काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिएकाले विद्युत् क्षेत्रको नियामकीय निकायले लगानीकर्ता, उपभोक्ता र सरोकारवालाको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय तथा नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता र सरोकारवालाको चासोलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले पछिल्ला विपतका घटनाले ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरण र ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताए।
आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। आयोगले गत आर्थिक वर्षमा खुला पहुँच, जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री, उपभोक्ता महसुल तथा विवाद समाधानसम्बन्धी विभिन्न नियामकीय व्यवस्था जारी गरेको जनाएको छ।आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी दुई विद्युत् महसुल विवादमा समेत निर्णय गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा आयोगले संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्था विस्तार तथा विद्युत् क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने जनाएको छ। साथै, विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, लगानी संरक्षण, बजार विकास र उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने आयोगले जनाएको छ।
