न्यायको इतिहास

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधान न्यायालयका फैसला प्रकाशित गरेको छ । ‘नेपाल कानुन पत्रिका (पुरानो अंक)’ भनेर पुराना फैसलाहरूलाई प्रकाशित गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता, इतिहासकारलगायतको विज्ञ समूह बनाई सर्वोच्चले जीर्ण अवस्थामा रहेका पुराना हस्तलिखित फैसलाहरूको अक्षर बुझ्न मिल्ने गरी पुस्तकका रूपमा प्रकाशित गरेको हो ।

विसं १९९७ देखिकै फैसलाहरू संग्रह गरी गत फागुन ७ मा पहिलोपटक प्रकाशित गरिएको थियो । ०११ सालसम्मका फैसला संग्रह गरिएका पुस्तक गत असार अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले विमोचन गरेका थिए । पाँचवटा भागमा यी फैसला प्रकाशित छन् । ७० वर्षअघि अदालतले कस्ता–कस्ता फैसला गर्थे ? पुस्तकमा प्रकाशित केही चाखलाख्दा फैसला यस्ता छन्:

नामपछि न्यायाधीशको शैक्षिक योग्यता     
तत्कालीन समयमा न्यायाधीशको नामपछि उनीहरूको शैक्षिक योग्यता पनि लेखिने चलन थियो । हाल न्यायाधीशले विद्यावारिधि गरेको भए नाम अगाडि डा. थप्नेसम्मको अभ्यास पाइन्छ । उदाहरणका लागि सालको रुख काटेको मुद्दामा २६ फागुन ०१० मा प्रधान न्यायालयको एकल इजलासबाट फैसला भएको छ । यसमा न्यायाधीशको नाम लेखिएको छ, श्री माननीय न्यायाधीश प्रदीप्त मान्यवर नेपाल तारा लेज प्रकाशशमशेर जंगबहादुर राणा । यसैगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले नाम पछाडि ‘एमए बिएल’ लेख्थे भने न्यायाधीश भगवतीप्रसाद ‘बिएससी बिएल’ लेख्थे ।

अदालतले भन्यो– पत्रिका बन्द गर्ने अधिकार प्रहरीलाई छैन
०११ वैशाख ८ मा तत्कालीन प्रधान न्यायालयको ‘स्पेसल बेन्च’ले गणेशप्रसाद श्रेष्ठ निवेदक विपक्षी सदर पुलिस गोस्वारा रहेको ‘जनमत’ पत्रिका बन्द गरेको भन्ने मुद्दामा फैसला गरेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान एमएबिएल, तथा न्यायाधीशहरू भैरवराज पन्त पाध्या र भगवतीप्रसाद सिंह बिएससीबएलको इजलासबाट उक्त फैसला भएको छ ।

छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००८ विरुद्ध पत्रिका बन्दको निर्णय भएको दाबी थियो । उक्त पत्रिकामा ‘मातृका सरकार आफ्नो च्याहान खस्दै छ,’ शीर्षकमा सरकारविरुद्ध समाचार छापिएकोमा सदर पुलिस गोस्वाराले पत्रिका बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो मुद्दा अदालत पुगेपछि यसअघिको नजिर टेक्दै प्रधान न्यायालयले फैसला गरेको देखिन्छ ।

‘सही रास्ता’ नामक एक पत्रिकामा दसैँको मौकामा खुर्सानी, भेडाबाख्रा लुटपाट हुँदा लुटाहासँग प्रहरीको समेत सहयोग र समर्थन रहेको समाचार आएको थियो । यसको आधारमा प्रहरीले उक्त समाचार रद्द गर्दै कारबाही गर्न सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । यसलाई समेत आधार मानी सदर पुलिसलाई गैरकानुनी तरिकाले पत्रिका बन्द गर्ने अधिकार नरहेको ठहर फैसलामा छ ।

०१० कात्तिक २४ मा सदर पुलिस गोस्वाराबाट पत्रिका बन्द गर्ने गरी भएको निर्णय बदर भएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘...ऐनको मजबुन नबुझी लापरबाहीसँग सो पत्रिका बन्द हुने बेकान्नी कारबाही गरेमा सदर पुलिस गोस्वाराको हाकिमलाई नसिहत दिनू । अरू सजाय गर्नुपर्दैन ।’

