बागमती प्रदेशका कर्मचारीकाे तलबमान अब संघसरह

बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग मेल खाने गरी प्रदेशमातहतका कर्मचारीको नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकृत ११औँ तहदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमान संघीय सरकारको निर्णयअनुसार कायम गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै संघीय सरकारले हालै लागू गरेको तलब वृद्धिसँग नबाझिने गरी प्रदेशका कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेशमातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले संघीय सरकारसरह तलब सुविधा पाउने गरी निर्णय गरिएको हो। 

त्यस्तै, करार तथा अस्थायी कर्मचारीले पाउने प्रोत्साहन भत्ताको विषयमा देखिएको अन्योल हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री केसीका अनुसार विभिन्न प्रदेश र संघीय सरकारमा करार कर्मचारीलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ता फरक–फरक भएकाले एकरूपता कायम गर्न अध्ययन आवश्यक परेको हो।

‘करार कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्तालाई न्यायोचित, सन्तुलित र एकरूपता बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’  उनले भने।

बैठकले विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका सालबसाली अस्थायी दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भई आएका अस्थायी दरबन्दीलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए। 

यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन–वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत यसअघि गाभिएको बाख्रा विकास केन्द्र र मत्स्य विकास केन्द्रलाई पुनः छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। मन्त्री केसीका अनुसार दुवै केन्द्रको कार्यक्षेत्र र प्राविधिक विषय फरक भएकाले एउटै संरचनाबाट सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षपछि पुरानै संरचना कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो।

मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयमा पत्रकारको प्रश्नमा मन्त्री केसीले तत्काल त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारे। उनले तीनदलीय गठबन्धन सरकारले आवश्यकता र राजनीतिक सहमतिका आधारमा भविष्यमा निर्णय गर्न सक्ने भए पनि अहिले मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रालय थप्ने विषयमा कुनै छलफल वा निर्णय नभएको बताए।

यस्तै, प्रदेश सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएमसम्बन्धी काम भने अन्तिम तयारीमा रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ ओएनएमसम्बन्धी गृहकार्य भइरहेको छ र अध्ययन पूरा भएपछि आवश्यक निर्णय गरिनेछ।