ग्यास वितरणमा सरकार कहाँनेर चुकिरहेको छ र उपभोक्ता रित्ता सिलिन्डर बोकेर भौँतारिन बाध्य भइरहेका छन् ?
सरकारले आयात पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले रित्तो सिलिन्डर बोकेर पसल–पसल धाउनुपर्ने अवस्था आफैँमा वितरण व्यवस्थापन कमजोर भएको बलियो प्रमाण हो । समस्या केवल ग्यासको मात्र होइन, आयातदेखि उद्योग, डिपो, डिलर हुँदै उपभोक्तासम्म पुग्ने वितरण शृंखला प्रभावकारी र पारदर्शी नहुनु हो । सरकारले तथ्यांक सार्वजनिक गरेर मात्र हुँदैन, कुन डिलरमा कति ग्यास पुग्यो र उपभोक्ताले सहज रूपमा पाए या पाएनन् भनेर प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।
बजारमा साँच्चै नियमित मागभन्दा बढी ग्यास आइरहेको छ कि सरकारले झुटो बोलिरहेको छ ?
उपलब्ध तथ्यअनुसार उद्योगी र नेपाल आयल निगमले मागभन्दा बढी वा कम्तीमा नियमित परिमाणमा ग्यास आयात भइरहेको दाबी गरेका छन् । त्यसो भए ग्यास कता गयो त ? यो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । पछिल्लो समय उद्योगीहरूले दैनिक करिब १०० बुलेटसम्म ग्यास आपूर्ति भइरहेको बताएका हुनाले सरकारको दाबीलाई तत्कालै ‘झुटो’ भन्नुभन्दा आयातको तथ्यांक र बजारमा भएको वास्तविक वितरणबिच किन अन्तर देखियो भन्ने प्रश्नचाहिँ महत्वपूर्ण छ ।
उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर होल्ड गर्दा बजारमा ग्यास अभाव भयो भन्ने भनाइमा कति सत्यता देख्नुहुन्छ ?
यसमा केही सत्यता छैन, किनकि अनावश्यक कसैले पनि बढी स्टक राख्दैन । अभावको हल्लाले उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी सिलिन्डर जगेडा गर्दा एकैपटक माग बढेर वितरण प्रणालीमा दबाब पर्न सक्छ । तर, सम्पूर्ण दोष उपभोक्तामाथि थोपर्न मिल्दैन । सरकार र व्यवसायीले समयमै पर्याप्त आपूर्ति र पारदर्शी वितरण सुनिश्चित गर्न नसक्दा व्यवस्थापन भद्रगोल भई उपभोक्तामा असुरक्षा पैदा भएको हो । त्यसैले, उपभोक्ताले पनि अनावश्यक सञ्चय नगरौँ । सरकारले पनि ‘ग्यास पर्याप्त छ’ भन्ने दाबीलाई बजारमा वास्तविक उपलब्धतामार्फत प्रमाणित गरौँ । कूटनीतिक पहलमा आपूर्ति बढ्नेबित्तिकै बजार सहज हुन्छ ।
