सर्वोच्चको पुनरवलोकनपछि पनि कांग्रेसका दुवै पक्ष आमनेसामने
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस नेतृत्वको आधिकारिकता विवादमा पुनरवलोकनको अनुमति दिएको भोलिपल्ट संस्थापन र इतर दुवै पक्षले पूर्वनिर्धारित आ–आफ्ना कार्यक्रम नरोक्ने घोषणा गरेका छन् । संस्थापन पक्ष (गगन थापा)ले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकताको कानुनी प्रतिरक्षा गर्दै तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जनाएको छ भने इतर पक्ष (शेरबहादुर देउवा)ले २९ देखि ३१ साउनसम्म हुने राष्ट्रिय भेला नरोक्ने बताएको छ ।
पार्टी सभापति थापाले कांग्रेस विशेष महाधिवेशन वैधानिक भएको दाबी गर्दै यसको औचित्य फेरि पनि साबित गर्ने अवसर आएको र कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । इतर पक्षको राष्ट्रिय भेला आयोजक समिति संयोजक डा. शशांक कोइरालाले अदालतको आदेशपछि पार्टी एकताबद्ध हुने सम्भावना बढेको बताएका छन् ।
विभाजनको डिलमा पुगेको कांग्रेसमा सर्वोच्चको आदेशले नेतृत्वको वैधानिकतामाथिको विवाद पुनः ब्युँतिएको छ । पार्टीका तत्कालीन सभापति देउवाले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको हो । सभापति थापाले शुक्रबार नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्चको आदेशपछि केही प्रश्न उठे पनि केन्द्रीय समिति बैठकबाट धैर्यपूर्वक धारणा बनाउने बताए ।
‘पार्टी विधानमा भएको व्यवस्था प्रयोग गरेर पार्टीका सार्वभौम सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन गरेका हुन् । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता हलबाट पुष्टि गर्यौँ । निर्वाचन आयोगले वैधानिकताको पुष्टि गर्यो, सर्वोच्चको डिभिजन बेन्चले पनि पुष्टि ग¥यो । फेरि पनि यो वैधानिक थियो भनेर पुष्टि गर्ने अर्को अवसर पाएका छौँ । हामीले गरेको वैधानिक कामको बडो सानका साथ कानुनी प्रतिरक्षा गर्छौँ,’ थापाले भने ।
थापाले आफूले विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेटसँगै त्यसमा सहभागी नभएका नेताहरूको अधिकार पनि स्वीकार गरेर पार्र्टी अघि बढाउने बताए । ‘मैले विशेष महाधिवेशनको म्यान्डेट पनि बोक्नुपर्छ, त्यहाँ नजाने साथीहरूको पनि पार्टीमा मेरोजत्तिकै अधिकार छ भनेर उहाँहरूलाई समेटेर लैजानुपर्छ । पार्टी विधानभन्दा माथि कांग्रेस सभापति हुँदैन, यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘हाम्रो अवधि मंसिरसम्म मात्रै छ, त्योभन्दा अघि महाधिवेशन गर्ने वैधानिक दायित्व हो । यो हाम्रो बाध्यता र कर्तव्य दुवै हो ।’
सभापति थापाले तोकिएको समयभित्र पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र सबैको सहभागिताका लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने बताए । ‘सबै सहभागी हुने वातावरण बनाउने सन्दर्भमा विधानको सीमाभित्र रहेर गर्ने हरसम्भव सबै प्रयास गरेको छु, भविष्यमा पनि प्रयास गर्नेछु,’ थापाले भने ।
इतर पक्षको भेला आयोजक समिति संयोजक कोइरालाले कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले पुनरवलोकनका लागि दिएको अनुमतिलाई स्वागत गरे । ‘पुनरवलोकनबाट हामीहरूले न्याय प्राप्त गर्छौँ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका तर्फबाट शुक्रबार चुनदेवी काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक कोइरालाले भने, ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित भई पार्टीलाई नयाँ कार्यदिशासहित नयाँ जीवन दिन्छौँ ।’
