सन् २०१७ को अत्याचारको नौ वर्षपछि पनि नरसंहार जारी रहेकाले रोहिंग्या विस्थापित हुन बाध्य छन्
अगस्ट २५ रोहिंग्याका लागि अत्यन्तै पीडादायी दिन हो । यस दिनले म्यानमारको सेनाद्वारा सन् २०१७ मा गरिएको नरसंहारको अभियानको वार्षिकीलाई स्मरण गराउँछ । नरसंहारका क्रममा शिशु तथा साना बालबालिका समेत आगोमा फालिएको थिए । महिला तथा किशोरीमाथि योजनाबद्ध रूपमा सामूहिक बलात्कार र अंगभंग गर्नेजस्ता जघन्य अपराध गरिएको थियो । भाग्ने क्रममा कैयौँ परिवारको निर्मम हत्या गरियो ।
कतिपयलाई आफ्नै घरभित्र थुनेर जिउँदै जलाइयो । हाम्रा सात लाखभन्दा बढी मानिस छिमेकी बंगलादेशतर्फ भाग्न बाध्य भए । इन्डो–आर्यन भाषा परिवारअन्तर्गत पर्ने आफ्नै भाषा बोल्ने र मुस्लिमबहुल जातीय समूहका रोहिंग्याले म्यानमारमा लामो समयदेखि विभेद र उत्पीडनको सामना गर्दै आएका छन् ।
आज, करिब १२ लाख रोहिंग्या बंगलादेशका शिविरमा बस्न बाध्य छन् भने उत्पीडनको नयाँ लहरले गर्दा म्यानमारको रखाइन राज्यबाट थप रोहिंग्या आफ्नो घर छाड्न बाध्य छन् । अन्य कतिपय भने सुरक्षाको खोजीमा हतास भई समुद्रमा आफ्नो ज्यान जोखिममा पारिरहेका छन् । यस्तो कठिन परिस्थितिमा अर्जेन्टिना र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) मा चलिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रियाले आशाको किरण जगाएका छन् । तैपनि, जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र रोहिंग्याको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुकिरहेको छ ।
कहिल्यै नरोकिएको नरसंहार
विगत दुई वर्षमा रखाइन राज्यमा शक्ति सन्तुलन नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ । जातीय रखाइन सशस्त्र समूह ‘अराकान आर्मी’ (एए) ले अहिले उत्तरमा रहेका मुख्य रोहिंग्या क्षेत्रलगायत राज्यका अधिकांश भूभागमा नियन्त्रण कायम गरेको छ । तर, रोहिंग्याले भोग्दै आएको क्रूरता र उत्पीडन भने अन्त्य भएको छैन ।
अराकान आर्मीले आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाउँदै गर्दा सर्वसाधारणमाथि भएका सामूहिक हत्या र लक्षित आक्रमणका प्रमाण थप जुट्दै छन् । रोहिंग्याले जबर्जस्ती भर्ती, श्रम शोषण, हिरासत र आवतजावतमा कडा प्रतिबन्धको पनि सामना गरिरहेका छन् । रोहिंग्या नरसंहारको एउटा मुख्य विशेषताका रूपमा रहेको यौनहिंसा अराकान आर्मीको शासनकालमा पनि जारी छ ।
रखाइन राज्यमा रहेका रोहिंग्याका अनुसार अराकान आर्मीबाट उनीहरूले अहिले भोगिरहेको हिंसा र दमन सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले गरेको जातीय सफायाजत्तिकै क्रूर छ । समग्रमा यी दुर्व्यवहार रोहिंग्यालाई उनीहरूको घरबाट विस्थापित गर्ने र म्यानमारबाट उनीहरूको अस्तित्व मेट्ने नियोजित रणनीतिको हिस्सा हुन् । मुलुकमा दशकौँसम्म चलेको सैन्य उत्पीडनको जडमा रहेको रोहिंग्याविरोधी जातीय विभेद नै अराकान सेनाको रोहिंग्याप्रतिको व्यवहारको मुख्य आधार हो । अपराध गर्ने पक्ष परिवर्तन भएका होलान्, तर अमानवीय व्यवहार तथा हाम्रो पहिचान र अधिकारको अस्वीकार गर्ने क्रम भने जारी नै छ ।
