बजेटअघि बागमती सरकारलाई नेकपाकाे ४९ बुँदे सुझाव

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारी गरिरहेका वेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ४९ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारलाई सुझाव बुझाउँदै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, विकास खर्च वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा विस्तार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएका छन्।

नेकपाले आफ्नो नेतृत्वमा अघि बढाइएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सुझावमा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना, ‘एक विद्यालय : एक नर्स’, चेपाङ–चिउरी–चमेरो कार्यक्रम, गृहिणी महिला सशक्तीकरण, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण, वडा समाजवादी कार्यक्रम, विद्यालयमा पढ्दै–सिक्दै कार्यक्रम, द्वन्द्वपीडित सशक्तीकरण तथा समुदायमा आधारित कृषि उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ।

दलले प्रदेश सरकारलाई संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन, स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। एउटै प्रकृतिको काम धेरै कार्यालयबाट हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अधुरा तथा क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा बजेट तर्जुमा मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

‘जेन–जी आन्दोलन’को श्वेतपत्र माग
नेकपाले गत भदौ २३ र २४ गतेको नवयुवा आन्दोलनका क्रममा भएको सरकारी संरचना तथा सम्पत्तिको क्षतिबारे श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेको छ। सोही आधारमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारको खर्च क्षमता कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आगामी वर्ष विकास खर्च शतप्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। ‘बागमती प्रदेश : लगानीमैत्री प्रदेश’ अवधारणाअन्तर्गत लगानी सम्मेलन, पूर्वाधार सम्मेलन तथा युवा–नवउद्यमी सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। प्रदेशका सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत गर्नुपर्ने तथा नवप्रवर्द्धनमा लागेका युवालाई सहजीकरण गर्न कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँको व्यावसायिक साझेदारी कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ सहरको अवधारणा
पूर्वाधारतर्फ नेकपाले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र : एक नयाँ सहर’ अवधारणा अघि सारेको छ। प्रदेश सडक गुरुयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, दुर्गम तथा विपन्न स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा पार्क, खेलमैदान र आरोग्य वाटिका निर्माण गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयलाई आवासीय, स्मार्ट र श्रममैत्री विद्यालयका रूपमा विकास गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दोलखाको जिरीस्थित सहिद स्मृति आवासीय विद्यालयलाई द्वन्द्व, विपत् र दुर्घटनाबाट प्रभावित बालबालिकाको अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय सेवा प्रणालीसँग जोड्ने, राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरी दुर्घटनाका घाइतेलाई पहिलो २४ घण्टा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा नवयुवा आन्दोलनका घाइतेलाई प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

‘१० हजार लिटर निःशुल्क पानी’ प्रस्ताव
खानेपानी तथा सिँचाइ क्षेत्रमा सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी बृहत् खानेपानी तथा एकीकृत सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ। सहरी विपन्न तथा सुकुमवासी परिवारलाई प्रतिमहिना १० हजार लिटर निःशुल्क पानी उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव पनि नेकपाले अघि सारेको छ। खानेपानीको स्रोत र उपभोक्ताको नक्सांकन गरी प्रदेशस्तरीय गुरुयोजना लागू गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

बाँदर–बँदेल नियन्त्रणदेखि स्वदेशी काठ प्रयोगको नीति बनाउन सुझाव 
कृषि तथा वन क्षेत्रमा बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेतीका लागि सहुलियत कर्जा, थोपा सिँचाइ तथा साना परम्परागत सिँचाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि बजार स्थापना गर्नुपर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेशस्तरीय बृहत् कृषि बजार निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदर, बँदेललगायत वन्यजन्तुको आतंक नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सरकारी भवन निर्माणमा स्वदेशी काठ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि डिभिजन वन कार्यालयलाई ड्रोनजस्ता प्रविधिले सुसज्जित बनाउनुपर्ने सुझाव नेकपाले दिएको छ।

‘बागमतीलाई टेक हब’ बनाउन प्रस्ताव
उद्योग तथा रोजगारी क्षेत्रमा ‘एक स्थानीय तह : एक उद्योग ग्राम’ अवधारणा अघि सार्दै ग्रामीण औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नेकपाले बागमती प्रदेशलाई ‘टेक हब’का रूपमा विकास गर्न सूचना प्रविधि उद्योगलाई कर सहुलियत, लगानी सहजीकरण र सरकारी सहलगानीको नीति लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक गन्तव्यमा पूर्वाधार विस्तार, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान तथा काठमाडौं उपत्यकावरपर साइकल लेन र पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनतर्फ ‘एक हप्ताभित्र शून्य फाइल’, ‘पेपरलेस सेवा’ र सेवाग्राहीमैत्री प्रशासनको नीति लागू गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। वर्षायाममा बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि उच्च प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र पूर्वतयारीमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दलले दिएको छ।