- विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता रिपोर्ट : एक सय ६५ देशमध्ये नेपाल ९०औँ स्थानमा, गत वर्षको तुलनामा एक स्थान तल
नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचक खस्किएको छ । विश्व आर्थिक स्वतन्त्रताको सूचीमा नेपाल एक सय ६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा झरेको हो । अघिल्लो वर्ष नेपाल ८९औँ स्थानमा रहेको थियो ।
समृद्धि फाउन्डेसनले क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता : २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’अनुसार १० नम्बरको कुल सूचकांकमा नेपालले ६.५९ अंक प्राप्त गरेको छ । १ देखि १० सम्मको मापनमा १० अंकले उच्चतमस्तरको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ । सन् २०२५ को वरीयतामा नेपाल ६.५८ अंकसहित १६५ देशमध्ये ८९औँ स्थानमा रहेको थियो ।
वरीयतामा सामान्य गिरावट आए पनि मूल तथ्यांकले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अंक कोभिड– १९ महामारीको अवधिमा आएको गिरावटबाट पूर्ण रूपमा सुधार भएको देखाउँछ । सन् २०१९ मा ६.५२ अंकसहित ९८औँ स्थानमा रहेको नेपालको सन् २०२० मा घटेर ६.३१ पुगेको थियो । त्यसवेला नेपाल १००औँ स्थानमा पुगेको थियो ।
आर्थिक स्वतन्त्रताका प्रमुख सूचकहरूमध्ये सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था, स्वस्थ मुद्रामा पहुँच, नियमनलगायतमा नेपालको अंक खस्किएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सूचकमा भने सुधार आएको छ । प्रतिवेदनमा अध्ययन गरिएका यी पाँच प्रमुख सूचकअन्तर्गतका २४ वटा उपसूचकहरूमध्ये नेपाल सातवटामा माथि उक्लिएको, ६ वटामा तल झरेको र ११ वटामा गत वर्षकै स्थानमा कायम रहेको छ ।
सरकारको आकार सूचकमा नेपाल अघिल्लो प्रतिवेदनको ४९औँ स्थान (७.२९ अंक) बाट घटेर ५१औँ स्थान (७.२५ अंकमा) आएको छ । त्यस्तै, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा सूचकमा अघिल्लो प्रतिवेदनको ९१औँ स्थान (४.९२ अंक)बाट घटेर ९६औँ स्थान (४.८२ अंक)मा आएको छ । स्वस्थ मुद्रामा पहुँच सूचकमा नेपालको अंकमा वृद्धि भए पनि वरीयता ९६औँ स्थान (७.३७ अंक) बाट घटेर १०१औँ स्थान (७.५७ अंक) पुगेको हो । नियमन सूचकमा ३७औँ स्थान (७.१२ अंक) बाट घटेर ५०औँ स्थान (६.९० अंकमा आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सूचकमा भने १२६औँ स्थान (६.२१ अंक)बाट बढेर ११७औँ स्थान (६.३९ अंक)मा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन फ्रेजर इन्स्टिच्युटले आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालसँगको सहकार्यमा वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ । ती क्षेत्रहरूमा सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, स्वस्थ मुद्रामा पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता तथा नियमन रहेका छन् । समृद्धि फाउन्डेसन आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालको सदस्य तथा नेपालमा यस प्रतिवेदनको सहप्रकाशक हो ।
आर्थिक स्वतन्त्रमा सबैभन्दा अघि हङकङ, अन्तिममा भेनेजुएला
प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर सबैभन्दा उच्चस्तरको आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने देशहरूको सूचीमा हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, संयुक्तराज्य अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस रहेका छन् । शीर्ष १० को अन्तिम स्थानमा फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र संयुक्त अधिराज्य समान वरियतामा रहेका छन् । जर्मनी १९औँ, जापान १३औँ, फ्रान्स ३९औँ, रुस १४३औँ, भारत ८८औँ र चीन ११०औँ स्थानमा रहेका छन् । सबैभन्दा कम वरीयतामा रहेका १० देशहरू प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यानमार, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्वे र अन्तिम स्थानमा भेनेजुएला रहेका छन् ।
उच्च स्तरको आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशमा बसोवास गर्ने मानिसहरूले बढी समृद्धि, बढी राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र लामो आयु प्राप्त गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि, आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च स्थानमा रहेका देशहरू जस्तै संयुक्त अधिराज्य, जापान र आयरल्यान्डमा सन् २०२४ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय ६५,५९६ अमेरिकी डलर रहेको थियो भने तल्लो सूचीमा रहेका देशहरू जस्तै भेनेजुएला, इरान र सुडानमा यस्तो आय ९,५५२ अमेरिकी डलर रहेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च सूचीमा रहेका देशहरूको औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेको छ भने तल्लो सूचीमा रहेका देशहरूको औसत आयु ६७.१ वर्ष रहेको छ ।