म्यानमार सेनाले सुरु गरेको कार्यलाई ‘अराकान आर्मी’ले पूरा गरिरहेको छ । रोहिंग्यालाई उनीहरूको गाउँबाट लखेटिँदै छ र फर्कनबाट रोकिएको छ । साथै, उनीहरूको जग्गा कब्जा गरेर त्यहाँ रखाइन समुदायका लागि नयाँ बस्ती बसाइँदै छ, जसमा कहिलेकाहीँ रोहिंग्यालाई नै जबर्जस्ती श्रममा लगाएर काम गराइन्छ । उनीहरूको स्वदेश फर्कने सम्भावनालाई प्रत्यक्ष रूपमा समाप्त पारिँदै छ ।
सुरक्षित गन्तव्यको अभाव
सन् २०२३ को अन्त्ययता एक लाख ५० हजारभन्दा बढी रोहिंग्या बंगलादेश पलायन भए भने शरणार्थीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायतामा भारी कटौती भइरहेको छ । बंगलादेशको कक्स बजारमा रहेका सिकाइ केन्द्र बन्द छन् र अत्यावश्यक सेवा घटाइँदै छन् । नरसंहारबाट ज्यान बचाएर भागेका बालबालिका भविष्यको कुनै आशाविना हुर्किरहेका छन् । कतिपय बालबालिका शिविरमै जन्मेका छन् र उनीहरूले शिविरबाहिरको जीवन कहिल्यै देखेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले रोहिंग्या बालबालिकाको एउटा पूरै पुस्तालाई बेवास्ता गरिरहेको छ । रोहिंग्याहरू आफ्नो मातृभूमिमा जारी उत्पीडन वा शिविरभित्रको भोक, असुरक्षा र अत्यन्तै निराशाजनक जीवन रोज्न बाध्य पारिएका छन् ।
पलायन हुन बाध्य पारिएकाहरूका लागि सुरक्षा प्राप्त गर्ने कुनै सुरक्षित बाटो प्रायः हुँदैन । जसले रोहिंग्यालाई भाग्न बाध्य पार्छन्, उनीहरू मानव तस्करीमा संलग्न हुन्छन् । जुलाई महिनामा राखाइनबाट निस्किएपछि ५०० भन्दा बढी रोहिंग्याहरू (जसमा बालबालिका र युवाहरू पनि थिए) बोकेका दुईवटा डुंगा डुबे । यसैबिच शरणार्थीका रूपमा रोहिंग्यालाई आश्रय दिने देशमा उनीहरूप्रति नकारात्मक भावना बढ्दै गएको छ । सरकारहरू रोहिंग्याहरूको स्वदेश फिर्तीबारे कुरा गर्छन्, तर अर्कोतर्फ उनीहरूलाई लखेट्ने क्रम जारी छ र उनीहरू फर्कने जग्गा कब्जा गरिँदै छ । हामी घर फर्कन चाहन्छौँ । तर, हामी आफ्ना अधिकारसहित घर फर्कन चाहन्छौँ, नागरिकता, समान अधिकार र आफ्नै भूमिमा फर्कने अधिकार ।
दण्डहीनताका नौ वर्ष
रोहिंग्याविरुद्धको नरसंहारका लागि जिम्मेवार म्यानमारका सैन्य नेतृत्वले विगत नौ वर्षदेखि कुनै वास्तविक परिणाम वा सजायको सामना गर्नुपरेको छैन । नरसंहारका मुख्य योजनाकार अझै स्वतन्त्र छन् भने सेनाले म्यानमारभरिका विभिन्न समुदायविरुद्ध अत्याचार जारी राखेको छ । जवाफदेहिता केवल विगतको विषय होइन, यो अहिले भइरहेको हिंसा रोक्ने र भविष्यमा हुने थप अत्याचारलाई रोक्ने विषय पनि हो ।
विश्वले ‘आराकान आर्मी’ को सन्दर्भमा पनि त्यही असफलता दोहोर्याउनु हुँदैन । हामीले यस्तो प्रवृत्ति पहिले पनि देखेका छौँ । यसले कस्तो नतिजा निम्त्याउँछ भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ । म्यानमारको सेना र आराकान आर्मीलाई जति लामो समयसम्म दण्डहीनताका साथ काम गर्न दिइन्छ, त्यति नै हामी राखाइनबाट रोहिंग्याको पूर्ण उन्मूलनको नजिक पुग्छौँ । रोहिंग्यापीडित र विभिन्न संस्थाले अपराधको अभिलेखीकरण गर्न, प्रमाण जुटाउन र जवाफदेहिताका लागि लड्न वर्षौं बिताएका छन् । सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले न्याय दिलाउन असफल भएपछि हामीले विश्वको अर्को कुनामा गएर न्यायको खोजी गर्नुपर्यो ।
