सन् २०२६ को खाद्य संकटसम्बन्धी विश्वव्यापी प्रतिवेदन (जिआरएफसी)ले बंगलादेशका लागि असहज सन्देश ल्याएको छ । देशले न अनिकालको सामना गरिरहेको छ, न त यसले विनाशकारी खाद्य संकट झेलिरहेको छ । कुनै पनि देश उच्चस्तरको तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गर्ने सबैभन्दा धेरै मानिस भएका शीर्ष १० देश र क्षेत्रहरूमा पर्न चाहँदैनथ्यो । तैपनि २०२५ मा बंगलादेशका डेढ करोड मानिसले संकटस्तरको खाद्य असुरक्षा वा त्योभन्दा पनि खराब अवस्थाको सामना गरेका थिए । यद्यपि, रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ कि विश्लेषण गरिएको जनसंख्याले सम्पूर्ण देशलाई होइन, कुल जनसंख्याको ५९ प्रतिशतलाई मात्र समेट्छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ को तुलनामा बंगलादेशमा सुधार देखिएको छ । उक्त अवधिमा ७६ लाख कम मानिसहरूले उच्चस्तरको तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका थिए । यो सुधार २०२५ को सुरुमा ठुला प्रकोपहरूको अनुपस्थिति, खाद्य मुद्रास्फीतिमा गिरावट र रेमिट्यान्स प्रवाहमा वृद्धिसँग जोडिएको थियो । तर, यही कारणले गर्दा यो निष्कर्ष चिन्ताजनक छ । तुलनात्मक रूपमा राम्रो वर्षमा पनि कम ठुला प्रकोप झट्का र खाद्य मुद्रास्फीतिबाट केही राहतको साथ, बंगलादेश अझै पनि तीव्र खाद्य असुरक्षामा परेका मानिसहरूको विश्वको सबैभन्दा ठुलो निरपेक्ष संख्यामध्ये एक हो ।
यसले बंगलादेशको खाद्य असुरक्षा समस्या बाढी, चक्रबात, खडेरी वा अचानक मूल्यवृद्धिका बारेमा मात्र होइन भन्ने संकेत गर्छ । अवश्य पनि यी झट्काले अर्थ राख्छन् किनकि तिनीहरूले कमजोर घरपरिवारलाई तत्काल संकटमा धकेल्न सक्छन् । तर, खाद्य असुरक्षाको निरन्तरताले कम र अस्थिर आय, कमजोर क्रयशक्ति, क्षेत्रीय अभाव, जलवायु जोखिम, अपर्याप्त पोषण परिणाम र सामाजिक सुरक्षामा विभेदजस्ता विभिन्न समस्यालाई औँल्याउँछ ।
धेरै घरपरिवारका लागि, संकट यो होइन कि बजारमा खाना उपलब्ध छैन, बरु संकट त्यो हो कि खाना किन्नै नसकिने महँगो छ, आहार कमजोर छ, र सामना गर्ने संयन्त्र पहिले नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बंगलादेशमा हालैका वर्षमा खाद्य मुद्रास्फीति गरिबहरूका लागि अस्थायी असुविधा भएको छैन । यसले घरायसी व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएको छ ।
खाद्य असुरक्षाको निरन्तरताले कम र अस्थिर आय, कमजोर क्रयशक्ति, क्षेत्रीय अभाव, जलवायु जोखिम, अपर्याप्त पोषण परिणाम र सामाजिक सुरक्षामा विभेदजस्ता विभिन्न समस्यालाई औँल्याउँछ
परिवारले प्रोटिनको सेवन घटाएका छन्, सस्तो मुख्य उत्पादनमा सरेका छन्, स्वास्थ्य खर्च स्थगित गरेका छन्, अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिएका छन् र बालबालिकाको आवश्यकतामा कटौती गरेका छन् । जब चामल, खाद्य तेल, दाल, अन्डा, माछा र तरकारी लामो समयसम्म महँगो रहन्छन्, पोषणस्तरमा क्षति हुन्छ । बालबालिकाहरू चुपचाप पीडित हुन्छन् । महिलाहरू प्रायः अन्तिममा खान्छन् र कम खान्छन् । गरिब घरपरिवारका वृद्धवृद्धा अनियमित सहयोगमा बढी निर्भर हुन्छन् ।
२०२५ मा रेमिट्यान्सले सहयोग गर्यो । त्यो उत्साहजनक छ, तर यो सन्तुष्टिको कारण बन्नुहुँदैन । रेमिट्यान्स प्रवाह क्षेत्र र घरपरिवारमा असमान रूपमा वितरित छ । यसले धेरै परिवारहरूलाई सहयोग गर्छ, तर त्यसले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा रणनीतिको विकल्प लिन सक्दैनन् । आप्रवासी कामदारविनाको घरपरिवार, मौसमी बेरोजगारीको सामना गरिरहेको भूमिहीन मजदुर, उच्च भाडा तिर्ने सहरी कामदार र सीमित आय भएको महिला नेतृत्वको घरपरिवारले रेमिट्यान्सबाट स्वतः लाभ उठाउँदैनन् । त्यसैले, खाद्य सुरक्षा चुनौती पनि असमानताको प्रश्न हो ।