कोइरालाले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको सम्पूर्ण एकतासहित भावी कार्यदिशा तय गर्न २९–३१ साउनमा काठमाडौंमा आयोजना गरिएको दाबी गरे । साथै, उनले पूर्वनिर्धारित राष्ट्रिय भेला नरोकिने बताए । ‘राष्ट्रसामु देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न र कांग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गर्नु भेलाको मूल उद्देश्य छ,’ उनले भने, ‘पूर्वनिर्धारित राष्ट्रिय भेला रोकिन्न । त्यसमा पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी हुनुहन्छ ।’२९ देखि ३१ साउनमा राष्ट्रिय भेला आयोजना हुने र त्यसलाई पार्टीका तत्कालीन सभापति देउवाले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो । देउवा २६ साउनमा स्वदेश फर्किने उनीनिकटस्थ नेताहरूले बताएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि कांग्रेस नेतृत्वको आधिकारिकता विवाद मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्ण इजलासबाट हुनेछ । यसअघि फैसला दिएका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौला तथा निस्सा दिएका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलबाहेकका न्यायाधीशको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । अब यो मुद्दामा यसअघि फैसला गर्ने न्यायाधीश र निस्सा दिने प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्न पाउने छैनन् । पूर्ण इजलासमा कम्तीमा तीन न्यायाधीश हुनेछन् ।
बहसका लागि अब पुनरवलोकन निवेदनमा विपक्षी बनाइएका थापा नेतृत्वको समिति र निर्वाचन आयोगलाई अदालतले ‘म्याद’ पठाउनेछ । उनीहरूले आफ्नो प्रतिरक्षामा बहस गर्न पाउनेछन् । निवेदनको दाबीअनुसार ‘स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त’ प्रतिकूल भए–नभएको संयुक्त इजलासले अध्ययन गर्नेछ । पूर्ण इजलासले बहस र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिनेछ ।
पुनरवलोकनमा अघिल्लो फैसलामा त्रुटि नदेखिए गगन थापा नेतृत्वकै कार्यसमितिको आधिकारिकता कायम रहनेछ । अघिल्लो फैसलामा त्रुटि देखिए अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्छ । अदालतले अघिल्लो फैसला उल्टाए शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिले वैधानिकता पाउनेछ । सर्वोच्चको अबको फैसलासँगै कांग्रेसको आधिकारिकता टुंगो लाग्नेछ ।
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै सभापति गगन थापाले भने– पार्टी विधानमा भएको व्यवस्था प्रयोग गरेर पार्टीका सार्वभौम सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशन गरेका हुन् । विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता हलबाट पुष्टि गर्यौँ । निर्वाचन आयोगले वैधानिकताको पुष्टि गर्यो, सर्वोच्चको डिभिजन बेन्चले पनि पुष्टि गर्यो । फेरि पनि यो वैधानिक थियो भनेर पुष्टि गर्ने अर्को अवसर पाएका छौँ । हामीले गरेको वैधानिक कामको बडो सानका साथ कानुनी प्रतिरक्षा गर्छौँ ।
इतर पक्षको राष्ट्रिय भेला आयोजक समितिका तर्फबाट शुक्रबार चुनदेवी काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक कोइरालाले भने–पुनरवलोकनबाट हामीहरूले न्याय प्राप्त गर्छौँ भन्नेमा विश्वस्त छौँ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका मूलभूत सिद्धान्तमा आधारित भई पार्टीलाई नयाँ कार्यदिशासहित नयाँ जीवन दिन्छौँ । राष्ट्रसामु देखिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न र कांग्रेसका सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई एकताबद्ध गर्नु भेलाको मूल उद्देश्य छ । पूर्वनिर्धारित राष्ट्रिय भेला रोकिन्न । त्यसमा पार्टीका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी हुनुहन्छ ।
