अली अल–जैदीले केही साताअघि इराकको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ह्वाइट हाउसको ‘ओभल अफिस’मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेटे । उनी देशका प्रधानमन्त्रीका हिसाबमा ट्रम्पसँग भेट्दै थिए भन्नेमा शंका थिएन, तथापि उनीमा सो पदअनुरूप हुनुपर्ने शक्ति भने थिएन । अल–जैदीको अमेरिका भ्रमणको एघार हप्ताअघि मात्रै इराकमा उनी नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यसअघि महिनौँ लामो गतिरोधका कारण देश सरकारविहीन रह्यो । अन्य सम्भावित उम्मेदवारमा देशभित्र र बाहिर आमसहमति नभएपछि संसद्मा बहुमत रहेको सियाबहुल दलहरूको गठबन्धन ‘कोर्डिनेसन फ्रेमवर्क’ले अल–जैदीको नाम अघि सारेको थियो । गठबन्धन बैठकमा उनको नाम पेस भएको केवल २५ मिनेटभित्रै निर्णय भएको बताइन्छ । राजनीतिको कुनै पूर्वअनुभव नभएको व्यक्तिको नाममा अचानक बनेको सहमति खासमा वासिंटन डिसीको तीव्र दबाबपछि सम्भव भएको थियो ।
इराक युद्धपछि अमेरिकी सरकारले इराकको तेलबाट हुने सबै आय आफ्नो देशको वित्त मन्त्रालयको निगरानीमा ‘न्युजर्सी’मा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँबाट एउटा समयको अन्तरालमा मात्र इराकको केन्द्रीय बैंकमा पैसा पठाइन्छ । आवश्यक पर्दा अमेरिकाले उक्त रकमलाई बार्गेनिङको माध्यम बनाउँदै आएको छ । अल–जैदीको नाम आउनुअघि कोर्डिनेसन फ्रेमवर्कले पूर्वप्रधानमन्त्री नुरी अल–मलिकीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको थियो । अल–मलिकी प्रधानमन्त्री भए सबै राजस्व रोक्ने वासिंटनको चेतावनीपछि इराकी दल पछि हट्न बाध्य भए ।
राजनीतिमा नवप्रवेशी ४० वर्षीय पूर्वबैंकर अल–जैदीका लागि खासमा यही राजनीतिक अनुभवको अभाव नै उनको योग्यता बन्यो । राजनीतिक रूपमा इतिहास नभएका अल–जैदीको बैंकिङ अनुभव भने दागहीन छैन । सन् २०२४ मा इराकको केन्द्रीय बैंकले इरानमा अवैध डलर प्रवाह रोक्न व्यापक कारबाही गर्दा अल–जैदीको बैंकिङ संस्था अल–जानुब इस्लामिक बैंकलाई समेत अमेरिकी डलर लेनदेनबाट प्रतिबन्ध लगायो । उसो त व्यक्तिगत रूपमा उनीमाथि कहिल्यै आरोप लगाइनँ र अहिले उनले नेतृत्व गरेको सो बैंक र त्यसका कुनै अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध छैन । तर पनि बैंकका कुकृत्यको फाइल भने अझै पनि रेकर्डमा छन् । अल–जैदीले आफूले चाहेजस्तो नगरे वासिंटनले तिनै फाइललाई आफ्नो लाभ वृद्धि गर्ने गरी प्रयोग गर्न सक्छ ।
खासमा अहिले बग्दादको वास्तविक शक्ति एकजना व्यक्तिको हातमा रहेका ठानिन्छ । ती व्यक्ति टम ब्यारेक एकसाथ तीन देशका राजदूतावास सम्हालिरहेका छन्: टर्किए, सिरिया र पछिल्लो समय इराकका । खासमा बग्दादमाथिको उनको प्रभाव कूटनीतिभन्दा पनि बढी वासिंटनको वित्तीय प्रभावमार्फत प्रवाहित हुन्छ । इराकको तेल राजस्व न्युयोर्कको फेडरल रिजर्भ बैंकको खातामा जम्मा हुन्छ । अप्रिलका लागि न्युयोर्कबाट इराक पठाउनुपर्ने करिब ५० करोड डलरको राजस्व वासिंटनले रोक्यो । साथै त्यस समय वासिंटनले इराकसँगको सुरक्षा सहकार्यसमेत निलम्बन गरेको थियो । खासमा तेलबाट हुने आयले इराकको बजेटको लगभग ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रहेको छ । यस्तोमा राजदूत ब्यारेकले सैन्य आक्रमणको धम्की दिइरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन । उनले प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारमाथि इराकी राज्यको अधिक निर्भरता नै उनको बलको मुख्य स्रोत हो । वासिंटनले वर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै देशभित्र सक्रिय सबै सशस्त्र गुटलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने सर्त राखिरहेको छ । उक्त माग पूरा हुन सकेको छैन । हुन त केही प्रगति भएका छन् । जस्तो– सिया धर्मगुरु मुक्तदा अल–सद्रले मेको अन्त्यमा आफूले नेतृत्व गरेको ‘सराया अल–सलाम’ मिलिसियालाई विघटन गरे । त्यस्तै, ‘असाइब अहल अल–हक’ र ‘कताइब इमाम अली’जस्ता अन्य मिलिसिया समूहले आफ्ना हतियार राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने वा आफ्ना फौजलाई पूर्ण रूपमा राज्यको नियन्त्रणमा राख्ने दिशामा कदम चाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