पाँच मोहर घुस लिई झुटो बकपत्र
अदालतमा घुस लिई झुटो बकेको विषयमा पनि मुद्दा पर्ने गरेको देखिन्छ । गर्भमा रहेको बच्चा कसको हो भन्ने एक विवादमा ०१० जेठमा घुस लिएर बयान फेरेको भन्ने विवादमा प्रधान न्यायालयका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्रीबाट फैसला भएको थियो ।

पाल्पा तानसेनकी विष्णुकुमारीका पति विदेश गएका थिए । त्यहीवेला रणबहादुर थापा क्षेत्रीले आफूसँग बस भनेपछि उनीहरूसँगै बस्न थाले र विष्णुकुमारी गर्भवती भइन् । त्यो गर्भ कसको हो भन्ने मुद्दामा नालेस दिने र बयान गर्नेले पाँच मोहर प्रतिव्यक्ति घुस खाएको भन्दै रणबहादुरले मुद्दा हालेका थिए ।

यसमा झुटा नालेस दिएको र घुस लिई बयान गरेको दाबी थियो । राम्रोसँग साक्षी बकेमा पाँच–सात मोहरसम्म घुस दिने भनी विष्णुकुमारीले भनेको आफूले सुनेको निवेदनमा लेखिएको थियो । जसमा लीला क्षेत्र्यानी, गम्बरसिं माझी, गुरुदत्त गैरे जैसी, सेरबहादुर मल्ललगायत विपक्षी थिए । यसमाथि भएको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुख्य कर्णी नै राजबहादुरको ठहरेपछि विष्णुकुमारीले घुस दिनमा र साक्षीहरूले लिनको कारणसमेत केही देखिन नआएको ।’

हाडनाता करणीमा पानी पतिया गराउन आदेश
हाडनाता करणी नेपालमा अपराध मानिन्छ । वर्तमान संहिताले पनि हाडनाता विवाह र करणीलाई कसुर मानी सजाय तोकेको छ । विगतमा पनि यो कसुर नै थियो । यद्यपि, सजाय भने केही फरक थिए । ०१० साल वैशाख २ गते प्रधानन्यायालयको डिभिजन बेन्चबाट यस्तै एक आदेश भएको छ ।

हालको जस्तो करणी, यौन हिंसाजस्ता मुद्दामा बादी वा महिलाको नाम गोप्य राख्ने कानुनी व्यवस्था पहिले थिएन । गंगाप्रसाद जैसी र भागिरथी जैसेनीसमेतको हाडनाता करणीको मुद्दामा प्रधानन्यायालयकै सिंगल बेन्च (एकल इजलास)ले पानी पतियाको निर्णय गर्दै डिभिजन बेन्च (संयुक्त इजलास)मा पठाइएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान एमबिएल र न्यायाधीश प्रदीप्तमान्यवर नेपालतारा लेज प्रकाशशमशेर जंगबहादुर राणाले हाडनाता करणीको एक निवेदनमाथि आदेश गरेका छन् । उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘...अरूसरह पानीको पतिया पाऊँ भन्ने भागिरथीको निवेदन भएको मिसिलबाट इनी भागिरथीलाई पानी हटक नगरेको देखिएको र भात हटक भएको रविलालसमेतले भातको पतिया पाइसकेको इन्ले भातको पतिया नपाउने बयाँ गरेका मुद्दाबाट ठहरेमा पानीको पतिया दिनुपर्ने देखियेकोले पछि मुद्दाबाट ठहरे बमोजिं गर्नेगरी हाल दोहरा बेहोराको पानीको पतियार दिनू ।’

