सरकारले ट्राफिक उल्लंघनसम्बन्धी कसुरमा जरिवाना बढाउने गृहकार्य गरिरहेको छ, जरिवाना बढाउनु कति आवश्यक छ ?
ट्राफिक नियम उल्लंघनमा जरिवाना शुल्क पुनरावलोकन नभएको वर्षौं भयो । पुरानै नियम तथा जरिवानामा हाल ट्राफिक नियम पालना गराउन कठिन छ । दुर्घटनादर बढिरहेको छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि चालकलाई अनुशासनमा ल्याउनैपर्छ । अनुशासनमा ल्याउने एउटा तरिका जरिवाना पनि हो । तर, ट्राफिक नियम नमान्दा पाँच हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना तिराउने भन्नुचाहिँ अलि चर्को भयो । यो प्रस्तावमा सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्छ । राज्यले एकैचोटि चर्को शुल्क बढाएर नागरिकलाई तिराउन मिल्दैन ।
जरिवाना शुल्क बढाउँदैमा ट्राफिक नियमको पालना हुन्छ त ?
चर्को जरिवानामा परिन्छ भन्ने दबाबले चालकले त्यसलाई पालना गर्छन् पनि होला । तर, ट्राफिक अनुशासनमा राख्ने यो नै प्रमुख कडी भने होइन । सबैभन्दा पहिले सडक प्रयोगकर्ताका मनमनमा ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने सोच हुनुपर्छ । त्यो सोच जरिवानाले होइन, जनचेतना र शिक्षाले जगाउँछ ।
विद्यालय तहदेखि नै ट्राफिक नियम र अनुशासन सिकाउने पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ । चर्को शुल्क वा जरिवानाले ट्राफिक प्रहरी, सवारीचालक र धनीबीच द्वन्द्व बढाउँछ । राजधानीबाहेक अन्यत्र यो कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । सडकमा जरिवाना शुल्ककै कारण विवाद हुन सक्छ । पैदलयात्रुलाई समेत जेब्राक्रसभन्दा अन्य स्थानबाट बाटो काट्दा पाँच सय तिराउने भनिएको छ, यो राम्रो भएन ।
सरकारले नियम लागू गर्नुपूर्व सडक र ट्राफिक पूर्वाधारमा कस्तो सुधार गर्नुपर्ला ?
सबैभन्दा पहिले त हाम्रा सडक संरचना व्यवस्थित गर्नुपर्छ । घरघर र टोलटोलसम्म ट्राफिक नियमबारे जानकारी पुर्याउनुपर्छ । ‘लेन मार्किङ’ राम्रो हुनुपर्छ । प्रविधिको प्रयोग राम्ररी गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रहरीलाई पनि राम्ररी सचेत गराउनुपर्छ । सचेतना नबढाई सिधै जरिवाना तोकेर दण्डित गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