तर तेहरानसँग सबैभन्दा नजिक मानिने दुई मिलिसिया समूह ‘कताइब हिज्बुल्लाह’ र ‘हरकत अल–नुजाबा’ले भने पूर्ण निःशस्त्रीकरणलाई अस्वीकार गरेका छन् । ती समूहको आफ्ना हातहतियार मोलमोलाइको विषय नभएको तर्क गरेका छन् । वासिंटनले पनि आफ्नै हिसाबले जवाफ दिएको छ । अमेरिकाले गत वसन्तमा दर्जनौँ इरानी–समर्थित ‘पपुलर मोबिलाइजेसन फोर्स(पिएमएफ)’का लडाकुलाई मार्यो । अमेरिकी वित्त मन्त्रालयले ती समूहका सातजना मिलिसिया कमान्डरमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । बग्दाद आफैँले सेप्टेम्बर ३० सम्म देशका सबै मिलिसिया समूहलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने समयसीमा तोकेको छ । त्यस मितिसम्म इराकमा रहेका बाँकी अमेरिकी सेना बाहिरिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यतिवेलासम्म सबैभन्दा ठुला मिलिसिया समूह सरकारी दबाबसामु नझुके वासिंटनले के गर्छ भन्ने अनुत्तरित छ ।
वासिंटनले चाहेको खास खजाना त जमिनमुनि छ । अमेरिकी तेल कम्पनी ‘सेभ्रन’ले इराकको तेल क्षेत्रमा विस्तारित भूमिकाका लागि छलफल गरिरहेको छ । अन्य अमेरिकी कम्पनीले पनि इराकी ग्यास, बिजुली र निर्यात पूर्वाधारमा सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । बग्दादले तीन वर्षभित्र उत्पादन प्रतिदिन ४५ लाख ब्यारेलबाट ७० लाख ब्यारेलमा पुर्याउने बताएको छ, जुन ओपेकले इराकलाई विनियोजित गरेको कोटाभन्दा धेरै हो । पश्चिमी इराकको ग्यास भण्डार, धेरै हदसम्म अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याइएको छैन । ती ग्यास उत्खनन भए पनि इराक एक प्रमुख क्षेत्रीय ऊर्जा खेलाडी र निर्यातकर्ता बन्न सक्छ ।
खासमा अल–जैदीलाई वासिंटनले यही खजानाको पहुँच खोलिदिन दबाब दिइरहेको हुन सक्छ । कूटनीतिक पर्दा हटाउने हो भने इराकका लागि वासिंटनले सोचेको भविष्य यस्तो देखिन्छ, राज्य नियन्त्रणबाहिर कुनै मिलिसिया हुनुहुँदैन, इराकी नीतिमा कुनै इरानी प्रभाव हुनुहुँदैन, न त बग्दादमा एउटै धार्मिक समुदायको एकल प्रभुत्व हुनुहुन्छ, अमेरिकी ऊर्जा इराकी ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख लाभार्थी हुनुपर्छ र इराकी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संसद्लाई भन्दा पहिले राजदूत टम ब्यारेकलाई जवाफ दिनुपर्छ । अहिलेसम्म जे स्पष्ट भएको छ, त्यो सरल र खुला नै छ । इराकमा दुई दशकसम्म इरान र अमेरिकाले अप्रत्यक्ष छद्म युद्ध लडे, कहिले प्रोक्सी समूहमार्फत कहिले प्रतिबन्धमार्फत । अहिले आएर अमेरिकाले दबाबमार्फत इराकको तेल, बैंकिङ प्रणाली र मिलिसियाहरू सबैलाई आकार दिन खोजेको छ । यस रूपान्तरणको केन्द्रमा पच्चीस मिनेटमा छानिएका बैंकर प्रधानमन्त्री छन् । अब सेप्टेम्बर ३० सम्मसम्म पूरा गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि छ । अमेरिकाको रियाद र अबुधाबीदेखि मनामा, कुवेत, दोहा र मस्कटसम्मको खाडी मोडेल तयार पार्न दशकौँ लागेको थियो । ट्रम्पको वासिंटनले इराकी संस्करणलाई एउटै राष्ट्रपतिको कार्यकालमा सम्पन्न गर्न चाहन्छ ।
अज्जाबी समाचार प्रस्तोता तथा मिडिया प्रशिक्षक हुन् ।
अलजजिराबाट