तत्कालीन समयमा जातका आधारमा न्यायव्यवस्था थियो र सजाय पनि त्यसैअनुसारका थिए । जसमा पानी नचल्ने र भात नचल्ने बनाएर सजाय दिइन्थ्यो । साहित्यकार आहुतिको भनाइमा पानी पतिया भनेको पानी चल्ने र भात पतिया भनेको भात चल्ने बनाउने वा चोख्याउने प्रक्रिया हो । पानी वा भात हटक अर्थात् नचल्ने वा बाहेक गरेकाहरूलाई यो प्रक्रियाबाट चोख्याउने गरिन्थ्यो । उनले भने, ‘पहिले गाईको मासु खाएको भन्दै अंग्रेज सेनामा गई फर्किएकाहरूलाई पानी पतिया वा भात पतिया गरिन्थ्यो । त्यसैले त्यहाँबाट फर्किँदा भैरहवा, विराटनगर, पोखराजस्ता ठाउँमा बाहुनले भात र पानी चल्ने बनाइदिन्थे । त्यसैलाई पानी वा भात पतिया भनिन्थ्यो ।’

जात झार्ने फैसलासमेत गर्यो अदालतले
००७ को फागुनमा कमली सर्किनी र लालबहादुर क्षेत्रीबिच शारीरिक सम्बन्ध रह्यो र कमली गर्भवती भइन् । यो कुरा उनले स्थानीय दले भनिने व्यक्तिको श्रीमतीलाई भनेकी थिइन् र कसैलाई नभन्नू, पटुका बाँध्नु भन्ने सुझाब पाएको बयानका क्रममा बताएकी थिइन् ।

उक्त कुरा स्थानीय अधिकारीलाई कमलीकी आमाले जाहेर गरिन् र सम्बन्ध रहेको कुरामा लालबहादुर पनि साबिती रहे । लालबहादुरकी श्रीमती भने निकै अघि नै माइत गई अर्को विवाह गरिसकेको बयान उनले दिएका थिए । यस घटनापछि आफूले भात नखाएकाले पतिया गराई पाऊँ भनी लालबहादुरकी आमा र दिदीले अदालतमा बयान गरेका थिए । घटीबढी करणीको यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशशमशेर जबरा, भैरवराज पन्तोपाध्याय र भगवतीप्रसाद सिंहले फैसला गरेका थिए ।

यस घटनामा पूर्व ४ नम्बर भोजपुर अदालतले फैसला गर्दै दुवैबिचको सम्बन्धको कुरा लुकाउने ‘दलेकी स्वास्नी’ लाई रु. पाँच दण्ड गरेको थियो । यसैगरी, कमलीलाई दुई वर्ष र लालबहादुरलाई एक वर्ष कैदका साथसाथै जात पतीत गरी सामान्य एक अक्षर खोपी सार्की जातमा मिलाई छाडिदिने फैसला गरेको थियो ।

जातीय आधारमा सजाय हुने गरेको त्यस समयमा मञ्जुरीमै दलित गैरदलितबिचको शारीरिक सम्बन्ध मात्र नभई अन्य दुई भिन्न जातबिच करणी लेनदेन भएमा पनि घटीबढी करणीको मुद्दा चलाइने गरेको फैसलाले देखाउँछ । फरक जातबिच सम्बन्ध कायम भएमा कतिपयमा ‘जात पतित’ गर्ने र भात वा पानी नचल्ने गरी न्यायालयले फैसला गर्ने गरेका थिए ।

पछिल्लो समय राय बाझिन सक्ने कारणले गर्दा बिजोडा नम्बरमा न्यायाधीश बसेर फैसला गर्ने गरेका छन् । एक, दुई, तीन र पाँच तथा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलास रहने गरेकोमा यो फैसला भने चार न्यायाधीशको इजलासबाट भएको छ ।

डाक्टरको रायअनुसार प्रधान न्यायालयको फैसला
अदालतले मेडिकल ज्युरिस्प्रुडेन्स अर्थात्, मेडिकल वा स्वास्थ्य, तथा चिकित्सकीय जानकारीलाई कानुनमा प्रयोग गर्ने विधिशास्त्रको सहायता लिई २०१० मा फैसला गरेको पाइन्छ । हालसम्म भेटिएकामध्ये यस्तो किसिमको यो सुरुवाती फैसला हो ।

