संविधान संशोधनको बहसपत्रमा चार दलले हस्ताक्षर नगर्ने घोषणा गर्नुले के संकेत गर्छ ?
मूलतः संविधान संशोधनका दुइटा बाटा हुन्छन् । एउटा, अदालतको व्याख्याबाट र अर्को, संविधानले तोकेको संवैधानिक प्रक्रियामार्फत संसद्बाट । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको विषय उठान गर्दा नै केही कमजोरी भएका थिए । जसले गर्दा स्टेकहोल्डरहरू सशंकित भएका हुन सक्छन् । त्यसमा सत्तारुढ दलको चितवन महाधिवेशनबाट पारित दस्ताबेजले पनि थप बल दिएको हुन सक्छ । बहसपत्रमा हस्ताक्षर नगर्ने केही दलको निर्णयले द्वन्द्व बढाउन सक्छ र संविधान संशोधन प्रक्रिया अल्झिन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको भविष्य के होला त ?
संविधान संशोधनको भविष्य अन्योलपूर्ण नै देखिन्छ । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नै यस प्रक्रियामा सहभागी भएनन् भने यसले गति लिन सक्दैन । संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलहरू पनि स्टेकहोल्डर भएकाले उनीहरूको पनि सहमति जरुरी हुन्छ । यस्तोमा दलबिच सहमति जुट्न सकेन भने त्यसले निकास दिनेभन्दा पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउन सक्छ । सरकारको लक्ष्य विधिको शासन हो भने उसले विधिको बाटो हिँड्नुपर्छ । अन्यथा, दलबिचको असमझदारीले देश संवैधानिक शून्यताको स्थितिमा पनि पुग्न सक्छ । यसबाट अस्थिरता चाहने शक्तिको अभीष्ट पूरा हुन सक्छ ।
सबैको या अधिकांशको चित्त बुझ्ने गरी संविधान संशोधन कसरी गर्न सकिएला त ?
नेपालजस्तो विविधतायुक्त देशमा सर्वसम्मति सम्भव हुन्न । त्यसैले, बहुसंख्यकबिच सहमति हुनु जरुरी हुन्छ । संशोधन प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाएर बहुसंख्यक नागरिकका भावना मुखरित गरी अघि बढ्ने हो भने संशोधन प्रक्रियाले गति लिन सक्छ । यस्तोमा सरकार र प्रतिपक्षी दल कसैले पनि गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । दुवै पक्षबाट लचिलो बनेर न्यायोचित सम्झौतामा पुग्ने हो भने मात्र संविधान संशोधन टुंगोमा पुग्न सक्छ ।
