१० भदौको भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी तथा भवनजस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबार राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै पुनर्निर्माणका लागि सो बराबरको बजेट माग गरेको हो ।
भोटेकोशी बाढीले सडक, पुल, खानेपानी, स्थानीय पूर्वाधार, आवासजस्ता क्षेत्रमा दुई खर्ब २७ अर्ब हारहारीमा क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक अनुमान छ । ती पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न तीन खर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आफूमातहतका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको हो ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्न प्राधिकरणसँग ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको बताए । ‘मंगलबार मात्रै प्राधिकरणलाई बजेट माग गर्दै पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो मन्त्रालयको नियमितभन्दा फरक बजेट हो । अब त्यसमा कति बजेट आउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार सडक तथा पुल पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ५८ अर्ब बजेट माग गरिएको छ । बाढीले ८२ किमि लामो गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी नाका सडकको करिब ४० किमि बगाएको छ । अर्थात्, ४० किमि सडकको नामोनिसान छैन । यसैगरी, रसुवादेखि धादिङसम्मका ४१ मोटरेबल पुल बगाएका छन् । स्थानीयसहित यातायात पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ चाहिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
त्यसमा हाललाई सडक विभागतर्फका लागि प्राधिकरणसँग ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागका लागि भने तीन अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ । बाढीले त्यस क्षेत्रका ५३ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त गराएको छ । त्यसमा ३३ वटा भोलुंगे पुल बाढीमै बगेको छ । बाँकी २० वटा भने मर्मत गर्न सकिने देखिएको छ । यसैगरी, २० किमि हाराहारीमा स्थानीय सडक क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यसको मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न तीन अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ ।
यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई भने ८५ करोड मात्रै माग गरिएको छ । बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखालगायतका जिल्लाका सात हजार ५७० घर क्षतिग्रस्त बनाएको छ । त्यसमा ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदाका भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । निजीनिवाससहित यस्ता पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा एक खर्बभन्दा धेरै बजेट चाहिने अनुमान छ ।
तर, सरकारले हाल अस्थायी आवास विकास साझेदार तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको छ । त्यसले नपुगेको अवस्थामा आफैँ अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । स्थायी आवासका लागि भने अध्ययन जारी छ । त्यसका लागि चाहिने बजेट तथा मोडेल पनि टुंगो लागिसकेको छैन । त्यस अवस्थामा हाललाई ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट माग गरिएको छ । आगामी दिनमा तय हुने योजनाका आधारमा यसमा थप बजेट माग तथा व्यवस्थापन गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । यस्तै, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका लागि एक खर्ब ३३ अर्ब बजेट बजेट माग गरिएको छ । बाढीले रसुवामा १०, नुवाकोटमा १११, धादिङमा सात र गोरखामा २४ वटा खानेपानीको रिजर्भवायर ट्यांकी क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसैगरी, ढलसहित सरसफाइका संरचनामा क्षति पुगेको छ ।
प्राधिकरणको प्रवक्ता शान्ति महतले पनि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट बजेट माग भएको बताइन् । ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट पुनर्निर्माणका लागि बजेट माग भएको अवस्था हो । अन्य मन्त्रालयबाट पनि बजेट माग भइरहेको छ । त्यसरी आएको बजेट मागलाई हामीले तत्काल आवश्यक, एक वर्षीय, त्रिवर्षीय वा बहुवर्षीय वर्गमा वर्गीकरण गर्छौँ । र, बजेट विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छौँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले नै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट दिनेछ ।’ त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबिच नै सहकार्य गरेर थप काम अघि बढ्ने उनले बताइन् ।
