घट्दो आप्रवासन सम्पन्न देशका लागि घातक

• घट्दो आप्रवासनका कारण अहिले बेलायतलगायत युरोपका कैयौँ देशले श्रम र सिपको चर्को अभाव सामना गरिरहेका छन्

बेलायतका पछिल्ला ६ प्रधानमन्त्रीलेमध्ये सबैले देशमा आप्रवासीको संख्या घटाउने वाचा गरेका थिए । र, उनीहरूको वाचा अहिले साँच्चै नै यथार्थमा बदलिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकका अनुसार सन् २०२५ मा बेलायत भित्रिनेको संख्या बाहिरिनेको भन्दा जम्मा एक लाख ७१ हजारभन्दा बढी रह्यो । यो संख्या सन् २०१२ पछिको सबैभन्दा थोरै हो । सम्पन्न देशमा अहिले राजनीतिक रूपमा दक्षिणपन्थी र वापमन्थी नेताले  आप्रवासनलाई प्रमुख राष्ट्रिय चिन्ताको रूपमा हेर्न थालेका छन् । बढ्दो आप्रवासनका कारण ‘सीमा सुरक्षित गर्न’ गार्हो भइरहेको उनीहरूको भनाई छ । त्यस्ता राजनीतिज्ञका लागि अहिलेको घट्दो बसाइँसराइ राजनीतिक जित हुन सक्छ, तर बसाइँसराइको असर अर्थतन्त्रमा पनि हुन्छ । अल्पकालमा रोजगारी अभाव सिर्जना गर्नेदेखि लामो कालमा देशको भागी आर्थिक वृद्धि नै कमजोर बन्न सक्छ ।

आखिर बसाइँसराइ (आप्रवासन) घट्दा कसरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि कम वा ऋणात्मक हुन्छ ? प्रायः आप्रवासीका रूपमा आउने धेरै मानिस काम गर्ने उमेरसमूहका हुन्छन् । तिनले देशको उत्पादकत्व र कर राजस्वमा योगदान पुर्याउँछन् । अहिले बेलायतलगायत युरोपका कैयौँ देशले तीव्र श्रम र सिप अभावको सामना गरिरहेका छन् । यो अझाव मुख्यतः तीन अन्तर्त्रियात्मक शक्तिद्वारा सञ्चालित छ : वृद्ध जनसंख्या, सिप र मागबिचको बेमेल तथा खराब काम गर्ने अवस्था । अझ बेलायतमा त झन् ब्रेक्जिटको प्रभावले थप श्रमिक अभाव देखिएको छ ।

युरोपेली संघ(इयू) र बेलायत दुवैले स्वास्थ्य सेवा, दीर्घकालीन हेरचाह, आतिथ्य सेवा, इँटा, टायल बनाउनेदेखि वेल्डिङ गर्नेसम्मका काममा श्रम अभावको सामना गरिरहेका छन् । यी सबै क्षेत्र धेरै श्रमिक चाहिने क्षेत्र हुन्, जहाँ विगतमा उच्च संख्यामा आप्रवासीले काम गर्थे । बेलायतको स्वास्थ्य तथा सामाजिक हेरचाह क्षेत्र विशेष उल्लेखनीय उदाहरण हो । महामारीको समयको असुरक्षाले धेरैले काम छाडे । ब्रेक्जिटपछि भर्ती प्रभावित हुँदा सन् २०२१ मा यस क्षेत्रमा ठुलो संख्यामा जनशक्ति अभाव बढ्यो । बेलायत सरकारले समस्या सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका जनशक्तिलाई ‘लक्षित’ गरेर भिसा दिनेदेखि भिसा शुल्क घटाउनेसम्मका विकल्प कार्यान्वयन गर्यो ।

