर निजी स्वामित्वको विषय बनायो, त्यही दिनदेखि देशमा गरिब–धनी, ठुलो–सानो, उच्च–निच र भूमिसम्बन्धी असमानता झन् जटिल बन्दै गयो । यसको दोष नागरिकमा होइन, राज्य व्यवस्थामै छ । आज सुकुम्बासी समस्या मात्रै चर्चामा छ । सरकारले करिब १५ लाख परिवारलाई भूमिसम्बन्धी समस्याको दायरामा देखिरहेको छ । तर, वास्तवमा गुठी, मोहीयानी, गाउँब्लक, बहालबिटोरी, नापी–नक्सा, अव्यवस्थित बसोवास र नक्सा लालपुर्जासम्बन्धी समस्या जोड्ने हो भने झन्डै डेढ करोड जनता कुनै न कुनै रूपमा भूमिसम्बन्धी सास्तीमा छन् । यतिसम्म कि अहिले सरकारले उठिवास लगाएका सुकुमवासीलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसकेर, नागरिले आजीवन अर्जेको करोडौँ लगाएर बनाएको घर भत्काएर २५ हजार र मासिक १५ हजारको प्रलोभनमा होल्डिङ सेन्टर खाली गर्ने उर्दी जारी गरिसकेको छ । जबकि, कुल सुकुमवासीको ६ प्रतिशत मात्र सुकुमवासी होल्डिङ सेन्टरमा थिए । बाँकी बाहिरै छन् । पछिल्लो घटनाक्रमले के देखाएको छ भने यो सरकार पनि निम्न पुँजीपति दलाल वर्गकै नेतृत्व गरिरहेको छ ।
देशमा २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् । ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनतामा भूमिसम्बन्धी असुरक्षा छ । भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या करिब १२ प्रतिशत जनसंख्यासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ भने त्योभन्दा ठुलो संख्या अव्यवस्थित बसोवासीको छ । हालको सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमाथि कुल सार्वजनिक ऋण करिब २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसलाई जनसंख्यासँग तुलना गर्दा औसतमा प्रत्येक नेपाली नागरिकको थाप्लोमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण परेको देखिन्छ । गरिबी, बेरोजगारी, ऋणको चाप र विश्वव्यापी अस्थिरताबिच सबैभन्दा बढी राज्यको निसानामा किन गरिब, दलित र सीमान्त समुदाय नै पर्छन् ? राज्यको पहिलो दायित्व उनीहरूमाथि न्याय गर्नु हो कि थप अन्याय थोपर्नु ? आजको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो ।