हरिप्रसाद प्रधानको एकल इजलासले २०१० साउन २६ मा ज्यान मुद्दामा तल्लो अदालतको फैसला उल्ट्याएको थियो । ११ फागुन ००१ को बेलुका इलाममा अन्य जातको भात छोइदिएको निहुँमा कुटपिट भयो र २६ गते कुटाइ खाएकामध्ये खड्गबहादुर मगरको मृत्यु भयो । यस मुद्दामा इलाम अमिनीले कुटपिटमा संलग्नमध्ये फरार पाँचजनाको हकमा मुल्तवी राखी अन्य दुईजनालाई तीनदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने फैसला सुनायो ।

ज्यानसम्बन्धी महलअनुसार दामलको सजाय (अंश, सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने र मुडेर जातिच्युत गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा शरीरमा कतै डामेर छाडिदिने सजाय) चर्को पर्न जाने देखिएकाले उक्त सजाय गरिएको थियो । कारण थियो, कुटपिटकै कारण मगरको मृत्यु भएको भन्ने पुष्टि नभएको तथा पहिलेदेखि नै रिसइबी नभएको र कुटपिटपछि आफैँ उपचारका लागि हिँड्दै अस्पताल गई आएको जस्ता आधारमा दामलको सजाय चर्को पर्ने ठहर इलाम अमिनीको थियो ।

तर, कुटपिटको वारदातमा संलग्न भए पनि चोटकै पिरले ज्यान भने नगएको दाबीसहित धनकुटा अपिलमा पुनरावेदन पर्यो । ज्यानसम्बन्धी महलमा प्रस्टै खुलेको कुरामा पनि ‘चर्को पर्ने’ रायलगायतका आधारमा यसलाई स्पष्ट पारिदिन धनकुटाबाट फैसला भयो । यसैमाथि प्रधान न्यायालयले घाउ जाँच फाराम र लास जाँच फारामसमेत अध्ययन गरी फैसला गरेको थियो ।

घाउ जाँचमा मृतक मगरको छातीमा ३५ दिनमा निको हुने खालको चोट, दाहिने गाला र घुँडामा चोट रहेको, बिरामीले छातीमा दर्द रहेको बताएको, ७० वर्ष उमेर लेखाएको लगायतका कुरा उल्लेख थिए । यसैगरी, पुलिस केस लास जाँच रिपोर्टमा मृतक दुब्लो, अस्थिपन्जर र बुढो भएको, छातीमा नीलडामबाहेक अन्य चोट नरहेको, छाती र पेटको मुनि रगत तथा छातीको स्टरनम हड्डी भाँचिएको तथा चिर्दा पिप आएको उल्लेख थियो । साथै, पेरिकारडियममा पनि पिप भरिएको तथा यसैकारणले मृत्यु भएको, हिर्काउँदा हड्डी भाँचिएकोसम्म हो भन्ने प्रतिवेदन थियो ।

यसलाई समेत आधार मान्दै प्रधानन्यायालयले एमबिबिएस गरेका स्थानीय डाक्टर जगदीशचन्द्र सिं घाउ जाँच र लास जाँच फाराम देखाएको थियो । उनले दिएको रायलाई आधार मानी प्रधानन्यायालयले भनेको छ, ‘प्रतिवादीहरूको कुटपिटको चोटले मरेको अभियोगमा सुरु अमिनीलगायत प्रधानन्यायालय पैलाको समेत राय भएको हुनाले यस मुद्दामा घाउ जाँच र लास जाँच रिपोर्टका आधारमा नै मुद्दा फैसला हुनुपर्नेमा कुनै अदालतले पनि डाक्टरको रिपोर्टको मजबुन बुझ्न नसकेकोजस्तो देखिन्छ ।’

धनकुटा अपिलले डाक्टर बुझेर दुवै रिपोर्ट देखाई तिनको तात्पर्य मिसिलमा नखुलाएको र वास्ता पनि नगरेकोमा प्रधानन्यायालयले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मुटुमा पिप जम्नुको कारण पुरानो औँलोज्वरो, डिसेन्टी आदि पनि हुन सक्ने तथा मृत्युको कारण चोट नभई मुटुको रोग भएको डाक्टरको राय टेकी प्रधानन्यायालयलले उक्त फैसला गरेको थियो । ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकाहरू कुटपिटमा संलग्न भए पनि मगरको ज्यान भने कुटपिटबाट नगएकाले सबैलाई सफाइ दिइएको थियो ।

