- एकपछि अर्को अध्ययनले मोदीको कार्यकालमा भारतको अर्थतन्त्रले आशा गरेअनुरूप प्रदर्शन गर्न नसकेको देखाएको छ
एक हिसाबले नरेन्द्र मोदीप्रति भारतभर स्पष्ट रूपमा थकान देखिन थालेको छ । योसँगै एउटा प्रश्न उठ्ने गर्छ, के भारतीयलाई ठुलो परिवर्तनको वाचाका बाबजुद सुरुदेखि नै मूर्ख बनाइएको थियो ? के ‘अच्छे दिन’, ‘नयाँ भारत २०२२’ र ‘विकसित भारत २०४७’ जस्ता नारापछाडि कुनै बलियो आधार नै थिएन ? राजनीतिक वैज्ञानिक केभिन र रोबिन ग्रिरको पछिल्लो एक अध्ययनले यी शंकालाई पुष्टि गर्छ । ‘टेक्सास टेक विश्वविद्यालय’का यी दुई अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धानबारे सरल भाषामा भन्नुपर्दा यसले मोदीको नेतृत्वमा भारतको शासन र प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि दुवैमा खासै सुधार नभएको देखाएको छ ।
यदि मोदी सरकारले अघिल्लो मनमोहन सिंह नेतृत्वको ‘युपिए’ सरकार वा त्यसअघिको अटल बिहारी बाजपेयीको नेतृत्वमा रहेको एनडिए वा संयुक्त मोर्चा गठबन्धनजति काम गर्न सकेको भए पनि प्रदर्शन राम्रो हुने थियो ।
केही मतदाता पपुलिस्ट नेताका ‘बलियो शासन’को वाचामा लोभिएर बलियो आर्थिक प्रदर्शन दिए संस्था कमजोर भए पनि केही नहुने सोच्छन् । तर, मोदीको नेतृत्वमा दुवै भएन अर्थात् भारतमा संस्था कमजोर भए र आर्थिक वृद्धि सुस्त भयो । समाज विज्ञानमा विभिन्न सिद्धान्तले (जस्तै रोड्रिक र एसेमोग्लुका सिद्धान्त) संस्था बलियो भए मात्र समृद्धि आउनेमा जोड दिन्छन् । र, ग्रिरद्वयको अध्ययनका प्रमुख निष्कर्षले भन्छ, मोदीको कार्यकालमा भारतले शासन र संस्थाको सबलता मापनमा प्रयोग हुने सबै १० सूचकमा तीव्र गिरावट अनुभव गर्यो । यसमा उदार लोकतन्त्र, न्यायपालिकाको सीमा, राजनीतिक भ्रष्टाचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता सूचक समावेश छन् ।
बलियो आर्थिक वृद्धि भए कमजोर संस्था पनि स्विकार्ने सोच भएका व्यक्तिलाई पछिल्लो अध्ययनले थप धक्का दिएको छ । अध्ययनअनुसार सन् २०२३ मा भारतीयको प्रतिव्यक्ति आय सामान्य परिस्थितिमा हुन सक्नेभन्दा लगभग १० प्रतिशत कम थियो । यो निष्कर्ष विश्वव्यापी रूपमा गरिएका अन्य अनुसन्धानको निष्कर्षसँग पनि मेल खान्छ । भारत मात्र होइन, अन्यत्र पनि पपुलिस्ट नेताहरू (चाहे ती वामपन्थी विचारधाराका हुन् या दक्षिणपन्थी)ले १५ वर्षको अवधिमा विभिन्न देशको प्रतिव्यक्ति जिडिपी लगभग १० प्रतिशतले घटाएको अनुसन्धानले देखायो ।
उसो त कुनै एउटै प्राज्ञिक अनुसन्धान आलेखलाई अन्तिम र पूर्ण रूपमा सही मान्न सकिँदैन । यी आलेखले अपनाउने अनुसन्धान कार्यप्रणालीबारे समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गर्छन्, जुन सामाजिक विज्ञानमा सामान्य अभ्यास हो । तर, फरक–फरक विधि प्रयोग गरेर गरिएका तीन फरक विश्वव्यापी सर्वेक्षणले नै भारतमा लोकतान्त्रिक मापदण्डमा समान गिरावट देखाउँछन् । र, यी सर्वेक्षणले भारतमा मात्र नभई अन्य धेरै देशमा लोकतन्त्रमा क्षय भएको देखाउँछन् । भारत लोकतन्त्रको ह्रास अनुभव गर्ने एक मात्र देश होइन । तथापि, लोकतान्त्रिक पतन भारतमा छिटो भइरहेको छ ।
