- मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन नहुँदा मासु उत्पादन, निरीक्षण र बिक्री प्रक्रियामा आवश्यक मापदण्ड लागू हुन सकेको छैन
पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ बनेको झन्डै तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ऐनले परिकल्पना गरेको सुरक्षित, स्वच्छ र गुणस्तरीय मासु आमउपभोक्तासम्म पुर्याउने उद्देश्य आजसम्म व्यवहारमा पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको छैन ।
एक समय नेपाल सरकारले हेटौंडामा आधुनिक पशु वधशाला निर्माण गरी यो ऐन कार्यान्वयनको सुरुवात गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, अपेक्षित व्यवस्थापन, निरन्तर सञ्चालन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा उक्त वधशाला हाल बन्दप्रायः अवस्थामा पुगेको छ । परिणामस्वरूप, आमउपभोक्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभसमेत लिन सकेका छैनन् ।
ऐन कार्यान्वयन नहुँदा मासु उत्पादन, निरीक्षण र बिक्री प्रक्रियामा आवश्यक मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षासँगै सार्वजनिक स्वास्थ्यको सवाललाई पनि प्रभावित गरेको छ ।
लामो समयसम्म पनि नेपाल सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसकेपछि सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । यसै क्रममा नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत २१ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले ऐनको दफा १(२) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पहिले केही समयलाई हेटौंडामा मात्र सीमित रहेको ऐनको कार्यान्वयनलाई अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्न आवश्यक भौगोलिक सीमा (चौहद्दी) तोकी लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
यसका साथै, ऐनको दफा ७ बमोजिम प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मासु सुपरीवेक्षक नियुक्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा दफा ६ अनुसार मासु निरीक्षक नियुक्त गरी नियमित रूपमा मासुको जाँच तथा निरीक्षण सञ्चालन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
यसैबिच, २०८३ साउन २० गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत देशभर चरणबद्ध रूपमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । यो निर्णय अत्यन्त सकारात्मक, स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय कदम हो । अब आवश्यक कुरा भनेको निर्णयलाई व्यवहारमा उतार्दै पर्याप्त जनशक्ति परिचालन, पूर्वाधार व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन तथा सबै सरोकारवालाबिच प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्नु हो ।
मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा व्यवस्थित मासु उत्पादन तथा निरीक्षण प्रणाली स्थापना हुन नसकेको प्रस्ट छ । ऐनले वधपूर्व र वधपछिको अनिवार्य मासु परीक्षण, स्वच्छ वधशाला सञ्चालन तथा उपभोक्तालाई गुणस्तरीय र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
हेटौंडा, सुर्खेत र बुटवलमा वधशालाहरू निर्माण गरिए पनि ती सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । अधिकांश स्थानमा अझै पनि परम्परागत तरिकाले पशु वध हुने गरेको छ, जसका कारण मासुको गुणस्तर, खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य तथा वातावरणीय व्यवस्थापनमा चुनौती कायमै छ ।
हालसम्म पशु सेवा विभागले पशु चिकित्सकलाई विशेष तालिम प्रदान गरी सयौँको संख्यामा मासु निरीक्षकका रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिसकेको छ । तर, विडम्बना, यो जनशक्ति आजसम्म प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन ।
केही दिनअघि मात्र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मासु निरीक्षक तोक्ने प्रयोजनका लागि नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्मा दर्ता भएका इच्छुक पशु चिकित्सकको विवरण संकलन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको छ र आवेदनका लागि गुगल फारमसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
तालिम प्राप्त तथा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुँदा इच्छुक दर्तावाल पशु चिकित्सकलाई मासु निरीक्षकको जिम्मेवारी प्रदान गरी परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । यसका लागि राज्यसँग उपलब्ध दक्ष जनशक्तिलाई तत्काल मासु निरीक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने पर्याप्त आधार र अवसर विद्यमान छ ।
यसलाई कार्यान्वयनतर्फको सकारात्मक प्रारम्भिक कदम मान्न सकिन्छ । तर, वास्तविक प्रभाव त्यसपछि निरीक्षकहरू नियुक्त हुन्छन् कि हुँदैनन्, परिचालन हुन्छन् कि हुँदैनन् र नियमित निरीक्षण तथा कानुनी कारबाही सुरु हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मासु जाँच ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आधुनिक वधशालाको निर्माण एवं भइरहेका वधशालाको सञ्चालन, दक्ष मासु निरीक्षकको व्यवस्था तथा स्थानीय तह, सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्रबिचको समन्वयलाई सुदृढ गर्न सके मात्र उपभोक्ताले स्वच्छ, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
(भेटेरिनरी जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. श्रेष्ठ नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