तल्लो अदालतलाई नसिहत दिँदै उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘सुरु अमिनीलगायत धनकुटा अपिल र प्रधानन्यायालय पैला फाँटका हाकिमहरूले घाउ जाँच लासजाँचको मजबुन नै नबुझी फैसला गरी प्रतिवादीहरूलाई यतिका वर्ष थुनामा राखेकोमा सख्त नसिहत दी भविष्यमा यस्तो नहोस् भनी निजहरूको नोकरी किताबमा समेत जनाइराख्नू ।’

प्रहरीको कट्टु चोरेको आरोपमा दुई वर्ष कैद
पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ– ‘जनकपुरका पुलिस भरतलाल श्रेष्ठको कट्टु २००८ कात्तिक १९ गते बाटोमा हरायो । त्यसभन्दा अगाडि सवा सय डाँकाहरूले प्रहरीउपर आक्रमण गरेका थिए । प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको चोरीका अभियुक्तहरू भागे । त्यसबखत उनको (भरतालाल श्रेष्ठ) कट्टु हुलमुलमा हरायो । पछि त्यो कट्टु मझिया दुसाधले लगाएको भेटियो । हुलहुज्जत र अपराधी भगाएको कार्यमा मझियाको पनि संलग्नता रहेको दाबीसहित मुद्दा चल्यो । यता मझियाले भने अरूले नै आफूलाई कट्टु दिएको बयान दिए । तर, पुलिसउपर हुलहुज्जत गरी चोरी ठहर नभएको व्यक्ति भगाएको कसुरमा के सजाय गर्ने भन्ने ऐनमा नखुलेको हुनाले मुख्त्यारबाट सदर भएबमोजिम गर्ने भनी २००९ कात्तिकमा जलेश्वर अमिनीबाट फैसला भयो । यो फैसलालाई महुतरी अपिलले सदर गर्यो र साधक जाँचका लागि सर्वोच्चमा पुग्यो । जसमा मझिया दुसाधलाई २०१० साउनमा दुई वर्ष कैद भएको थियो ।

अदालतको बेइज्जत गरेको भनी दुई महिना कैद
न्यायाधीशले घुस खाएको भनी निवेदनमा उल्लेख गर्ने व्यक्तिलाई सर्वोच्चले दुई महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । वादी नेपाल सरकार भएको ‘मोरङ धरान बस्ने गोमान् श्रेष्ठ’लाई ०१० माघ ११ मा यस्तो सजाय सुनाइएको थियो ।

सामान्यतया बिजोर संख्यामा न्यायाधीश बस्ने अभ्यास हाल छ । मत वा राय बाझिएमा बराबर संख्या नहोस् भन्नका लागि यस्तो गरिए पनि पहिले भने यस्तो कुनै नियम थिएन । यो फैसला पनि चारजनाको बेन्चबाट भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान तथा न्यायाधीशहरू भैरवराज पन्त, महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्री र भगवतीप्रसाद सिंह राजपुतबाट यो फैसला भएको थियो ।

घटना के थियो भने २००९ माघमा विपक्षी श्रेष्ठको ‘बेलिफा’ (बेलिफा भन्नाले फैसला कार्यान्वयन अधिकारी भन्ने बुझिन्छ) निवेदन परेको थियो । जसमा न्यायाधीशबाट पनि इन्साफमा केही न केही छुट भई रैयनमा अन्याय पर्न जाने उल्लेख थियो । ब्यारिस्टरी अफिसमा मारामारसिवाय अरू केही नदेखिएको, यसबाट रैयनमाथि ठुलो अत्याचार भएको र ‘प्रधानन्यायाधीशले खान बाँकी केही नराख्दो रहेछ, खाने बाटो त्यही ब्यारिस्टरले ठिक गर्दो रहेछ भन्ने सुनिन्छ’ भनिएको थियो ।