बाह्य जनशक्ति बढे । तर, सँगसँगै उनीहरूको व्यापक शोषणको घटना बाहिरियो । आप्रवासी कामदारहरूको बेलायतमा बस्ने र काम गर्ने अधिकार एक विशिष्ट काम तथा प्रायोजकसँग जोडेर सञ्चालित भएकाले शोषण सहज बन्यो । जनशक्ति भर्ती गर्ने कम्पनीहरूले कानुनविपरीत बेलायत आउने आप्रवासीबाट धेरै पैसा उठाएको पाइयो । उता राजनीतिमा बढ्दो आप्रवासनविरोधी भाष्यले गर्दा बेलायत सरकारले पछि ‘स्वास्थ्य र हेरचाह कामदार भिसा’ योजना नै बन्द गर्यो । आज, यो क्षेत्र अझै पनि जनशक्ति अभावसँग जुधिरहेको छ । बढ्दो वृद्ध जनसंख्याका कारण हेरचाहको बढ्दो मागले गर्दा माग थप बढ्नेछ ।

वैकल्पिक समाधान
सम्पन्न देशहरूलाई श्रमिक माग पूरा गर्न र आफ्नो अर्थतन्त्रको दिगो वृद्धि कायम राख्न पनि आप्रवासनको आवश्यकता छ । यस विषयमा युरोपेली युनियन बेलायतको सरकारभन्दा बढी सचेत देखिन्छ । चुनाव र अन्य समयमा खुलेर आप्रवासनको विरोध गर्ने दलहरूसमेत सरकारमा गएपछि श्रम गतिशीलताका लागि देशको सिमाना चुपचाप खुला गर्छन् । यसको एक बलियो उदारण हो, इटाली । इटालीको सत्तारूढ दल ‘ब्रदर्स फर इटाली’ कुनै समय उग्र आप्रवासीविरोधी दल मानिन्थ्यो । तर अहिले उसैले ट्युनिसिया र मोरोक्कोसँग प्रतिभा साझेदारी गरेको छ ।

यस कार्यक्रमले इटालियन अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक कामदारहरू ती देशबाट भित्र्याउने र तालिम दिने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२३ मा, इटालीले यस्तै खालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भारतसँग पनि गरेको थियो भने पछि मे २०२५ मा पाकिस्तान पनि यसमा जोडियो । यी गैरबाध्यकारी सम्झौताले भविष्यको साझेदारी निर्माणमा पारस्परिक चासोको संकेत गर्दछ ।

उता पूर्वप्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बन आप्रवासनप्रति प्रतिकूल अडानका लागि कुख्यात थिए । तर, उनकै शासनकालमा हंगेरीले अरू उदार भनिएका युरोपेली देशहरूले भन्दा धेरै अन्य देशका मानिसलाई रोजगार अनुमतिपत्र जारी गरिहेको थियो । सन् २०२३ मा हंगेरी आप्रवासीलाई रोगजार अनुमतिपत्र जारी गर्ने सवालमा २७ युरोपेली देशमध्ये सातौँं स्थानमा थियो ।

न्यून आप्रवासनस्तरका कारण हुने सामाजिक र आर्थिक खतरा सामान्यतया आप्रवासनसम्बन्धी राजनीतिक बहसमा समेटिँदैन । तर, जब तिनै आप्रवासनविरोधी नेताहरू सत्तामा आउँछन्, अनि जब उनीहरूलाई उनीहरूको चुनावी वाचा कार्यान्वयन भए मन्दी आउन सक्छ भन्ने यथार्थबोध गर्छन् र बाहिर हल्ला नगरी श्रमिक आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयासमा लाग्छन् ।

यसका लागि उनीहरूले अपनाउने एउटा मार्ग ‘प्रतिभा साझेदारी’ पनि एक बनेको छ । इयूले ‘प्रतिभा साझेदारी’मार्फत सदस्य राष्ट्रहरू र साझेदार देशलाई श्रम गतिशीलतालाई जोड्ने माध्यम प्रदान गरेको छ । मैले भर्खरै भाग लिएको एक अनुसन्धान परियोजनामा पाकिस्तान र पाँच युरोपेली देशहरूबिचको यस्तो साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर विश्लेषण भएको थियो । त्यस परियोजनाले चाँडै प्रकाशित गर्न लागेको आलेखले यस साझेदारीप्रति सरकार मात्र नभई रोजगारदाताहरूले उत्तिकै चासो राखेको पाइयो । राजनीतिक इच्छाशक्ति महŒवपूर्ण हुन्छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौती छन् ।