पक्षपाती निर्वाचन आयोग, योग्य मतदाता नै मतदानबाट बहिष्कार गर्न डिजाइन गरिएको ‘एसआइआर’ प्रक्रिया, भाजपाका लागि चुनावी कोष जुटाउन अनुसन्धान एजेन्सीको प्रयोग, पटक–पटक विपक्षी दलको बैंक खाताको रोक्का र चुनावबिच विपक्षी दलका कार्यालयमा गरिने छापा मोदी–शाहले भारतको संस्थागत प्रणालीलाई कमजोर बनाउन अवलम्बन गरेका केही स्पष्ट उदाहरण मात्र हुन् ।
विडम्बना, मोदी सरकारप्रति सकारात्मक रहने अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षण भने स्वीकार्य मानिन्छन् । मोदी आफैँले विश्व बैंकको व्यवसाय गर्न सजिलो सूचकांक र रसद प्रदर्शन सूचकांकलाई गर्वसाथ उद्धृत गरेका छन् । मोदीले सन् २०१९ को ‘विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लुइएफ)’ ग्लोबल प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिवेदनमा भारतको प्रगतिलाई पनि सकारात्मक रूपमा उल्लेख गरेका थिए । जबकि सन् २०२५ मा डब्लुइएफका संस्थापक क्लाउस स्वाब भारतसहित अन्य देशलाई फाइदा पुर्याउने गरी देशको स्थान हेरफेरमा संलग्न भएको खुलेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
मोदीको कार्यकालमा भारतको प्रतिव्यक्ति आय सामान्य परिस्थितिमा हुने स्तरभन्दा १० प्रतिशतले कम हुनुको अर्थ १० वर्षमा लगभग २.६५ ट्रिलियन डलरको कुल अनुमानित घाटा हो । निश्चित रूपमा भारत आज सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र हो र जिडिपीका आधारमा यो सन् २०१४ मा १०औँ स्थानमा रहेकामा सन् २०२५ मा चौथो स्थानमा पुगेको थियो, यद्यपि अहिले यो छैटौँमा झरेको छ । तर, यस तथ्यले पनि प्रतिव्यक्ति आय सामान्य परिस्थितिभन्दा १० प्रतिशतले कम भएको दाबीलाई खण्डन गर्दैन ।
विगत एक दशकमा, भारतीय अर्थतन्त्र (जिडिपी) वृद्धिदर मनमोहन सिंहको कार्यकालको भन्दा सुस्त देखिन्छ । यसमा नोटबन्दी र कोभिड–१९ महामारीको केही असर रह्यो । तथापि, मनमोहन कार्यकालमा पनि सन् २००८ को वित्तीय संकटले अर्थतन्त्रलाई असर गरेको थियो । कुनै पनि एकल अध्ययनलाई अन्तिम सत्य मान्न सकिँदैन र मान्नु पनि हुँदैन । तर, मोदी सरकारले भारतको संस्था र अर्थतन्त्र दुवैलाई क्षति पुर्याएका अन्य धेरै प्रमाण भेटिन्छन् । विद्यार्थी, मध्यम वर्ग र किसानसहित विभिन्न वर्गमा पनि असन्तुष्टि बढिरहेको छ । अनि यही कारणले गर्दा मोदीको सावधानीपूर्वक बनाइएको स्वच्छ छवि क्षय हुँदै गएको छ । यसले मोदीसँगै उनका सम्पूर्ण सरकारलाई असर गर्दै गएको देखिन्छ ।
(दुबे कंग्रेस नेता हुन्)
द प्रिन्टबाट