अन्तिमका यी शब्दका कारण श्रेष्ठउपर प्रधान न्यायालयको अपमानको मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसमा प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई अपमानजनक व्यहोरा लेखेको भन्दै श्रेष्ठलाई उक्त इजलासले सजाय सुनाएको थियो ।

श्री ३ को मृत्युपछि दुई श्रीमतीलाई पनि अंश
श्री ३ तेजशमशेरकी दुई ‘अविवाहिता श्रीमती’ले अंश पाउनुपर्ने फैसला २०१० माघ ९ गते डिभिजन बेन्चबाट भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान र भैरवराज पन्त पाध्यायको इजलासले यसमा बन्डापत्रबाट गोस्वारा रहेको र बन्डा गर्न बाँकी रहेको अबन्डाबाट नै भए पनि वादी सरस्वतीको हकमा सात भागको एक भाग र ज्यानीको हकमा २० भागको एक भाग अंश दिलाउने फैसला गरेको थियो ।

सरस्वती र ज्यानी ‘दुवैजना साना हजुर तेजशमशेरकहाँ बसेकोमा निज तेज शमशेरले हामीहरूलाई स्वास्नी तुल्याउनुभएबाट म सरस्वतीबाट एक छोरा शाम्बशमशेर र म ज्यानीतर्फबाट एक छोरी अन्तरी मैयाँको जायजन्म भएकोमा छोरीलाई उहाँहरूले नै तारकजंगसँग विवाह गरी दिएको र अंशबन्डा गर्दा छोरालाई अंश दिएको, हामीहरूलाई अंश नदिएकोले’ अंश दिलाइपाऊँ भनी निवेदन दिएका थिए ।

तर अंशबन्डा गरेको तीन महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्नेमा सो नगरेको र म्याद नाघेको निवेदन भएकाले अंश दिन नपर्ने विपक्षीको जिकिर थियो । यस वेलासम्म तेजशमशेरको मृत्यु भइसकेको थियो । उनीहरूको परिवारमा भने अंशबन्डा १९९९ फागुन ९ मा भई २००० कात्तिक २९ मा सनदबाट सदर भएको थियो । उक्त मिति अघि भएको अंशमा भने बन्डा नलाग्ने फैसलामा छ ।

राणाकालमा भएको बन्डाबारे प्रजातन्त्र आएपछि मात्र उजुरी परेको थियो । प्रकाशमा नल्याई राखेको श्रीमती भए पनि दुवै श्रीमतीबाट भएको सन्तानलाई विवाह खर्च र छोरालाई अंश दिइएको थियो । ‘उस बखतका श्री ३ सरकारका कुलमा यस्तै अविवाहिता स्वास्नी छोराहरूले धेरै सम्पत्ति पाउने भए पनि पूरा ऐनबमोजिम अंश नपाई कसैले लोग्ने, बाबुले दिएजति मात्र र कसैले केही थोरै सम्पत्ति मात्र दिई गृहस्थीसम्मको प्रबन्ध गरिदिए पाएको, कसैले सरकारले तोकिदिएको मात्र पाएकोसमेत यस्तो धेरै रूप किसिमबाट अंशबन्डा भएको र उस बखतका सरकारले सदर गरिदिएकोसमेत यस्तो धेरै नै हुने सम्भव देखिन्छ,’ फैसलामा लुकाइराखेको श्रीमतीबारे उल्लेख छ ।

यसरी फेरि अंशबन्डा गर्दा पहिले नै बन्डा भइसकेकाहरूको हकमा समस्या पर्ने कारणले सनदबाट सदर भएको सम्पत्तिबाट अंश नपाउने फैसला उक्त इजलासले गरेको थियो । दुवै श्रीमतीले मासिक सय रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएकोमा त्यस कारणले र उनीहरूबाट जन्मिएका छोरीलाई विवाह खर्च तथा छोरालाई अंश दिएका कारण सम्बन्ध पुष्टि हुने आधार रहेको भन्दै अबन्डा भएको सम्पत्तिमा अंश लाग्ने फैसला भएको थियो ।