नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष नियुक्ति भएको एक साता बित्दा पनि पदबहाली हुन सकेको छैन । गत ४ असारमा मन्त्रिपरिषद् बैंठकले डा. गोपाल भट्टलाई नियुक्त गरेको थियो । बिहीबार नियुक्तिको सात दिन बितिसक्दा पनि भट्टले नियुक्तिपत्र पाएका छैनन् ।
त्यसो त सरकारले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमै ढिलाइ गरेको थियो । गत ८ जेठमा सिफारिस समितिले तीनजनालाई सिफारिस गरे पनि एक महिनापछि मात्रै अध्यक्षमा भट्टलाई नियुक्ति दिइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भट्टलाई नियुक्तिपत्र नदिई चितवन महाधिवेशनमा प्रस्थान गर्दा ढिलाइ भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । गत २ वैशाखमा साधारण सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएपछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अहिले ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर स्वीकृतिको पर्खाइमा छ ।
धितोपत्र कसुरसम्बन्धी सात ठुला जाँचबुझ प्रभावित
व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि गरिएको प्रारम्भिक जाँचबुझका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । त्यसबाहेक अरू सातवटा विषयमा जाँचबुझ भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।
भित्री सूचना चुहावट (इन्साइडर ट्रेडिङ), बजारमा कृत्रिम उतारचढाव (मार्केट म्यानिपुलेसन) र सूचनाको गलत प्रवाहलगायतका धितोपत्रसम्बन्धी अन्य सातवटा ठुला कसुरमाथि केन्द्रित भई जाँचबुझ गरेको थियो । तर, सेबोन अध्यक्ष नहुँदा जाँचबुझ टोलीले उक्त प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् ।
यी अनुसन्धान कुन–कुन कम्पनी र गिरोहलक्षित छन् भन्नेबारे सेबोनले हालसम्म आधिकारिक रूपमा विवरण गोप्य नै राखेको छ । बोर्डको यसअघिका अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका प्रमुख लगानीकर्तासमेत रहेका भट्टले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनीसँगको मिलेमतोमा एक पैसा पनि अग्रिम नबुझाई (उधारोमा) तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अवैध सेयर खरिद–बिक्री गरेको खुलेको थियो । भट्ट र अग्रवालको समूहले नेपाल रि–इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीको सेयर मूल्य कृत्रिम रूपमा उचाल्न एउटै आइपी एड्रेस प्रयोग गरी ‘मार्केट म्यानिपुलेसन’ गरेको र आफूहरू सम्बद्ध विभिन्न बिमा कम्पनीहरूको झन्डै चार अर्ब रुपैयाँबराबरको कोष (फन्ड)समेत दुरुपयोग गरेर बजार प्रभावित पारेको बोर्डको निष्कर्ष थियो । सोही आधारमा मुद्दा दायर भएर अदालतमा विचाराधीन छ ।
धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा धितोपत्र कसुरको उजुरी परेमा अध्यक्षले तत्काल बोर्डको अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत त्यस्तो उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कसुर गरेको देखिएमा त्यस्तो कसुरमा अनुसन्धान गर्न उजुरी, संकलित विवरण तथा प्रमाण मिसिल कागजात ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसका लागि अध्यक्ष आवश्यक पर्ने भएकाले हाल उक्त अनुसन्धान प्रभावित भएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
