घाटामा गएको भनेर इन्धनको मूल्यवृद्धि गर्ने आयल निगमले झन्डै ४१ करोड भत्ता बाँड्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?
यो बिल्कुलै अनुचित कार्य हो । आमउपभोक्तामाथिको ब्रह्मलुट हो । आयातित वस्तुको व्यापार गर्ने, आफूखुसी मूल्य तोक्ने र जहिल्यै घाटा देखाएर उपभोक्तामाथि मूल्यको भार बोकाउने निगमले यसरी कर्मचारीलाई भत्ता खुवाउन मिल्दैन । पेट्रोलियम पदार्थजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट जबर्जस्ती लुटिएको रकमको दुरुपयोग हो यो । निगमले पेट्रोल पम्पहरूलाई प्रतिशतका आधारमा कमिसन दिन्छ । जसले गर्दा इन्धन जति महँगो भयो, उति उनीहरूको कमिसन बढ्छ र प्रकारान्तरले सो कमिसन पनि उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्छ । विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १२० डलरसम्म पुगेको कच्चा तेल अहिले ६९ डलरमा झरेको छ । तर, निगमले भने त्यसअनुसार मूल्य घटाइरहेको छैन । यसरी उपभोक्ताको घाँटी च्यापेर असुलेको रकमबाट कर्मचारीलाई भत्ता खुवाउन मिल्दैन ।
१४ शीर्षकमा दिइने भत्ता कर्मचारीलाई नदिई नहुने हो ?
नियमित तलबबाहेक दिइने यस्तो भत्ता नाजायज हो । पेट्रोलियम पदार्थ आफ्नो उत्पादन होइन । विदेशबाट आयात गरिने अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने सेवा प्रदायक निगमले खरिद मूल्यमा अनेकौँ कर जोडेर उपभोक्ताको चरम शोषण गरिरहेको छ । यसमा सरकारले पनि मौन समर्थन गरेको छ । सरकारले राज्यको आम्दानीको अर्को बाटो या उपाय नै देखेको छैन । सरकार र निगम दुवैले यसरी लुट्न थाले भने उपभोक्ता मर्दैनन् ?
यसरी दिइँदै आएको भत्ता कटौती गर्न मिल्दैन ?
किन नमिल्ने ? कटौती गर्नैपर्छ । अन्य संस्थानले कर्मचारीलाई यसरी भत्ता दिनु नपर्ने ? सेवा गर्न भनेर खुलेको निगमले भने उपभोक्तालाई मारेर कर्मचारीलाई पोस्न कसरी मिल्छ ? त्यसैले, यस्तो भत्ता तत्काल कटौती गर्नुपर्छ ।
