काठमाडौं/ कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली, ०५७ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदै सर्वसाधारणको सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामा छालासहितको मासु बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
मूल नियमावलीको नियम ६ (२) मा (ञ) बुँदा थपेर ‘छाला काढ्ने वा भुत्ल्याउने, मासु सफा गरी काट्ने र परिक्षण गरी बिक्री–वितरण गर्ने ठाउँको व्यवस्था भएको’ भन्ने वाक्य थप गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ । वधशालामा यस्तो स्थान राख्नुको अर्थ बधशालामै छाला काढेर मात्र पसलमा छालारहित मासु लैजानुपर्ने नियम बनाउन लागिएको हो । त्यस्तै, नियम ६ को २ मा (ज) बुँदा थप गरी वध गर्नुभन्दा अगाडि पशुलाई कम्तीमा १२ घण्टासम्म विश्राम गराउन सक्ने छातासहितको टहरा भएको’ भन्ने वाक्यांश पनि थप गरिएको छ । पशुपक्षीलाई टाढाबाट ढुवानी गरेर ल्याउनासाथ वध गरिहाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको हो । कृषि मन्त्रालयले आउँदो १ मंसिरबाट उपत्यकामा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, ०५५ को कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । ऐनमा केही संशोधन गरी गत १ भदौमा नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकको छ ।
वधशालामै मासुको गुणस्तर परीक्षण
ऐनअनुसार उपत्यकाका बधशालामा प्रत्येक दिन मासु निरीक्षक पुगेर स्वस्थ्य पशुको मात्र वध गर्न सिफारिस गर्छन् । पशु सेवा विभाग र माहतका कार्यालय तथा स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर वधशाला सञ्चालन भएकाले निरीक्षकहरू पुगेर मासुको परीक्षण गर्न कुनै समस्या नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पशु सेवा विभागले उपत्यकाको सबै स्थानीय तहमा रहेका वधशाला पुगेर निरीक्षण गर्नका लागि दुई सय २७ जना मासु निरीक्षकसमेत खटाइसकेको छ । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनले व्यवस्थित वधशाला सञ्चालनका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
