- निजामती सेवामा सुधारको अर्थ सेवाअवधि या उमेरहदका आधारमा अनुभवी जनशक्तिको विस्थापन होइन, सक्षम प्रणाली निर्माण हो
नेपालमा संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको बहससँगै सार्वजनिक प्रशासनको भविष्यसँग गाँसिएको एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । सार्वजनिक सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावलाई प्रशासनिक सुधार, युवा पुस्तालाई अवसर, कर्मचारी व्यवस्थापन र राज्य संयन्त्रको पुनर्संरचनाका दृष्टिले प्रस्तुत गरिएको छ । तर, यो बहस कर्मचारीको व्यक्तिगत लाभहानिको विषय मात्र होइन । यो राज्य र कर्मचारीबिचको वैधानिक सम्बन्ध, सार्वजनिक प्रशासनको संस्थागत स्मृति, कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता तथा राज्यको दीर्घकालीन प्रशासनिक क्षमतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयसमेत हो ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्य र कर्मचारीबिचको सम्बन्ध निजी क्षेत्रको रोजगारदाता र कामदारबिचको जस्तो हुँदैन । सार्वजनिक सेवा एउटा कानुनी सम्बन्ध हो, जसका आधारमा कर्मचारीले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ऊर्जाशील, सिर्जनशील र उत्पादनशील समय राज्यलाई समर्पण गर्छ भने राज्यले उसलाई निश्चित सेवासर्त, वृत्ति विकासको अवसर, सामाजिक सुरक्षा तथा अवकाशपछिको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छ र गर्नु पनि पर्छ ।
कुनै व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा उसले केवल एउटा पद मात्र प्राप्त गरेको हुँदैन । उसले राज्यले कानुनमार्फत निर्धारण गरेका सेवासर्तमा विश्वाससमेत गरेको हुन्छ । सेवामा प्रवेश गर्दाको अवकाश उमेर, निवृत्तिभरणको व्यवस्था, पदोन्नतिको सम्भावना, सामाजिक सुरक्षा र सेवासम्बन्धी कानुनी प्रत्याभूतिका आधारमा उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनको योजना निर्माण गरेको हुन्छ । घर निर्माण, सन्तानको शिक्षा, आर्थिक लगानी, बैंक ऋण, पारिवारिक जिम्मेवारी र भविष्यको सुरक्षासम्मका निर्णय त्यही कानुनी स्थायित्वमा आधारित हुन्छन् ।
यही कारण सार्वजनिक सेवामा सेवासर्त केवल प्रशासनिक प्रावधान मात्र होइन, राज्य र कर्मचारीबिचको वैधानिक प्रतिबद्धता पनि हो ।
नेपालको संविधानले कानुनको शासनलाई राज्य सञ्चालनको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानको धारा १७ ले पेसा तथा रोजगारको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । धारा १८ ले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, धारा ५१ अन्तर्गत राज्यले सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निष्पक्ष, उत्तरदायी, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने नीतिगत दायित्व बोकेको छ । यी संवैधानिक व्यवस्थाको मूल भावना स्पष्ट छ– राज्यका निर्णयहरू तर्कसंगत, न्यायोचित, पूर्वानुमेय र सार्वजनिक हितमा आधारित हुनुपर्छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ र निजामती सेवा नियमावलीले लामो समयदेखि नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, अनुशासन, अवकाश, निवृत्तिभरण तथा सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएका छन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ वर्ष कायम छ । ऐनले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प दिएको भए पनि त्यसलाई अनिवार्य अवकाशको आधार भने बनाएको थिएन ।
यही सन्दर्भमा प्रशासनिक कानुनको एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त ‘वैधानिक अपेक्षा’ विशेष रूपमा सान्दर्भिक हुन्छ । राज्यले कानुन, नीति वा दीर्घकालीन प्रशासनिक अभ्यासमार्फत कुनै नागरिक वा कर्मचारीमा निश्चित अपेक्षा सिर्जना गरेको अवस्थामा त्यसलाई अचानक र प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी परिवर्तन गर्नु न्यायोचित मानिँदैन । राज्यले सिर्जना गरेको भरोसाको संरक्षण गर्नु नै विधिको शासनको मूल मर्म हो ।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रशासनिक न्यायशास्त्रमा वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तलाई स्थापित मान्यता प्राप्त छ । भारतको सर्वोच्च अदालतले समेत विभिन्न मुद्दामा राज्यका निर्णयहरू मनोगत, अप्रत्याशित वा अन्यायपूर्ण हुन नहुने सिद्धान्तलाई पुनः पुष्टि गर्दै आएको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि प्राकृतिक न्याय, न्यायोचित प्रक्रिया, गैरमनोगत निर्णय तथा विधिसम्मत प्रशासनको पक्षमा निरन्तर व्याख्या गर्दै आएको छ ।
प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तले व्यक्तिको प्राप्त अधिकार वा वैधानिक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने निर्णय पर्याप्त कारण, उचित प्रक्रिया र तर्कसंगत आधारविना लिन नहुने मान्यता राख्छ । त्यसैले, सेवामा प्रवेश गर्दा कायम रहेको सेवासर्तलाई सेवाको उत्तरार्द्धमा पुगेपछि प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्ने विषय कानुनी र संवैधानिक बहसको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । तर, यो बहसको अर्को पाटो अझ गम्भीर छ ।
के नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका सबै समस्याको कारण ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारी नै हुन् ? के विकास निर्माणका ढिलाइ, सेवा प्रवाहका कमजोरी, नीतिगत असफलता, प्रशासनिक जटिलता र सुशासनका चुनौतीको मूल कारण उमेर वा सेवा अवधि मात्र हो ? यदि समस्या भ्रष्टाचार हो भने समाधान भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । यदि समस्या कार्यसम्पादन हो भने समाधान नतिजामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली हो । यदि समस्या अकर्मण्यता हो भने समाधान उत्तरदायित्व र निगरानी प्रणाली हो । यदि समस्या दक्षताको अभाव हो भने समाधान क्षमता विकास, पुनः तालिम र व्यवस्थापन सुधार हो ।
तर, अनुभव र संस्थागत स्मृतिलाई नै समस्याको स्रोत ठानेर हटाउनु प्रशासनिक सुधारको वैज्ञानिक उपाय हुन सक्दैन । सार्वजनिक प्रशासन केवल फाइल, टिप्पणी र नियमावलीको संयोजन होइन । प्रशासन पूर्वनिर्णयको अनुभव, संकट व्यवस्थापनको सिप, कानुनी व्याख्याको निरन्तरता, अन्तरसंस्थागत समन्वय, स्थानीय परिवेशको बुझाइ र प्रशासनिक विवेकको आधारमा चल्छ ।
तीन दशकसम्म काम गरेको कर्मचारीले संकलन गरेको अनुभव, संस्थागत स्मृति र व्यावहारिक ज्ञानलाई केही महिनाको तालिम वा छोटो कार्यअनुभवले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । यही कारण विश्वका धेरै देशले अनुभवलाई बोझ होइन, राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा हेर्छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया र भारतलगायत मुलुकमा सार्वजनिक सेवाको अवकाश उमेर सामान्यतः ६० वर्ष वा सोभन्दा माथि रहेको छ । धेरै मुलुकले अवकाशपछि समेत अनुभवी प्रशासक, प्राविधिक विशेषज्ञ तथा कूटनीतिज्ञको अनुभवलाई परामर्शदाता, प्रशिक्षक वा विशेष जिम्मेवारीका माध्यमबाट उपयोग गर्ने परम्परा विकास गरेका छन् ।
नेपालमा प्रस्तावित व्यवस्थाले एकैपटक ठुलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारीलाई सेवाबाट बाहिर पुर्याउन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राज्यको संस्थागत स्मृति, निर्णय प्रक्रियाको निरन्तरता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा पर्न सक्छ ।
यसको आर्थिक प्रभाव पनि कम गम्भीर छैन । एकै समयमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदा भुक्तानी तथा अन्य सेवा सुविधामा राज्यको वित्तीय दायित्व उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ । त्यसपछि रिक्त पदमा नयाँ कर्मचारी भर्ना, तालिम, क्षमता विकास तथा व्यवस्थापनमा पुनः ठुलो लगानी आवश्यक पर्छ । यसको सामाजिक प्रभाव अझ फराकिलो हुन सक्छ ।
नेपालको सामाजिक संरचनामा ५५ वर्ष उमेरलाई पूर्ण आर्थिक विश्रामको अवस्था मानिँदैन । धेरै कर्मचारीका सन्तान उच्च शिक्षामा अध्ययनरत हुन्छन्, पारिवारिक जिम्मेवारी बाँकी हुन्छन् र आर्थिक योजना अधुरै हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सेवासर्तमा हुने अचानक परिवर्तनले कर्मचारी र उनका परिवारको आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।
यसको अर्थ प्रशासनिक सुधार आवश्यक छैन भन्ने होइन । सुधार अपरिहार्य छ । नागरिकले छिटो, सरल, पारदर्शी र उत्तरदायी सेवा चाहेका छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी बनाउनैपर्छ । तर, सुधारको अर्थ अनुभवी जनशक्तिको विस्थापन होइन, सुधारको अर्थ सक्षम प्रणाली निर्माण हो । युवा पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । तर, युवालाई अवसर दिन अनुभवीलाई हटाउनैपर्छ भन्ने निष्कर्ष प्रशासनिक विज्ञानले स्वीकार गर्दैन । अनुभवले दिशा दिन्छ । युवाले गति दिन्छन् । दिशा र गति दुवै आवश्यक हुन्छन् । राज्य सञ्चालन प्रतिस्थापनबाट होइन, पुस्तान्तरणबाट सफल हुन्छ ।
अन्ततः प्रश्न ३० वर्ष वा ५५ वर्षको संख्याको होइन । प्रश्न राज्यले आफ्ना कर्मचारीसँग गरेको वैधानिक वाचा, कानुनले सिर्जना गरेको भरोसा र प्रशासनिक न्यायको हो । कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ । संरचना परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सेवासर्त पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।
तर, राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने मूल्यमा होइन । किनकि, कुनै पनि राष्ट्रको प्रशासन कार्यालय भवन, दरबन्दी र नियमावलीले मात्र चल्दैन, त्यो राज्यले आफ्ना कर्मचारीसँग गरेको प्रतिबद्धता र कर्मचारीले राज्यप्रति राखेको विश्वासको आधारमा चल्छ । विश्वास कमजोर हुन थालेपछि क्षति केवल कर्मचारी प्रशासनको हुँदैन, राज्यको संस्थागत विश्वसनीयताकै हुन्छ ।
(लुइँटेल महोत्तरीका जिल्ला समन्वय अधिकारी हुन्)
