डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डले ‘राइड सेयरिङ’लाई कसरी व्यवस्थित गर्ला ?
‘राइड सेयरिङ’ प्रविधिको विकाससँगै आएको हो । कसैले चाहेर पनि प्रविधिलाई रोक्न सकिन्न । यो निकै लोकप्रिय पनि छ । राइड सेयरिङमा दुईपांग्रे सवारी साधन निकै सहज पनि छ । त्यसैले, यसलाई रोक्ने होइन, नियमन गर्नु जरुरी छ । राइड सेयरिङ गर्ने यात्रुलाई सुरक्षित राख्न र उनीहरूले तिरेको रकमलाई ट्याक्समा जोड्न पनि कानुन जरुरी छ । नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले राइड सेयरिङसम्बन्धी कानुन नल्याई नहुने अवस्था भएकाले त्यसको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
यो मापदण्डका कारण धेरैको रोजगारी खोसिने सरोकारवालाको गुनासो छ नि ?
त्यस्तो केही हुँदैन । भइरहेको व्यवस्था छाडेर नयाँमा जाँदा केही अप्ठ्यारो महसुस हुनु स्वाभाविक हो । तर, नयाँ ‘सिस्टम’ आइसकेपछि त्यसमा सबै ‘एडप्ट’ गर्नैपर्छ । रातो ‘नम्बर प्लेट’ले यात्रुलाई सेवा दिन नपाउने हो भने कालो प्लेटमा जानुपर्ने पनि हुन्छ । कानुन आइसकेपछि त्यसको दायराभित्र सबै आउनुपर्छ । परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेर जान केही समय लाग्न त सक्छ, तर त्यसबाट धेरैलाई फाइदा पुग्ने, सेवा व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित हुने भएकाले कसैले पनि शंका गरिरहनुपर्दैन । कानुन आउँदैमा रोजगारी खोसिएला भनेर डराउनुपर्दैन । मापदण्डमा समस्या छन् भने सरकारलाई सुझाव दिनुस्, त्यसलाई पनि मापदण्डमा समेट्न सकिन्छ ।
राइड सेयरिङलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन थप के गर्नुपर्ला ?
राइड सेयरिङ आवश्यक छ भन्नेमा शंका छैन । र, त्यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनु पनि जरुरी छ । त्यसैले, सरकारले त्यससम्बन्धी प्रस्ट मापदण्डसहितको कानुन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । कानुनसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमनपछि राइड सेयरिङ सुरक्षित र व्यवस्थित हुनेछ ।