रोहिंग्या संकटले अर्को आयाम थपेको छ । जिआरएफसीले उल्लेख गरेको छ कि रोहिंग्या शरणार्थीहरूको हालैको आगमन, बाढी र मानवीय सहयोगमा कमीका कारण दुई बंगलादेशी जिल्लामा म्यानमारबाट विस्थापितमा तीव्र खाद्य असुरक्षा बढेको छ । यो केवल मानवीय मुद्दा मात्र होइन । यो कक्स बजार र वरपरका आश्रयदाता समुदायका लागि विकसित मुद्दा पनि हो । जब सहायता घट्छ, पहिले नै कमजोर स्थानीय श्रमबजार, वन, सार्वजनिक सेवा, जलस्रोत र सामुदायिक सम्बन्धमा दबाब बढ्छ । बंगलादेशले वर्षौँदेखि यो बोझ बोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई बिर्सिएको संकटको रूपमा व्यवहार गर्नुहुँदैन ।
पहिलो नीतिगत असर स्पष्ट छ : खाद्य सुरक्षा नीति खाद्य उपलब्धताभन्दा बाहिर जानुपर्छ । बंगलादेशले चामल उत्पादन बढाउन र मुख्य आपूर्ति कायम राख्न उचित रूपमा राम्रो काम गरेको छ । तर, खाद्य सुरक्षाको विषय पहुँच, पोषण, स्थिरता र मर्यादाको बारेमा पनि हो । नीतिको दृष्टिकोण ‘के पर्याप्त चामल छ ?’ बाट ‘के गरिब घरपरिवारले वर्षभरि पौष्टिक आहारा किन्न सक्छ ?’ मा परिवर्तन हुनुपर्छ । यसका लागि मुद्रास्फीति मात्र नभई खाद्यान्न बास्केटको नियमित अनुगमन आवश्यक छ ।
दोस्रो, झट्काको समयमा सामाजिक सुरक्षालाई अझ बढी उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । बंगलादेशमा धेरै कार्यक्रम छन्, तर धेरैजसो कार्यक्रम खण्डित, कमजोर लक्षित र प्रशासनिक रूपमा ढिला छन् । मूल्यवृद्धि हुँदा, बाढी आउँदा वा मौसमी रोजगारी ध्वस्त हुँदा खाद्य असुरक्षित घरपरिवारलाई समयमै नगद वा खाद्य सहयोग चाहिन्छ ।
डिजिटल डेटाबेसले मद्दत गर्न सक्छन्, तर तिनीहरू अद्यावधिक, समावेशी र राजनीतिक कब्जाबाट सुरक्षित हुनुपर्छ । कम आय भएका सहरी घरपरिवारहरूले आफूले उपभोग गर्ने लगभग सबै चिज किन्नुपर्ने भएकाले खाद्य असुरक्षालाई पनि थप ध्यान दिन आवश्यक छ । तेस्रो, बजार प्रशासनमा सुधार हुनुपर्छ । कमजोर प्रतिस्पर्धा, सूचनाको खाडल, भण्डारणमा कुव्यवस्थापन र अचानक आयात निर्णयले प्रायः मूल्य अस्थिरतालाई बिगार्छ । एक स्मार्ट खाद्यबजार नीतिले राम्रो सार्वजनिक स्टक व्यवस्थापन, आवश्यक पर्दा समयमै आयात, पारदर्शी बजार र मिलेमतो व्यवहारविरुद्ध बलियो कारबाहीलाई संयोजन गर्नेछ । किसानहरूले उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, उपभोक्ताहरूलाई बजार हेरफेरबाट बन्धक बनाउन सकिँदैन ।
चौथो, पोषण खाद्य नीतिको केन्द्रमा हुनुपर्छ । लक्ष्य केवल क्यालोरी पर्याप्तता हुनुहुँदैन । विद्यालयमा खुवाउने, मातृ पोषण, बाल पोषण सेवा, सुदृढ खाना, सुरक्षित पानी, सरसफाइ, र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सबै महŒवपूर्ण छन् । खाद्य असुरक्षा र कुपोषण एक–आपसमा सम्बन्धित छन्, तर तिनीहरू समान छैनन् । एउटा परिवारले हरेक दिन खाना खाला, तर पनि पोषणबाट भने वञ्चित हुन सक्छ ।
अन्तमा, जलवायु लचिलोपनलाई खाद्य सुरक्षा नीतिको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । बाढी नियन्त्रण, लवणता व्यवस्थापन, जलवायु लचिलोपन बाली, बाली बिमा, भण्डारण सुविधा, ग्रामीण सडक र पूर्वचेतावनी प्रणाली छुट्टाछुट्टै विकास परियोजना होइनन् । तिनीहरू राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको संरचनाको हिस्सा हुन् ।
त्यसैले, जिआरएफसी २०२६ लाई असफलताको फैसलाको रूपमा नभई चेतावनीको रूपमा पढ्नुपर्छ । बंगलादेशले प्रगति गरेको छ, र २०२५ मा केही सुधार देखिएको छ । तर, उच्चस्तरको तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका १.६ करोड मानिसहरू अल्पविकसित राष्ट्रको स्थितिबाट स्तरोन्नति भएर उच्च मध्यम आयको महत्वाकांक्षातर्फ अघि बढ्न चाहने देशका लागि धेरै ठुलो संख्या हो । वास्तविक परीक्षा यो होइन कि बंगलादेशले सामान्य वर्षमा पर्याप्त खाद्य उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन । सवाल यो हो कि हरेक घरपरिवारले पर्याप्त, पौष्टिक र निरन्तर खान सक्छ कि सक्दैन ? जब मूल्य बढ्छ, बाढी आउँछ, रोजगारी हराउँछ वा सहायता घट्छ । त्यसका लागि देशले अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
– द डेली स्टारबाट
