परीक्षा दिन गएका विद्यार्थीबाट खोसिएका मोबाइल सेट प्रहरीले नष्ट गर्नु कति जायज हो ?
प्रहरीबाट गरिएको यो कार्य कुनै पनि कोणबाट जायज मान्न सकिन्न । हो, परीक्षार्थीले परीक्षामा मोबाइल लान निषेध गरिएको छ । तर, लगेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने प्रस्ट कानुन छैन । यस्तोमा विद्यार्थीले लगेको मोबाइल लिएर पछि फिर्ता गर्न पनि सकिन्थ्यो ।
पहिलोपटक उनीहरूलाई सम्झाइबुझाई गरेर अर्को दिनदेखि नल्याउन सचेत गराउँदा पनि हुन्थ्यो । तर, प्रहरीले विद्यार्थीबाट खोसेका झन्डै पाँच सयजति मोबाइल सेट पानीमा डुबाएर नष्ट गर्नु भनेको व्यक्तिको सम्पत्तिको हकको ठाडो उल्लंघन हो । अहिलेको मोबाइल व्यक्तिको सम्पत्ति मात्र होइन, त्यसभित्र उसका अनेकौँ सामग्रीहरू हुन सक्छन् । उसका कैयौँ महत्वपूर्ण डेटा पनि हुन सक्छ । यस्तोमा सिधै मोबाइल सेट नष्ट गर्नु भनेको प्रशासन र प्रहरीको सनकको उदाहरण हो ।
यो विषयमा कानुनी परीक्षण हुन सक्छ कि सक्दैन ?
यस्तो संवेदनशील विषयमा कानुनी परीक्षण हुन नसक्ने भन्ने त सवालै छैन । यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । नागरिकको सम्पत्ति यसरी विनाकानुनी आधार नष्ट गरिसकेपछि सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । यस्तो विषयमा सरकार स्वयंले जिम्मेवारी लिएर नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक सुरक्षित गराउनुपर्छ ।
व्यक्तिको सम्पत्ति सुरक्षामा प्रहरीले कस्तो सचेतता अपनाउनुपर्ला ?
रक्षक नै भक्षक भएको देखिनु अकल्पनीय घटना हो । अदालतमा मुद्दा पुगेको अवस्थामा राज्यले क्षतिपूर्ति त दिनैपर्छ । त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक क्षति त हुने नै भयो । त्यसैले, यस घटनामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिएर मात्र हुँदैन, नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न पदीय जिम्मेवारी र अधिकार वहन गर्न नसक्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीसमेत हुनुपर्छ ।
