सेयर बजार निरन्तर घट्दो क्रममा गएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पुँजीगत लाभकर घटाउन बाध्य भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, ०८३’ ल्याउँदै पुँजीगत लाभकर घटाउने घोषणा गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब दीर्घकालीन कारोबारमा एक वर्षभन्दा बढी होल्ड भएको सेयरमा ३.७५ प्रतिशत र अल्पकालीन एक वर्षभन्दा कम होल्ड भएको सेयर किनबेचमा पाँच प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।
पहिला दीर्घकालीन कारोबारको नाफामा पाँच प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकरको व्यवस्था थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत १५ जेठमा चालू आवको बजेट ल्याउँदै दीर्घकालीन कारोबारमा हुने नाफामा ७.५ प्रतिशत र अल्पकालीन कारोबारमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरे । मन्त्रालयले जारी गरेको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि लागू हुनेछ ।
अब लगानीकर्ताले सेयर किनबेच गर्दा भएको घाटा पनि समायोजन गर्न पाउने भएका छन् । ‘कर तिरेका प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट नोक्सानी व्यहोर्नुपरेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा–घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ ।
के–के छ कार्ययोजनामा ?
अब प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) अनुमति दिनका लागि योग्यता तोक्ने बताएको छ । आगामी पुसभित्र नै यस्तो योग्यता तोकिने कार्ययोजनामार्फत जानकारी गराइएको छ ।
यस्तै, ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफजस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फन्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन धितोपत्र बोर्डले यससम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गर्ने पनि बताइएको छ । यसका लागि मंसिर ०८३ भित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्न बताइएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोसो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव ०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने पनि बताइएको छ ।
संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणको प्रवर्द्धन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । हरित ऋणपत्र, विपत् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न असोजभित्रै नीति ल्याउने बताइएको छ ।
यस्तै, ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरवलोकन गरिने नीति पनि ल्याइएको छ । यसका लागि बोर्डले असोजभित्रै नीतिगत तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने बताइएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी, म्युचुअल फन्डलगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न मंसिर मसान्तभित्र कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने पनि बताइएको छ ।
सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भन्छन्–
पुँजीगत लाभकरको दर बढाएपछि लगानीकर्ताको मनोबल तथा विश्वास खस्किएको थियो । हामीले यसको दर घटाउनुपर्छ भनेर माग गरेका थियौँ । अहिले सम्बोधन भएको छ, यो स्वागतयोग्य भएको हो । यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।