त्यो संघर्षले अन्ततः नतिजा दिइरहेको छ । मेरो संस्था, ‘बर्मिज रोहिंग्या अर्गनाइजेसन युके’ (बिआरओयुके) ले अर्जेन्टिनामा ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो । फलस्वरूप, नरसंहार र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न म्यानमारका २२ सैन्य अधिकारी र तीन सर्वसाधारण (जसमा सैन्य सरकारका नेता सिनियर जनरल मिन आङ ह्लाइङ र जनरल सो विन पनि समावेश छन्) विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । हामी रोहिंग्यापीडितका लागि क्षतिपूर्तिको पनि पहल गरिरहेका छौँ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गाम्बियाले म्यानमारविरुद्ध दायर गरेको नरसंहारको मुद्दामा पनि आगामी महिनामा फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
रोहिंग्याहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा न्यायको नजिक पुगिरहेका छन्, साथसाथै हाम्रो मातृभूमिबाट पनि धकेलिएका छन् । यदि रोहिंग्यालाई मारिने, जबर्जस्ती निकालिने र एक दिन फर्कने आशा गरिएको भूमिबाट खोसिने क्रम जारी रह्यो भने कानुनी प्रगतिको अर्थ थोरै हुन्छ । हामीले यहाँसम्म पुग्न वर्षौं लड्यौँ । अब सरकारहरूले कारबाही गर्नुपर्छ । हरेक सम्भावित दबाब बिन्दु लागू गर्नुपर्छ ।
राज्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न चाहेका वेला अर्जेन्टिनाको पक्राउ वारेन्ट लागू गर्नुपर्छ, र इन्टरपोलले अर्जेन्टिनाको रेड नोटिसको अनुरोधमा कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारहरूले अराकान आर्मी (एए)र म्यानमार सेनामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । साथै, हतियार, उड्डयन इन्धन र राजस्व प्रवाहमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । रोहिंग्यामाथिको उत्पीडन अन्त्य गर्न र हाम्रो सुरक्षा र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न एएमाथि अधिकतम अन्तर्राष्ट्रिय दबाब लागू गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले कारबाही गर्नुपर्छ । म्यानमारको पक्षमा रहेको संयुक्त अधिराज्यले राखाइनमा भइरहेको अत्याचार र रोहिंग्याको सुरक्षा गर्न निरन्तर असफलतामाथि तत्काल परिषद् बैठकका लागि जोड दिनुपर्छ । सरकारहरूले बंगलादेश र राखाइनमा रहेका रोहिंग्याका लागि मानवीय कोष पुनर्स्थापित र वृद्धि गर्नुपर्छ, सीमापार सहायतालाई सहज बनाउनुपर्छ र मानवीय पहुँचमा प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्न म्यानमार सेना र एएलाई दबाब दिनुपर्छ ।
(रोहिंग्या अधिकारकर्मी खिन अराकान रोहिंग्या नेसनल काउन्सिलका अध्यक्ष हुन् ।)
अलजजिराबाट