पहिलो चुनौती सम्भावित कामदारहरूले गन्तव्य देशमा आवश्यक सिप हासिल गर्न आफ्नो जन्मदेशमा सही प्रशिक्षण प्राप्त गर्नुपर्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रमको समन्वयदेखि साझेदार देशबिचको सिप पहिचानको आवश्यकता पर्न सक्छ । दोस्रो चुतौती सम्भावित श्रमिकहरूकै कठिनाइसँग सम्बन्धित छ । तिनले प्रायः दूतावास र भिसा केन्द्रहरूमा लामो प्रशासनिक झमेलाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । तालिम पूरा गरिसकेका र पहिले नै कामको प्रस्ताव पाइसकेका कामदारले पनि धेरै जटिल भिसा प्रक्रिया पार गर्नुपर्छ ।

तेस्रो चुनौती, केही देशहरूले प्रवेश कोटामार्फत श्रम बसाइँसराइ व्यवस्थापन गर्छन् । अन्यले क्षेत्रगत वा कामको प्रकारका आधारमा आप्रवासी कामदारहरूको संख्या सीमित गर्ने विकल्प पनि अपनाएको देखिन्छ । तर, यसरी सीमा तोकिँदा पनि मागभन्दा कम कोटा तोकिन्छ । यस प्रक्रियामा रोजगारदाताको सहभागिता हुँदैन । इयूद्वारा गरिएको जनमत सर्वेक्षणहरूको शृंखला ‘युरोब्यारोमिटर’का अनुसार युरोपका साना तथा मझौला उद्यमहरूले बाहिरका श्रमिक भर्ना गर्ने युरोपेली प्रक्रियालाई झन्झटिलो भनेका छन् ।

धेरै अवस्थामा आप्रवासी कामदारहरूलाई आयोजक देशले बसोवासमा सघाउने व्यवस्था गरेको हुँदैन । उदाहरणका लागि, भाषा प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, उनीहरूलाई आवास तथा अन्य सुविधा हासिल गर्न मद्दत गर्ने वा आप्रवासीलाई कार्यस्थलमा अरू कामदारसँग समायोजन हुने सघाउने अभ्यासको अभाव छ । यस्तो सहायक कार्यक्रम आप्रवासी कामदारहरूलाई नयाँ बसोवास गर्ने ठाउँमा समायोजन गर्न सहयोगी हुन्छ । यसले तिनको सार्वजनिक स्वीकृति पनि बढाउँछ । 
सहायता कार्यक्रमसहित अवलम्बन गरिए प्रतिभा साझेदारी सफल हुने ठुलो सम्भावना रहन्छ । यदि सही तरिकाले कार्यान्वयन गरियो भने तिनीहरू श्रमिकको मूल देशका लागि पनि लाभदायक हुन सक्छन् । मानिसहरूले घर पठाउने पैसा, ज्ञान र सिपहरूको मात्रा बढाउँछन् । यस कार्यक्रमले आप्रवासी कामदारहरूका लागि पनि राम्रो गर्छ, जसले सुरक्षित र कानुनी मार्गमार्फत रोजगारीका अवसरमा पहुँच हासिल गर्न सक्छन् । 

तर, मुख्य रूपमा यस्तो साझेदारीहरूलाई संलग्न देशहरूबाट वित्तीय, प्राविधिक र राजनीतिक लगानी आवश्यक पर्दछ । तर, यसका लागि सबैभन्दा पहिलो आप्रवासी श्रमिकसम्बन्धी भाष्य बदल्न आवश्यक छ । आप्रवासीहरूको संख्या घटाउने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित हुँदा व्यवस्थित श्रम बसाइँसराइ प्रणालीको महत्वओझेलमा पर्छ । 

(माज्जिली ‘ह्युमेटेरियन पोलिसी ग्रुप’की आप्रवासनसम्बन्धी अनुसन्धान अधिकारी हुन् ) –द कन्भर्सेसनबाट