कर्मचारी सरुवा प्रणालीमा नयाँ सुरुवात : अब अनलाइनबाटै सबै प्रक्रिया गरिने

सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र स्वचालित बनाउन पहिलोपटक पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको छ । यसअनुसार अब कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निवेदनदेखि निर्णय र पत्र जारी गर्ने प्रक्रियासम्म सबै काम डिजिटल माध्यमबाट मात्रै हुनेछ ।

लामो समयदेखि आलोचित सरुवा प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘ट्रान्सफर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम’ नामक सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अब सरुवासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया यही प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछ । अनलाइनबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त हुने निवेदनमाथि कारबाही नगरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरुवा प्रणालीमा अनलाइन र स्वचालित प्रणालीको अवलम्बनको थालनी गरिएको यो पहिलो हो । कर्मचारी सरुवा प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ । सरुवा प्रक्रिया आधुनिक प्रविधिमैत्री, पूर्वानुमानयोग्य तथा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले अनलाइन सरुवा सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । 

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ प्रणाली कर्मचारीको डिजिटल प्रोफाइलमा आधारित हुनेछ । कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सेवासम्बन्धी विवरण सम्बन्धित प्रणालीसँग प्रत्यक्ष वा ‘एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस–एपिआई) मार्फत आबद्ध हुने भएकाले आवश्यक विवरण स्वतः अद्यावधिक हुनेछ । प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (पिआइएस)सँगसमेत जोडिएको छ । यसले कर्मचारी कहिले, कहाँ कार्यरत रहेकोलगायतका व्यक्तिगत विवरणमा समेत पहुँच पु¥याउनेछ । 

यस प्रणालीमा सरुवासम्बन्धी आवेदनका लागि ‘फ्ल्यागिङ’ प्रणालीसमेत छ । यसले दोहोरिने, विशेष निगरानी आवश्यक पर्ने वा थप परीक्षण गर्नुपर्ने आवेदनको सहज पहिचान गर्न सहयोग गर्नेछ । साथै, कर्मचारीले आफ्नो सरुवा आवेदन कुन चरणमा पुगेको छ भन्ने जानकारी प्रोसेस ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत अनलाइनबाटै हेर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

 अब सरुवाका लागि इच्छुक कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा प्रणालीमा आफ्नो व्यक्तिगत खाता सिर्जना गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत सरुवाको निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् । अनलाइन प्रणालीबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त हुने सरुवासम्बन्धी निवेदनउपर कुनै कारबाही नहुने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । प्रणाली प्रयोगसम्बन्धी म्यानुअल तथा आवश्यक जानकारी प्रणालीमै राखिएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार सरुवासम्बन्धी पत्रहरू प्रणालीबाटै स्वचालित रूपमा तयार हुनेछन् । आवश्यक परे अन्य सम्बन्धित निकायका प्रणालीसँग एपिआईमार्फत सूचना आदान–प्रदान गर्न सकिने विशेषता पनि छ । सरुवासम्बन्धी निर्णय तथा विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा २४ घण्टाभित्र स्वतः सार्वजनिक गरिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले बताएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिलामन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको नीतिअनुसार डिजिटल सरुवा प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताएकी छिन् । उनले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि सरुवा प्रक्रियामा हुने ढिलाइ घट्ने, पारदर्शिता बढ्ने र कर्मचारीले सहज तथा विश्वासयोग्य सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले अब सरुवाको ‘म्यानुअल’ निवेदन नलिने बताए । ‘अहिलेलाई यो प्रणाली परीक्षणकै अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘केही समयपछि अरू मन्त्रालयमा पनि पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि प्रारम्भिक चरणको डाटाबेसका आधारमा प्रणाली अपग्रेड गर्दै जान्छौँ । सरुवा प्रणाली स्वचालित र पारदर्शी बनाउन लागिएको छ । क्रमशः अन्य मन्त्रालय र सेवा सञ्चालन गर्ने निकायमा पनि विस्तार गर्छौँ ।’

कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर तयार 
मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (पिएमआइएस) को आर्किटेक्चर नै तयार गरेको छ । सरकारले सयदिने कार्यसूचीमा यो आर्किटेक्चर तयार गर्ने उल्लेख गरेको थियो । यो प्रणालीमार्फत कर्मचारीको अद्यावधिक डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाशसम्मको व्यवस्था अनुमानयोग्य र स्वचालित बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र आर्किटेक्चर तयार गर्ने कार्यसूचीको १९ औँ बुँदामा छ । 

कार्यसूचीकै आधारमा मन्त्रालयले आर्किटेक्चर तयार गरेर त्यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एकदेव अधिकारीको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा विषयविज्ञहरूसमेत राखेर यो आर्किटेक्चर तयार गरिएको छ । त्यही आर्किटेक्चरको एउटा कम्पोनेन्ट मन्त्रालयले सरुवाका लागि अहिले तयार गरेको सफ्टवेयर प्रणाली हो । आर्किटेक्चरका नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, तालिम, बढुवा तथा अवकाशलगायतका बाँकी मोड्युल निर्माणको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागले गरिरहेको छ ।