दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा माफी मागेको सरकारले सो समुदायलाई लक्षित गरी बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा दलित समुदायलक्षित तीन नयाँ कार्यक्रम छन् ।
पहिलो, भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाजको निर्माणका लागि छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।’
त्यस्तै, दलित समुदायको मौलिक सिप, कला र पेसाको प्रवर्द्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमुना होमस्टे सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले दलित बालबालिकाको पोषणभत्ता दोब्बर बनाएको छ । हाल पाँच सय ३२ रुपैयाँ पाउँदै आएका उनीहरूले अब मासिक एक हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसका लागि तीन अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जनाएका छन् । पाँच वर्ष ननाघेका देशैभरिका दलित बालबालिकालाई सरकारले यस्तो भत्ता वितरण गर्दै आएको छ ।
