कानुन बनाउँदा अब नागरिकको पनि सुझाव लिने सरकारको तयारी कस्तो छ ?
यो राम्रो प्रयास हो । यो संसारमा कहीँकतै हुँदै नभएको व्यवस्था होइन । प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रमा कानुन बनाउने फरकफरक विधि हुन सक्छन् । हामीले अप्रत्यक्ष अर्थात् प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अंगीकार गरेका छौँ । कानुन बनाउने जिम्मेवारी हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिकै हो । तर, त्यसरी जनप्रतिनिधिमार्फत बनाइएको कानुन जीवन्त नहुन पनि सक्छ । यस्तोमा सरकारले ‘ल फिडब्याक पोर्टल’ नै बनाएर आमसर्वसाधारणको पनि सुझाव लिनु भनेको बनिसकेपछि भविष्यमा जसमाथि प्रयोग हुने हो, उसैलाई कानुन निर्माणमा सहभागी गराउने प्रयास गर्नु हो ।
यो प्रयास व्यावहारिक पनि हुन सक्छ कि लोकप्रियतावादी कदम मात्र हो ?
अहिले नै यसबारे टिप्पणी गरिहाल्नु ठिक नहोला । अहिलेका लागि शंका गर्न छाडेर सरकारले आत्मादेखि नै पवित्र भावना लिएर यो कदम चालेको होला भनेर विश्वास गरौँ । हुन त अधिकांश काम लोकप्रियताका लागि नै गरेको देखिँदै आएको हाम्रो देशमा सरकारको यस्तो कदमप्रति पनि आशंका सिर्जना हुनु अन्यथा भने होइन ।
नागरिकका सुझाव पनि समेटिएमा कानुनप्रति नागरिकको अपनत्व पनि त बढ्ला नि, होइन ?
कुनै पनि कानुन जीवन्त भएमा मात्र कार्यान्वयन सहज हुन्छ । संसद्ले बनाएको कानुन जीवन्त नहुन पनि सक्छ । वास्तविक जमिनसम्म पुगेर बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा कुनै बन्द कोठामा तयार गरियो भने त्यो जीवन्त नहुन पनि सक्छ । अझ हामीकहाँ त कतिपय परामर्शदाताले तयार गरेर दिएको ड्राफ्टलाई वैधानिक बाटोबाट छिराएर कानुनको नाम दिनेसमेत गरेको सुनिन्छ । यस्तोमा जनताका सुझावसमेत समेटिएर कानुन बन्यो भने त्यसप्रति जनताको अपनत्व त स्वतः बढ्ने नै भयो ।
